पंतप्रधान मुद्रा योजनेत मोठ्या बदलाची तयारी

उमेश कुलकर्णी

बजेट येत्या १ फेब्रुवारीला जाहीर होणार आहे. यासाठी त्यात काय असेल याचे अंदाज प्रसारित होत आहेत. याच मालिकेतील आणखी एक नवीन माहिती प्रसिद्ध झाली आहे. वित्त मंत्रालयाला पाठवलेल्या प्रस्तावानुसार शिशू श्रेणीसाठी पाच लाख रुपये आणि किशोर श्रेणीसाठी दहा लाख रुपयेपर्यंत कर्जाची सीमा वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाने आगामी वित्त अर्थसंकल्पात शिशू आणि किशोर श्रेणींसाठी कर्जाची मर्यादा वाढवण्याची शिफारस केली आहे. १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला जाईल. त्यावेळी याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. वित्त मंत्रालयाला पाठवलेल्या प्रस्तावात म्हटले आहे की शिशू श्रेणसाठी पाच लाख रुपये आणि किशोर श्रेणीतील घटकासाठी दहा लाख रुपये कर्ज मर्यादा वाढवण्याची सूचना त्यात आहे. या दोन्ही श्रेणीतील कर्जाची मर्यादा आहे त्यापेक्षा आणखी वाढवून वरील मर्यादा वाढवण्याची सूचना करण्यात आली आहे. वित्त मंत्रालयाने अनेक सूचना केल्या आहेत, यातच मुद्रा योजनेंतर्गत कर्जाची मर्यादा वाढवण्याची सूचना अंतर्भूत आहे. मात्र या संदर्भात अंतिम निर्णय वित्त मंत्रालय घेणार आहे. सध्या मुद्रा योजनेंतर्गत तीन श्रेणींमध्ये कर्ज दिले जाते. त्यात शिशू, किशोर आणि मध्यम वर्ग अशी वर्गवारी आहे. शिशू श्रेणी अंतर्गत ५० हजार रुपयांपर्यंत, किशोर श्रेणींतर्गत ५० हजार ए ते पाच लाख रुपयांपर्यंत आणि मध्यम श्रेणींतर्गत दहा लाख रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जाते. वित्त वर्ष २०२५ मध्ये तरुण श्रेणींतर्गत तरुण प्लस श्रेणीचा अंतर्भाव केला गेला आणि यात २० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्याची तरतूद केली होती. वाढीव कर्जासाठी क्रेडिट गॅरंटी फंड फॉर मायक्रो युनिट्स मार्फत कर्जाची तरतूद केली जाईल. हे कर्ज म्हणजे भारताची उद्यमशीलतेला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या संकल्पाचे फलित दाखवते, मुद्रा योजनेंतर्गत १७ जानेवारी २०२५ पर्यंत स्वीकृत कर्जांची संख्या एकूण ३.७ कोटी आणि स्वीकृत रक्कम ३.६६ कोटी रुपये होती.

