आता आपल्या सगळ्यांनाच ठाऊक आहे की एक देश, एक निवडणूक विषयासंबंधीच्या उच्चस्तरीय समितीने केलेल्या शिफारशींना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. येत्या ५ वर्षांत संपूर्ण देशात या शिफारसींची अंमलबजावणी करावी असाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारचा मानस आहे. संसदेच्या कायदा आणि कार्मिकविषयक स्थायी समितीच्या २०१५च्या अहवालातही ही बाब अधोरेखित करण्यात आली आहे, हे सुद्धा आपल्याला समजून घ्यावे लागेल. महत्त्वाचे म्हणजे यावर निती आयोग, विधी आयोग आणि निवडणूक आयोगाचाही विचार घेतला गेला आहे. इतकेच नाही तर राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणापासून ते पंतप्रधानांच्या अनेक वक्तव्यांपर्यंत अनेक संबोधनांमध्येही हा मुद्दा चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिला आहे.
गिरीराज सिंह
एक देश, एक निवडणूक या शक्यतेवर विचार करण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ सदस्यीय समिती स्थापन केली गेली होती. या समितीने केलेली शिफारसदेखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने स्वीकारली आहे. मात्र या प्रस्तावाचे बीज सर्वप्रथम रोवले होते ते निवडणूक आयोगानेच, १९८३ साली. मात्र त्यावेळच्या सरकारने ही कल्पना फेटाळून लावली. त्यानंतर १९९९ मध्ये विधी आयोगानेही हीच कल्पना मांडली होती. त्यावेळी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने २००२ मध्ये स्थापन केलेल्या घटना पुनरावलोकन आयोगाने ज्याला व्यंकटचलय्या समितीही म्हटले जाते, त्यांनी या कल्पनेला मोठा पाठिंबा दर्शवला होता. त्यानंतर २०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातले सरकार सत्तेवर आल्यानंतर हा विषय खऱ्या अर्थाने चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला.
एक देश, एक निवडणूक म्हणजे काय?
खरे तर कुठल्याही जिवंत लोकशाहीसाठी निवडणूक ही एक अत्यावश्यक प्रक्रियाच असते. भारतासारख्या विशाल देशात निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पाडणे हे नेहमीच अवघड काम राहिले आहे हे आपण सगळेच जाणतो. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकांसाठी कोणतीही निश्चित वेळ आपल्याकडे नाही. त्या उलट ही बाब खासदार आणि आमदारांच्या विश्वासदर्शक ठरावांवर आणि सरकारच्या इच्छेवर अवलंबून असल्यासरखीच असते. याशिवाय जर का आपण या सगळ्याला पंचायती आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकांचीही जोड देऊन पाहीले, तर देश जणू निवडणुकीच्या दुष्टचक्रात अडकल्याचेच चित्र दिसते. याचा परिणाम होतो तो प्रशासकीय आणि धोरणात्मक निर्णयांवर. इतकेच नाही तर या संपूर्ण प्रक्रियेत राष्ट्रीय मालमत्तेचे आणि जनतेच्या पैशाचेही नुकसान होते. त्यामुळे लोकसभा, विधानसभा, पंचायती तसेच नगरपालिकांच्या निवडणुका एकाच वेळी का घेऊ नयेत, असे धोरणकर्त्यांचे अर्थात आपल्या देशाच्या नेतृत्वाचे मत आहे. एका अर्थाने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ अर्थात एक देश, एक निवडणूक हा लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाचवेळी घेण्याचा एक विचारपूर्वक आखलेला उपक्रम आहे असे आपण नक्कीच म्हणू शकतो. याच सगळ्या पार्श्वभूमीवर माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने दोन टप्प्यांत निवडणुका घ्याव्यात अशी शिफारस केली आहे. नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुका या लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर १०० दिवसांच्या आत पूर्ण होतील, अशा पद्धतीने नियोजन करून पहिल्या टप्प्यातील निवडणुकांसोबत त्यांचा आराखडा आखावा असे समितीने म्हटले आहे. अर्थात त्यासाठी काही विधानसभांचा कार्यकाळ कमी करावा लागेल तर काहींचा कार्यकाळ वाढवावा लागेल. या उच्चस्तरीय समितीने एक देश, एक निवडणुकीच्या मुद्द्यावर ४७ राजकीय पक्षांशी संवाद साधला. काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांसह केवळ १५ पक्षांनी याला विरोध केला, तर ३२ पक्षांनी या मुद्द्यावर आपली सहमती दर्शवली आहे.
एक देश, एक निवडणूक का आवश्यक आहे?
