Monday, February 10, 2025
Homeसंपादकीयअग्रलेखशालेय विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता सुमार...

शालेय विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता सुमार…

देशभरातील ग्रामीण शिक्षणाचे वास्तव मांडणारा अॅन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट म्हणजे ‘असर’चा १४वा अहवाल मंगळवारी प्रसिद्ध झाला. या अहवालातून राज्यातील ग्रामीण भागातील सरकारी शाळांमधील शिक्षणाचे भयाण वास्तव समोर आले आहे. राज्यातील ३३ जिल्ह्यांमधील ९८७ गावांमध्ये वय वर्षं ३ ते १६ मधील ३३ हजार ७४६ विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. या सर्वेक्षणात पूर्व प्राथमिक (वयोगट ३-५), प्राथमिक (वयोगट ६-१४) आणि मोठी मुले (वयोगट १५-१६) या गटांमधील विद्यार्थ्यांचा सहभाग होता. त्यात, राज्यातील सरकारी प्राथमिक शाळांमध्ये ६ ते १४ वयोगटातील विद्यार्थ्यांचा टक्का दिवसेंदिवस घसरत असल्याची बाबही दिसून आली आहे.

२०२२च्या तुलनेत २०२४ मध्ये तब्बल साडेसहा टक्क्यांनी विद्यार्थी संख्या घटल्याची महत्त्वपूर्ण आकडेवारी समोर आली आहे, ही चिंताजनक बाब आहे. २०१९च्या कोरोना काळानंतर विद्यार्थी संख्या घटत असल्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यामुळे सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे प्रवेश करण्याची पालकांची मानसिकताच नसल्याची धक्कादायक माहिती असर संस्थेच्या अहवालात नमूद आहे. याउलट आयसीएससी, सीबीएससी या केंद्रीय बोर्डाचे शिक्षण चांगले आहे, असा मानणारा मोठा पालक वर्ग तयार झाला आहे. त्यामुळे, महाराष्ट्र राज्याच्या एसएससी बोर्डाचे शिक्षण हे येत्या काही वर्षांत कितपत स्पर्धेत टिकेल, यावरून वेगळी चर्चा ऐकायला मिळत आहे. विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देण्याबरोबर त्या शिक्षणाचा दर्जा राखला जावा ही सरकारची जबाबदारी आहे. देशाच्या राज्य घटनेत तशी तरतूद आहे; परंतु ग्रामीण भागातील शाळांच्या पायाभूत सुविधांबरोबर गुणवत्तेबाबत सरकारी पातळीवर उदासीनता दिसून येते. खरं तर सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा या तर भारतीय शिक्षण व्यवस्थेतील महत्त्वाचा दुवा आहे. याच शाळांनी खऱ्या अर्थाने देशात आणि राज्यात शिक्षण सर्वांपर्यंत पोहोचविले आहे. शाळांच्या सुविधांचा कायापालट करण्याबरोबर शाळेमध्ये उत्तम शिक्षणासाठी शिक्षकांची उपलब्धता फार महत्त्वाची आहे, याकडे सरकारने लक्ष द्यायला हवे.

शैक्षणिक गुणवत्तेचा विचार केला तर राज्यात इयत्ता ८वी मधल्या २५ टक्के विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या इयत्तेतील उतारा वाचता येत नव्हता. त्याशिवाय आठवीच्या ४० टक्के विद्यार्थ्यांना वजाबाकी व भागाकार ही आकडेमोड करणे शक्य होत नव्हते, हे भीषण वास्तव यानिमित्ताने समोर आले. दुसऱ्या बाजूला मात्र, इयत्ता ८वीतील खासगी शाळेतील मुले सरकारी शाळेतील मुलांपेक्षा भागाकारात चांगली कामगिरी करत असल्याचे दिसून आले. अक्षर ओळख या निकषावर इयत्ता पहिलीतल्या २६ टक्के विद्यार्थ्यांना एकही अक्षर ओळखता येत नाही. एवढेच कशाला तर इयत्ता आठवीतील १ टक्के विद्यार्थी एकही अक्षर ओळखू शकले नाही, तर साडेसहा टक्के विद्यार्थ्यांना शब्दांची ओळख असली, तरी पहिल्या किंवा दुसऱ्या इयत्तेच्या पातळीचे उतारेही त्यांना वाचता आले नाहीत. १४ टक्के विद्यार्थी जेमतेम पहिल्या इयत्तेपर्यंतचा उतारा वाचू शकले, तर ७४.२ टक्के विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या इयत्तेचा उतारा वाचता आला. राज्यातील सरकारी शाळांमधील तिसरी ते पाचवीच्या ५०% विद्यार्थ्यांना दुसरीचे पुस्तकही वाचता येत नाही, हे वास्तव या अहवालाच्या रूपाने पुढे आले. जिल्हानिहाय शालेय शिक्षणाची स्थिती यामध्ये मुख्यत्वे अंकगणित, अक्षर ओळख, वाचन त्यासोबतच डिजिटल शिक्षण या सगळ्यांची सद्यस्थिती आकडेवारी या सर्वेतून मांडली गेली आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांना स्मार्टफोन हा आता आपल्या आयुष्याचा एक भाग वाटत आहे, त्याचा सोशल मीडियामधील सहभाग वाढला आहे, असे चित्र आपल्याला दिसते. त्याचे प्रतिबिंब या अहवालात दिसले.

१४ ते १६ वयोगटातील ९४ टक्के विद्यार्थ्यांच्या घरी स्मार्टफोन आहेत. त्यापैकी ७० टक्के विद्यार्थी ते स्मार्टफोन चाचणीसाठी आणू शकले. १९ टक्के विद्यार्थ्यांकडे स्वतःचा स्मार्टफोन आहे. यापैकी ६३ टक्के विद्यार्थी शैक्षणिक कामांसाठी स्मार्टफोन वापरतात, तर ७२ टक्के विद्यार्थी सोशल मीडियावर सक्रिय राहण्यासाठी स्मार्टफोन वापरतात असे दिसून आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या हातात स्मार्ट फोन असताना, ते त्याचा वापर नक्की काय पाहण्यासाठी करतात, यावर ना पालकांचे नियंत्रण, ना शिक्षकांचे. त्यामुळे अल्पवयीन मुलांकडील मोबाईल हे त्याच्या आयुष्यासाठी घातक ठरते आहे का, हे तपासण्याची यंत्रणा नाही, हे सत्य स्वीकारायला हवे. तसेच महाराष्ट्र राज्य हे शिक्षणात अग्रेसर म्हणतो, ते फक्त आता कागदावर राहिले नाही. महाराष्ट्रापेक्षा मागे असलेल्या मेघालय, जम्मू-काश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आणि तामिळनाडूसारख्या राज्यांनी शिक्षणात सुधारणा केली असल्याचे अहवालातून उघड झाले आहे. आता या अहवालानंतर पालकवर्ग मुलांना शाळेत का पाठवतो, वरच्या वर्गात जाऊनही, लिहिता-वाचता न येणाऱ्या मुलांचे काय होणार? ṇअर्धशिक्षित पिढी आपण निर्माण करत आहोत का? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण होत आहेत. हा दोष पालकांचा, शिक्षकांचा की शिक्षणव्यवस्थेचा आहे, हा सुद्धा चर्चेचा विषय होऊ शकतो; परंतु विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी जी तत्परता राज्य सरकारने दाखवली तीच तत्परता राज्यातील ग्रामीण भागात शिकणाऱ्या मुलांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी दाखविण्याची गरज आहे.

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -