महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे मुंबई निवासी उपजिल्हाधिकारी आणि अपर जिल्हादंडाधिकारी यांना निवेदन
मुंबई : राज्यात हिंदू देवस्थानांच्या जमिनी बेकायदेशीरपणे बळकावण्याचे प्रकार अनेक ठिकाणी सुरू आहेत. महाराष्ट्रात 'लॅन्ड ग्रॅबरां'ना, म्हणजेच जमिनी हडपणाऱ्यांविरोधात कायदेशीर फौजदारी स्वरूपाची शिक्षा होण्यासाठी सक्षम कायदा नसल्याने बिनधास्तपणे देवस्थानांच्या शेतजमिनी हडपल्या जात आहेत. यामध्ये भ्रष्ट महसूल अधिकाऱ्यांचा सक्रिय सहभाग दिसून येत आहे. या गैरप्रकारांना आळा बसण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने तातडीने 'ॲन्टी लॅन्ड ग्रॅबिंग (प्रतिबंध)' कायदा करून कारवाई करावी, तसेच राज्यात जमिनी हडपण्याविरोधी विशेष पथकाची नेमणूक करावी, या मागण्या महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने राज्य सरकारकडे निवेदनाद्वारे केल्या आहेत.
सदर विषयाचे निवेदन मुंबई शहर निवासी उपजिल्हाधिकारी आणि अपर जिल्हादंडाधिकारी जयराज कारभारी यांना महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या शिष्टमंडळाच्या वतीने देण्यात आले. या वेळी निवेदन देताना हिंदू राष्ट्र समन्वय समितीचे संयोजक सुभाष अहिर, रायगड संवर्धन प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष राजेंद्र सावंत, मानव सेवा प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष विनायक शिंदे, हिंदू जनजागृती समितीचे रमेश घाटकर, गंधर्व ठोंबरे, अधिवक्ता अनिश परळकर, हिंदू राष्ट्र समन्वय समितीचे सदस्य रविंद्र दासारी, हिंदुत्वनिष्ठ अनिल सिंग, महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे संघटक प्रसाद मानकर आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे गौरवोद्गार मुंबई : आरोग्य क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने परिवर्तन होत आहे. महाराष्ट्र शासनही ...
महाराष्ट्राच्या संस्कृतीमध्ये देवस्थानांचे विशेष आध्यात्मिक महत्त्व आहे. देवस्थानांना प्रदान करण्यात आलेल्या शेतजमिनी फक्त पूजा-अर्चा, देवाची सेवा कार्य व इतर धार्मिक प्रयोजनांसाठी प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत. अशा जमिनी पुजारी, सेवाधारी, विश्वस्त किंवा इतर त्रयस्थ व्यक्तींच्या नावे करता येत नाहीत, याबाबत विविध उच्च न्यायालये व सर्वोच्च न्यायालयांचे निवाडे झाले आहेत. असे असताना, महाराष्ट्रात बहुतांश ठिकाणी महसूल विभागाच्या संगनमताने देवस्थानांच्या जमिनी हडपण्याचे गैरप्रकार वाढलेले आहेत, असे महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक, आसाम आदी राज्यांमध्ये ज्या प्रकारे मंदिरांच्या शेतजमिनी बळकावण्याच्या विरोधात कठोर ‘ॲन्टी लॅन्ड ग्रॅबिंग ॲक्ट’ तयार करण्यात आला आहे, त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही असा कठोर कायदा करण्यात यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने करण्यात आली आहे. देवस्थान किंवा देवस्थान शेतजमिनींबाबत कोणत्याही प्रकारची निर्णयप्रक्रिया राबवताना सदर प्रक्रियेत महाराष्ट्र मंदिर महासंघाला आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात यावी, अशी महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने राज्य सरकारकडे विनंती केली आहे.
