ठाण्यातील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग होणार सुकर

खासदार नरेश म्हस्के यांनी घेतली आयुक्त सौरभ राव यांची भेट

ठाणे : ठाण्यातील जीर्ण इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न हा नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. ठाणे शहरातील धोकादायक व अतिधोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास जलद गतीने व्हावा व नागरिकांना मालकी हक्काची घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी ठाण्यातील काही विकासकांनी खासदार नरेश म्हस्के यांना निवेदन सादर केले होते. या पार्श्वभूमीवर बुधवारी महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांची भेट घेवून खासदार नरेश म्हस्के यांनी ठाण्यातील जीर्ण इमारतींच्या पुनर्विकास मंजुरीसंदर्भात येणाऱ्या अडचणींबाबत चर्चा केली.

यामध्ये अतिरिक्त मनुष्यबळासह आवश्यक असलेल्या सर्व बाबींची मंजुरी देण्याबाबत आयुक्तांनी सकारात्मक भूमिका घेतली असल्याचे खासदार म्हस्के यांनी नमूद केले. यामुळे आता ठाण्यातील धोकादायक इमारतीचा पुनर्विकासाचा मार्ग सुकर होणार आहे.

यावेळी अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे, सहाय्यक संचालक नगररचना संग्राम कानडे, उपनगरअभियंता सुनील पाटील, कार्यकारी अभियंता महेश रावळ, रविशंकर शिंदे, संगीता सामंत, ठाणे शहर पुनर्विकास समिती (टीसीआरए)चे विद्याधर वैंशपायन, महेश बोरकर, जतीन शहा, सुमेध पाटणकर, सचिन भोसले, आशुतोष म्हस्के, आदित्य वैंशपायन, ऋषिकेश दंडे, सचिन म्हात्रे, उमंग सावला आदी उपस्थित होते. पुनर्विकासासंदर्भात शहर विकास विभागाकडे अनेक प्रस्ताव सादर होत असतात. परंतु मनुष्यबळाअभावी यासाठी विलंब होत असतो, यामध्ये आवश्यक शुल्क भरुन बांधकाम परवाना मिळण्यासाठी विलंब होत असल्याने या विभागाकडे अतिरिक्त मनुष्यबळ द्यावे अशी मागणी यावेळी करण्यात आली असून यास आयुक्तांनी संमती दर्शविली आहे.

विकास प्रस्तावांतर्गत येणारे रस्ते व प्रॉपर्टी कार्ड हस्तांतरणाबाबतही यावेळी चर्चा करण्यात आली. याबाबतचे शुल्क विकासकाकडून घेतल्यानंतर याबाबतची कार्यवाही महापालिका स्वत: करेल असा निर्णय आयुक्तांनी घेतला असून यामुळे विकासकांना दिलासा मिळणार आहे. पुनर्विकासाचे काम जलदगतीने व्हावी यासाठी यूडीसीपीआर २०२०मध्ये नमूद केलेल्या तरतुदीनुसार ठाणे शहरातील विकासकाची संयुक्त समिती गठीत करणेबाबतचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

शहरातील जुन्या इमारतींमध्ये अल्प व मध्यम उत्पन्न गटातील सर्वसामान्य कुटुंबे राहत आहेत, या नागरिकांना पुनर्विकासामध्ये मोफत घरे दिली जातात, त्यासाठी संबंधित विकासाला कमीत कमी नफ्यामध्ये सदरचे काम करावे लागते त्यामुळे या पुनर्विकासासाठी सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेल्या अटी जाचक असल्याने बहुतांश प्रकल्प मार्गी लागत नाही, त्यामुळे याबाबत काही अटींमध्ये शिथिलता देणे गरजेचे आहे या पार्श्वभूमीवर आजची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत आयुक्तांनी सकारात्मक भूमिका घेवून तसे आदेश शहरविकास विभागास दिले आहेत त्यामुळे आता जीर्ण इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न जलदगतीने मार्गी लागणार असल्याचा विश्वास खासदार नरेश म्हस्के यांनी यावेळी व्यक्त केला व आयुक्तांचे आभार मानले.