क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांच्याबरोबर त्यांचे प्रायोजक राष्ट्रीयीकृत बँकांनी ऑक्टोबरच्या अखेरीस वितरणाचे लक्ष्य ४२ टक्के साध्य केले होते. दस्तऐवजानुसार, बँकांनी वित्त वर्ष २०२५ मध्ये २.३ कोटी लक्ष्यांपैकी ऑक्टोबर २०२५ पर्यंतच ९७,०९४ कोटी रुपये वितरित केले आहेत. या बाबतीत बँक ऑफ बडोदाचे प्रदर्शन सर्वात खराब राहिले आहे. त्यांनी वित्त वर्ष २०२५ च्या पहिल्या सात महिन्यांतच वार्षिक कर्ज वितरणाच्या केवळ १६ टक्के लक्ष्य साध्य केले आहे. २२ हजार कोटी रुपयांचे लक्ष्य असताना बँक ऑफ बडोदाने केवळ ३५१५ कोटी रुपयाचे कर्ज वाटप केले आहे. भारतीय स्टेट बँकेने या योजनेंतर्गत तब्बल ४६,४२०कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित केले आणि ही संख्या ४४ टक्क्यांच्या जवळ जाते. कॅनरा बँकेने आपल्या वार्षिक लक्ष्याच्या ५२ टक्के लक्ष्य पूर्ण केले आहे, तर युनियन बँकेने ५७ टक्के लक्ष्य साध्य केले आहे. वित्त सचिव सुभाष गर्ग यांनी सांगितले की, हे सर्व मायक्रो फायनान्स कर्ज आहे. सध्या मायक्रो फायनान्स क्षेत्राला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अनेक बँकांमध्ये अडकलेली कर्जे आणि एनपीए आणि नफ्यात झालेली प्रचंड घट या संकटांचा सामना सध्या हे क्षेत्र करत आहे. काही सूक्ष्म वित्त संस्थांनी आपल्याकडील कर्जे मंजूर करण्यास विरोध केला आहे. त्यामुळे हे क्षेत्र अडचणीत आले आहे. केद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत सांगितले होते की, मुद्रा ऋण श्रेणीशी संबंधित सार्वजनिक बँकांचे एनपीए ३.४ टक्के राहिले होते. हा आकडा स्थितीत सुधारणा झाल्याचे दर्शवतो असे त्या म्हणाल्या होत्या. त्याबरोबरच सरकार नौकानयन उद्योगासाठी काही नवीन प्रस्ताव तयार करण्याच्या विचारात आहे. त्यानुसार स्वस्त कर्ज उपलब्ध करून देण्यासह नौकानयन उद्योगाला मोठ्या सवलती देण्याची शक्यता आहे. यामध्येच मेरीटाईम डेव्हलपमेंट फंडचा प्रस्ताव आहे आणि त्यांअंतर्गत सरकार नौकानयन उद्योगाला मूलभूत उद्योगाचा दर्जा देण्याचा विचार करू शकते. तसे झाले तर बुनियादी क्षेत्रांमध्ये नौकानयन क्षेत्राचा अंतर्भाव केल्यामुळे या संबंधी सोप्या शर्तींवर कर्ज उपलब्ध होऊ शकेल आणि कर्जाची मर्यादाही वाढवली जाईल. तसेच या क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणावर सवलती आणि पेन्शन फंडाची रक्कम उपलब्ध होऊ शकेल. कोस्टल शिपिंगला प्रोत्साहन देण्याच्या सरकारच्या विचारात २०२३ च्या अर्थसंकल्पात घोषणा केली होती. त्यानुसार आता उपाययोजना केली जात आहे. मात्र सुरुवातीस वित्त मंत्रालय असे प्रोत्साहन देण्यास उत्सुक नव्हते असेही वित्त मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

नव्या शतकाच्या सुरुवातीपासूनच नौकानयन उद्योगाला अधिक सुलभ अटींवर कर्ज उपल्ब्ध करून देण्यावर आणि उद्योगाला स्वस्त कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी व्यापक मागणी केली जात आहे. नवीन शिपयार्ड्सना अगोदरच बुनियादी उद्योगाचा दर्जा आहे. पण स्वस्त कर्जापर्यंत त्यांची पोच अद्यापही नाही. ती आता साध्य करून दिली जाईल. याच कारणामुळे सरकार मेरीटाईन डेव्हलपममेंट फंड आणि सागरमाला या परियोजनांच्या माध्यमातून एनबीएफसीच्या अनुमोदनाच्या आधारे बहुआयामी प्रोत्साहन देण्यावर विचार करत आहे. भारत केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ ची तयारी करत असतानाच क सुधारणांपासून ते धोरण समर्थनापर्यंत सर्व उद्योगांच्या अपेक्षा आहेत ज्यात आर्थिक वृद्धी आणि नवकल्पनांना चालना देण्याचे ठरवले आहे. वित्तीय विवेकाचे पालन करणे, उद्योग नेते आणि तज्ज्ञांच्या प्रमुख मागण्या आणि अपेक्षांचा उल्लेख केला आहे. सरकारला असे सुचवण्यात आले आहे की वापर आणि मागणी वाढवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वैयक्तिक आयकरात कपात केली पाहिजे. कमी प्रभावी दरांमध्ये कर स्लॅब समायोजित केल्यामुळे आर्थिक स्त्रोतांवर ताण न पडता आर्थिक वाढीस समर्थन मिळू शकते. हे पाऊल म्हणजे सरकारच्या वित्तीय एकत्रीकरणाच्या आणि वाढीला चालना देण्याच्या सरकारच्या मनसुब्याला पाठिंबा देणारे आहे. भारताचे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग देशाचे उत्पादन क्षेत्र ३०० अब्ज बनवण्याचा आणि अर्थव्यवस्थेचा एक निर्णायक चालक बनला आहे. अगदी थोडक्यात सांगायचे तर उद्योग क्षेत्राला यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून ज्या अपेक्षा आहेत त्यामध्ये प्रामुख्याने पायाभूत सुविधांचा विकास, करांचे तर्कसंगतीकरण, दूरसंचार क्षेत्राला प्राधान्य देणे वगैरेचा समावेश आहे. बाकी यात करांचा स्लॅब कमी करणे आणि करांमध्ये सवलती देणे यांचा समावेश तर आहेच. सरकारकडून उद्योगाला भारताची वाढ आणि भरभराट अपेक्षित आहे आणि त्यासाठी उद्योगाने पुढाकार घ्यावा अशी अपेक्षा आहे.