समान नागरी कायदा लागू; मुख्यमंत्री धामींचा पुढाकार

उत्तराखंड राज्यामध्ये समान नागरी कायद्याची सोमवारपासून अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय भाजपाप्रणीत सरकारने घेतला. असा कायदा लागू करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. समान नागरी कायद्यामुळे त्या राज्यातील सर्वधर्म आणि जातींच्या लोकांसाठी एकच कायदा असणार आहे. समान नागरी कायदा या विषयावरून आपल्या देशात गेली अनेक वर्षे चर्चा, वादविवाद सुरू होतोे. या कायद्याच्या समर्थनातील लोकांचे नेहमीच म्हणणे असायचे की, देशात राहणारे लोक कुठल्याही धर्माचे, पंथाचे असू दे. सर्वांना समान न्याय व समान कायदा असावा. भारतीय राज्य घटनेतील कलम १४ प्रमाणे सर्व नागरिक कायद्यासमोर समान आहेत.

शासन संस्थेला कोणत्याही नागरिकांस कायद्यातील समानता व कायद्याचे समान संरक्षण नाकारता येणार नाही. याशिवाय घटनेतील कलम १५ नुसार शासनसंस्थेला कोणत्याही नागरिकांमध्ये धर्म, वंश, जात, लिंग या आधारे भेद करता येणार नाही, अशी राज्यघटनेत तरतूद असतानाही, भारतात समान नागरी कायद्यावरून विरोध करणारा मोठा समूह आजही आहे, हे नाकारता येत नाही.तरीही अशा स्थितीत गेल्या वर्षी ७ फेब्रुवारी रोजी उत्तराखंड विधानसभेने समान नागरी कायदा मंजूर केला होता. त्याची अंमलबजावणी आणि नियम तयार करण्यासाठी स्थापन केलेल्या गठीत समितीने १८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी आपला अहवाल सादर केला होता. त्यानुसार हा कायदा लागू करण्यात आला. हा कायदा लागू झाल्यानंतर आता राज्यात विवाह, लिव्ह-इन रिलेशनशिप आणि वारसा हक्कासंबंधी काही नियम बदलले आहेत. ७५० पानांच्या मसुद्यात लग्नासाठी मुलीचे वय १८ वर्षे आणि मुलाचे वय २१ वर्षे असणे आवश्यक असणार आहे. तसेच, लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्यासाठी आता पालकांची परवानगी आवश्यक असेल. तसेच त्या जोडप्याला लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत असल्याची माहिती रजिस्ट्रारला द्यावी लागणार आहे. तसे न केल्यास १० हजारांचा दंड लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे, प्रत्येक धर्माला आपापल्या चालीरीतींनुसार विवाह करण्याचा अधिकार आहे; परंतु विवाहाची नोंदणी आवश्यक आहे. यूसीसी कायद्यानुसार, ६० दिवसांच्या आत लग्नाची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. घटस्फोट आणि वारसांमध्ये समानता आणली आहे. सर्व धर्माचे लोक आपापल्या चालीरीतींचे पालन करू शकतात. यामध्ये कोणतेही बदल केले जाणार नाहीत.

इस्लाममध्ये प्रचलित असलेल्या हलाला प्रथेवर समान नागरी कायद्यात बंदी घालण्यात आली आहे. उत्तराखंडमध्ये राहणारे मुस्लीम लोक हलाला प्रथा पाळू शकत नाहीत. बहुपत्नीत्वावरही बंदी आली आहे. या कायद्याद्वारे, विवाहाप्रमाणे, घटस्फोटाची नोंदणी देखील आवश्यक आहे, जी वेब पोर्टलद्वारे केली जाऊ शकते. सर्व धर्मांना मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार आहे; परंतु स्वतःच्या धर्माचे मूल दत्तक घेतले जाऊ शकते. दुसऱ्या धर्माचे मूल दत्तक घेण्यावर बंदी आहे. सर्व समुदायांमध्ये, मुलगा आणि मुलगी यांना वडिलांच्या मालमत्तेत समान अधिकार मिळेल. नैसर्गिक संबंध किंवा लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये जन्मलेल्या मुलांचाही मालमत्तेत हक्क समजला जाईल, असे या नव्या कायद्यात नमूद केले आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर पत्नी आणि मुलांसह आई-वडिलांनाही मालमत्तेत हक्क मिळणार आहे. मालमत्तेबाबत कोणताही वाद उद्भवल्यास मृत व्यक्तीच्या मालमत्तेत पत्नी, मुले आणि पालकांना समान हक्क मिळेल.घटनेच्या कलम ३४२ मध्ये नमूद केलेल्या अनुसूचित जमातींना समान नागरी कायद्याच्या बाहेर ठेवण्यात आले आहे. या जमातींना त्यांच्या प्रथा आणि परंपरांच्या रक्षणासाठी यूसीसीच्या बाहेर ठेवण्यात आले आहे.

भारतात आज मुस्लीम, ख्रिश्चन आणि पारशी समाजासाठी स्वतंत्र पर्सनल-लॉ आहेत, तर हिंदू सिव्हिल-लॉ अंतर्गत हिंदू शिख, जैन आणि बौद्ध समाज येतात. मुस्लीम पर्सनल-लॉमध्ये महिलांना वडिलांच्या किंवा पतीच्या संपत्तीवर तेवढा अधिकार नाही, जेवढा हिंदू सिव्हिल – लॉनुसार महिलांना आहे. समान नागरी कायदा लागू झाल्यास लग्न, तलाक आणि संपत्तीचे वाटपही समसमान होईल आणि हीच मोठी अडचण विशिष्ट धर्मीयांना वाटत आहे. भारताच्या राज्यघटनेनुसार दोन भागांत कायद्यांचे वर्गीकरण केले गेले आहे. नागरी कायदे आणि गुन्हेगारी कायदे. लग्न, संपत्ती, वारसदार यांसारखे कुटुंब किंवा व्यक्तीशी संबंधित प्रकरणे नागरी कायद्याअंतर्गत येतात. घटनेतील कलम ४४ अन्वये समान नागरी कायदा लागू करण्याची जबाबदारी राज्यांची आहे. मात्र, यावरून कायमच वाद सुरू असतो आणि त्यामुळेच आतापर्यंत यावर कुठलेही मोठे पाऊल उचलले गेले नाही. दक्षिण भारत, ईशान्य भारतात आदिवासी भाग मोठ्या संख्येने येतो. भारतात सर्वत्र लग्न परंपरा वेगवेगळ्या आहेत. वारसा हक्काच्या परंपरा सुद्धा भिन्न व वेगवेगळ्या आहेत. समान नागरी कायद्याचा विचार केल्यास त्यात दोन गोष्टी प्रामुख्याने येतात. सर्वांत पहिली गोष्ट म्हणजे सर्व धर्मांसाठी एकच कायदा आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे सर्व समाजामध्येही एकसारखेच कायदे. समान नागरी कायदा राज्यांची जबाबदारी आहे तर राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वानुसार केंद्र आणि राज्य अशा दोघांचीही जबाबदारी आहे. त्यामुळे, समान नागरी कायद्यासंबंधीचा हा वाद फक्त उत्तराखंडपुरता मर्यादित नाही. याची चर्चा राष्ट्रीय पातळीवर होणे आवश्यक आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ४४ मध्ये देशभरात समान नागरी संहिता लागू करण्याचे समर्थन करण्यात आले असल्याने इतर राज्यांनी उत्तराखंड राज्याचे अनुकरण करायला हरकत नाही.