महिलांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी सुलभतर्फे नुकताच भारतातील मासिक पाळी स्वच्छता व्यवस्थापन व्यापक अहवाल प्रकाशित करण्यात आला. यात मासिक पाळी येण्यापासून मासिक पाळी जाईपर्यंत मूल होणे किंवा न होणे यासारख्या मुद्द्यांपर्यंत अनेकवेळा स्त्रीला दुजाभाव सहन करावा लागतो आणि म्हणूनच आरोग्य आणि महिलांचा जवळचा संबंध आहे हे सिद्ध करणारा हा संशोधन अभ्यास भारतातील १४ जिल्ह्यांमधील २० ते ४९ वयोगटातील मासिक पाळी येणाऱ्या महिलांच्या माहितीवर आधारित आहे.
अल्पेश म्हात्रे
शोधकांनी प्रामुख्याने मध्यमवर्गीय महिलांच्या मासिक पाळी संबंधी समस्यांवर लक्ष केंद्रित केले तसेच तरुण महिलांच्या समस्यांवरील यात समावेश केला गेला. या संशोधन अहवालात मासिक पाळीसंबंधी समस्यांमुळे महिलांना येणाऱ्या अडचणींचा उलगडा केला गेला. मासिक पाळी दरम्यान कामासाठी स्थलांतर करणाऱ्या महिलांना जसे की उसाच्या शेतामध्ये, वीटभट्ट्यांमध्ये खाणींमध्ये आणि कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांना सामोरे जावे लागणाऱ्या आव्हानांना अधोरेखित करण्यात आले. महिलांच्या आरोग्यावर परिणाम करणारे समस्यांचा बहुपक्षिय स्वरूपाचा उलगडा या अहवालात करण्यात आला आहे. यामध्ये मासिक पाळीसाठी लागणाऱ्या स्वच्छता उत्पादनांची माफक दरात उपलब्धता पाणी स्वच्छता संबंधित पायाभूत सुविधांचा अभाव यांचा समावेश होता.
सार्वजनिक योजनांची वितरण व्यवस्था मासिक पाळी बद्दलच्या सामाजिक विरोधी चुकीच्या समजूती आणि आरोग्य शिक्षणाची गरज यावर देखील यावर प्रकाश टाकण्यात आला. त्याचबरोबर महिलांचे आरोग्यावर परिणाम करणारे इतर विविध घटक प्रामुख्याने नमूद होते. या अहवालाचा उद्देश पुराव्यावर आधारित माहितीचा वापर करून विद्यमान धोरणे अधिक सक्षम करणे किंवा नवीन धोरणांसाठी मार्गदर्शन करणे हा होता. राज्यातील बीड आणि धाराशिव जिल्हा प्रामुख्याने स्थलांतरितांचा व दुष्काळी प्रदेश मानला जातो या जिल्ह्यांमधील मुलाखतींवर आधारित महाराष्ट्र विषय एका भागात महिलांमधील जैविक जागृतीचा अभाव मासिक पाळी संबंधी आरोग्य धोक्यांबाबत अज्ञान तसेच सामाजिक रूढी आणि गैरसमजांमुळे मासिक पाळीच्या स्वच्छतेविषयी चर्चा करण्यास महिलांना येणारे अडथळे अधोरेखित करण्यात आले आहे. स्थलांतरित महिला कामगारांमध्ये गर्भाशय काढून टाकण्याच्या समस्यांवरील विस्तृत चर्चा करण्यात आली आहे. या अहवालानुसार मासिक पाळी दरम्यान शाळेतील शौचालयांच्या निकृष्ट सुविधांमुळे मुलींना त्याचा वापर करण्याची भीती वाटते त्यामुळे मासिक पाळी दरम्यान शाळेत मुलींची गैरहजेरी वाढते.
