सागरी सुरक्षेच्या दृष्टीने मासेमारी करणाऱ्या प्रत्येक खलाशाकडे आधार कार्ड आणि मासेमारी नौकेचा नोंदणी क्रमांक आवश्यक
मुंबई : महाराष्ट्र राज्याची सागरी सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची असल्याने राज्यातील सागरी क्षेत्रात मासेमारीसाठी जाणाऱ्या प्रत्येक खलाशांकडे OR Coded आधार कार्ड (Aadhaar card) जवळ बाळगणे आवश्यक आहे. (Aadhaar card is mandatory at all ports) तसेच इंडियन मर्चट शिपिंग अॅक्टच्या, १९५८ मधील ४३५ (H) मधील तरतूदीनुसार व महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९८१ व (सुधारीत २०२१) कलम ६ (४) नुसार भारतातील मासेमारी नौकेचा नोंदणी क्रमांक नौकेवर कायम स्वरूपी दिसेल असे रंगविणे आवश्यकच्या असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी मत्स्यव्यवसाय विभागाला यासंबंधी निर्देश दिले होते. त्याअनुषंगाने सागरी सुरक्षेच्या दृष्टीने मासेमारी नौकेवरील प्रत्येक खलाशांने स्मार्ट कार्ड / QR Coded आधार कार्ड जवळ बाळगणे बंधनकारक राहील. नौकेचा नोंदणी क्रमांक नौकेच्या मागील (वरच्या) भागात दोन्ही बाजूने स्पष्टपणे दिसेल तसेच नौकेच्या केबीनच्या छतावर कोरून रंगविणे बंधनकारक राहील, असे निर्देश मत्स्यव्यवसाय विभागाचे आयुक्त यांनी दिले आहेत.
जिल्ह्यातील सर्व मच्छिमार सहकारी संस्थांना कळवून याबाबत सर्व मासेमारी नौका मालकांस अवगत करून खलाशांनी QR Coded आधार कार्ड अथवा स्मार्ट कार्ड जवळ बाळगणे, तसेच नौकेचा नोंदणी क्रमांक नौकेच्या मागील (वरच्या) भागात दोन्ही बाजूने स्पष्टपणे दिसेल, तसेच नौकेच्या केबीनच्या छतावर कोरून रंगविणे बाबतची कार्यवाही त्वरीत करण्यात यावी. सदर अटी-शर्तीची परिपूर्णता झाल्याशिवाय, कोणत्याही नौकेचा मासेमारी परवान्याचे नुतनीकरण व मासेमारी टोकन निर्गमित करु नये, अशा नौका ज्या नोंदणी क्रमांक व कलर कोडचे ठळक पणे प्रदर्शित करीत नाहीत व नौकेवरील खलाशांकडे, QR Coded आधार कार्ड अथवा स्मार्ट कार्ड आढळून येत नाहीत. अशा नौका मालकांवर महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९८१ (सु-२०२१) अंतर्गत मासेमारी परवाना अटी-शर्तीचा भंग म्हणून मासेमारी परवाना रद्द करण्याबाबत नियमोचीत कार्यवाही करण्यात यावी व करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्यात यावा, असे आदेश मत्स्यव्यवसाय आयुक्त किशोर तावडे यांनी दिले आहेत.
या आदेशाद्वारे, ठाणे, पालघर, मुंबई उपनगर, मुंबई शहर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग विभागांना सूचित करण्यात आले आहे की, आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे याबाबत अंमलबजावणी करुन त्याप्रमाणे अहवाल मुख्यालयास सादर करावा अन्यथा आपल्यावर नियमोचीत कारवाई प्रस्तावीत करण्यात येईल, असे त्यांच्या पत्रकात म्हटले आहे.