नवी दिल्ली : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारत संकुलाच्या बांधकामासाठी ३१ जानेवारीपर्यंत ५.२५ एकर जमिनीचा भाग सुपूर्द करणार असल्याचे महाराष्ट्र सरकारने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.
राज्य सरकारने न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला सांगितले की, पहिल्या टप्प्यात ४.३९ एकर जमीन ऑक्टोबर २०२४ मध्ये उच्च न्यायालयाकडे सुपूर्द करण्यात आली होती. तर दुसऱ्या टप्प्यातील ५.२५ एकर जमिनीचा ताबा डिसेंबर २०२४ अखेरपर्यंत देण्यात येणार होती. मात्र काही अडचणींमुळे जमीन हस्तांतरण झाले नाही.
मुंबई : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भारताच्या दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्याबाबत एक खळबळजनक वक्तव्य केले आहे. इंदिरा ...
महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी खंडपीठाला सांगितले की, ५.२५ एकर जमीन ताब्यात देण्यासाठी पावले उचलण्यात आली असून अतिक्रमणे हटवण्यात आली आहेत. आम्ही ३१ जानेवारीपर्यंत वेळ मागत आहोत, या मुदतीत जमीन हस्तांतरित केली जाईल, असे सराफ यांनी खंडपीठाला सांगितले.
महाधिवक्ता म्हणाले की, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराच्या नियुक्तीसाठी देखील पावले उचलली गेली आहेत. दरम्यान, गेल्या वर्षी २४ ऑक्टोबर रोजी, राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, ते उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीच्या संकुलाच्या बांधकामासाठी डिसेंबरपर्यंत जमिनीचा पुढील भाग सुपूर्द करतील. राज्य सरकारने ३०.१६ एकर जमिनीचा ताबा टप्प्याटप्प्याने उच्च न्यायालयाकडे सुपूर्द केला जाईल, असे सांगितले होते.