बीडमधील सर्वेक्षण केलेल्या १९.१% महिलांना मासिक पाळीशी कोणते अवयव संबंधित आहेत हे माहीतच नव्हते तर २६.५ महिलांना मासिक पाळीची कारणे माहीत नव्हती तर २४.५% महिला आणि धाराशिवमधील १६.८% महिला मासिक पाळीच्या त्याच्या दुष्परिणाम काय आहेत ते सांगू शकले नाहीत मासिक पाळीच्या स्वच्छतेच्या पद्धती बीड मधील ७०.३% आणि धाराशिवमधील ६६.२% महिला कापड व्यतिरिक्त मासिक पाळीच्या उत्पादनांचा वापर करतात ६५.२% महिलांनी खर्च वाचवण्यासाठी कापडासोबत सॅनिटरी पॅड वापरले ते सांगितले. बीडमध्ये मासिक पाळीच्या उत्पादनांवर सरासरी खर्च करण्याची क्षमता धर्मा २७ रुपये होती आणि धाराशिवमध्ये ५७ रुपये होती दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये जवळजवळ अर्ध्या महिलांनी मासिक पाळीच्या वेळी स्वच्छ सुती कापड वापरण्याचे सांगितले. त्यापैकी ६२.२% महिलांनी कापड पुन्हा वापरल्याचे सांगितले हे कापड बाथरूममध्ये किंवा विहिरी किंवा पंपाजवळ धुतले जाते. दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये ४७% महिलांनी एकत्रितपणे प्रत्येकवेळी साबण वापरला, तर ५०% महिलांनी साबणाचा विसंगत वापर केला. ८३.७ महिलांनी मासिक पाळीचे कपडे लपलेल्या ठिकाणी वाळवले.फक्त अर्ध्या महिलांनी वापरण्यापूर्वी कापड पूर्णपणे कोरडे असल्याची खात्री केली. ९१.७% मध्यमवर्गीय महिलांनी सांगितले की, महिला डॉक्टरांच्या अभावामुळे त्यांनी मासिक पाळीशी संबंधित आरोग्य समस्यांसाठी वैद्यकीय सल्ला घेण्याचे टाळले. मासिक पाळीच्या आरोग्याच्या गंभीर समस्या असूनही बीडमधील फक्त १४.३% महिलांना वैद्यकीय सल्ला घेतल्याचे सांगितले. प्रत्यक्षात फक्त ७.१ महिलांनी डॉक्टरांना भेट दिली आणि उपचार घेतले.
धाराशिवमधील ७०.४ महिलांनी डॉक्टर खूप दूर असल्याचे कारण सांगितले. जिल्ह्यातील १४.८ महिलांनी सांगितले की त्यांच्याकडे डॉक्टरकडे जाण्यासाठी पैसे नाहीत. महिला डॉक्टर नसल्यामुळे दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये ४४.९ महिलांनी मासिक पाळीच्या आरोग्याच्या समस्यांबाबत वैद्यकीय सल्ला घेण्याचे टाळले ५७७ पैकी ६६ महिलांनी गर्भाशय काढण्याचे ऑपरेशन केल्याचे सांगितले. ६६ पैकी फक्त चार गर्भाशय शस्त्रक्रिया सरकारी रुग्णालयांमध्ये करण्यात आल्या. गर्भाशय काढण्याचे ऑपरेशन झालेल्या तीन महिलांनी सांगितले की कमी सहनशक्ती आणि पुरेशा स्वच्छता सुविधेच्या अभावामुळे घराबाहेर काम करताना अडथळा ठरते. या अहवालातील विशेष नमूद केलेल्या गोष्टी म्हणजे महाराष्ट्रातील ५७७ पैकी ३७३ महिला या कच्च्या घरात राहतात. बीडमधील ३५१ पैकी ७३ महिला या पक्क्या घरात राहतात. धाराशिवमध्ये २२६ पैकी फक्त सहाजणांना पक्की घर परवडतात आणि पक्क्या घरांमध्ये शौचालय बांधता येतात.
कच्च्या घरांमध्ये शौचालय बांधता येत नाही. ५७७ पैकी ५२९ महिलांनी पाईपलाईन हा त्यांचा प्राथमिक पाण्याचा स्त्रोत असल्याचे सांगितले तसेच बीड आणि धाराशिवमध्ये अनेकदा दुष्काळांची दुष्काळासारख्या परिस्थिती आणि तीव्र पाण्याच्या टंचाईचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे गावांना टँकरद्वारे पिण्याचे पाणी पुरवले जाते अशा परिस्थितीत महिलांना मासिक पाळीच्या स्वच्छतेसाठी अतिरिक्त अडचणींना तोंड द्यावे लागते. ५७७ महिलांनी फक्त २८६ जणांनी सातवीपर्यंत शाळा शिकली होती. बहुतेकदा मासिक पाळीच्या वेळी किंवा त्यापूर्वी शाळा सोडली जाते. हा फक्त दोन जिल्ह्यांपुरता विचार झाला. अशी असंख्य धक्कादायक निष्कर्ष या अहवालात आहेत. आपण आपला महाराष्ट्र कितीही प्रगत मानला तरी ग्रामीण भागातील अवस्था अत्यंत बिकट आहे. ग्रामीण भागातील काही भयानक रूढी त्यात महिलांच्या शिक्षणाबाबत होणारे दुर्लक्ष.
महिलांना आजही उपभोग्य समजले जाणारे विचार त्यामुळे संपूर्ण समाजाचा महिलेकडे बघण्याचा दृष्टिकोन यामुळे महिलांच्या प्रगतीकडे हवे तितके लक्ष दिले जात नाही. अजूनही ग्रामीण भागातील विभागांकडे सरकारी यंत्रणा पोहोचवून महिलांना साक्षर करून प्रगत करणे खूप आवश्यक बनले आहे. या अहवालात त्या त्रुटींबाबत व उपाय सुचवण्यात आले आहेत. त्याचा चांगला वापर करून सरकारने या अहवालावर अभ्यास करून त्वरित कार्यवाही करणे महिलांच्या आरोग्यबाबतीत तसेच येणाऱ्या पिढीसाठी आवश्यक ठरणार आहे.