आपल्या भारतात निवडणुकांचा हंगाम सतत सुरू असतो आणि त्यामुळे अनेकदा आवश्यक विकास प्रकल्प रखडतात आणि विकासात अडथळे निर्माण होतात. आता या पार्श्वभूमीवर देशात केवळ एकदाच लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका घेतल्या तर जास्तीत जास्त तीन महिने आदर्श आचारसंहिता लागू राहील, तर उर्वरित चार वर्षे नऊ महिने अखंडपणे पार पडता येतील ही बाब इथे आपण प्रकर्षाने समजून घ्यायला हवी. म्हणजेच एका अर्थाने जर का देशाला विकासाच्या मार्गावर न्यायचे असेल तर त्यासाठी एक देश, एक निवडणूक आवश्यकच आहे. एक देश, एक निवडणुकीच्या आवश्यकतेचा विचार केला तर आणखी एक युक्तिवाद नक्कीच मांडता येईल. तो म्हणजे यामुळे निवडणुकांवरील प्रचंड खर्च कमी होईल आणि देशाच्या तिजोरीत वाढ होईल. १९५२ मध्ये झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीत फक्त १० कोटी रुपये खर्च झाला होता आणि त्यानंतर जर का आपण पाहिले तर, २००९ च्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीत ११०० कोटी रुपये खर्च झाले होते आणि २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत हा निवडणूक खर्च प्रचंड प्रमाणात वाढून सुमारे ४ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचला होता. विविध माध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्या आणि अहवालांकडे पाहिले तर २०१९ च्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीचा खर्च ५५ ते ६० हजार कोटी रुपये इतका होता असे म्हटले जाते. २०२४ च्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीचा एकूण खर्च सुमारे १.३५ लाख कोटी रुपये आहे आणि हा जगातील कोणत्याही देशाच्या निवडणूक खर्चातील सर्वाधिक खर्च असल्याचा दावादेखील माध्यमांमधील बातम्या आणि अहवालांमध्ये केला गेला आहे. एका अंदाजानुसार लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अशा पाच वर्षांत देशात झालेल्या सर्व निवडणुकांचा एकूण खर्च अडीच ते तीन लाख कोटी रुपयांच्या आसपास असू शकतो. त्यामुळे हा खर्च कमी करण्यासाठी एक देश, एक निवडणूक ही संकल्पना उत्तमच असेल असे नक्कीच म्हणावे लागेल.
तिसरी गोष्ट अशी की, लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या तर काळ्या पैशाला आणि भ्रष्टाचाराला देखील आळा बसू शकेल. चौथी गोष्ट अशी की, एक देश, एक निवडणुकीमुळे कर्मचाऱ्यांना देखील त्यांची मूलभूत कामे पार पाडायला वेळ मिळेल आणि त्यांच्या कामांना गती येईल, इतकेच नाही तर यामुळे सार्वजनिक जीवनात येणारा व्यत्यय देखील कमी होईल. आपल्या सगळ्यांनाच ठाऊक आहे की निवडणूक घेण्यासाठी शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची सेवा घेतली जाते. खरे तर याचा शिक्षण आणि सुरक्षा व्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होत असतो आणि देशाच्या इतर अत्यावश्यक कामांवरही त्याचा विपरीतच परिणाम होतो. निवडणुकीमुळे कडक सुरक्षा व्यवस्था बाळगावी लागत असल्याने अत्यावश्यक सेवांचा पुरवठा देखील विस्कळीत होतो आणि त्यामुळे महागाईत अनावश्यक वाढ होते. त्याचबरोबर सलग निवडणुकांमुळे सततच्या रॅली आणि प्रचारामुळे वाहतुकीची समस्याही वाढते आणि जनजीवन विस्कळीत होते, हे सगळे आपल्याला समजून घ्यावे लागेल. त्यामुळेच तर एकाच वेळी निवडणुका झाल्या तर मनुष्यबळाचा वापर आणि लोकांचे जीवनमान सुलभ करण्याच्या दृष्टीने हा अधिक चांगला पर्याय ठरू शकणार आहे. पाचवी गोष्ट अशी की, यामुळे छोटे राजकीय पक्ष आणि अपक्ष उमेदवारही वारंवार निवडणूक प्रचार आणि संसाधनांच्या कमतरतेसारख्या आव्हानांवर मात करता येईल आणि ते जनतेचे प्रश्न पूर्ण ताकदीनिशी पटलावर आणू शकतील. आपण पाच वर्षांतून एकदाच निवडणुका घेतल्या तर सर्वसामान्य मतदारांचा निवडणुकीतील रस वाढेल आणि त्यामुळे मतदानाची टक्केवारी वाढण्यासही मदतच होईल. सहावा आणि शेवटचा मुद्दा म्हणजे एक देश, एक निवडणूक हा काही असा आगळावेगळा प्रयोग नाही की ज्याला विरोध केला पाहिजे, तर त्याऊलट अशा पद्धतींचा अवलंब हा सुरुवातीच्या चार निवडणुकांमध्ये केला गेलाच आहे. त्यामुळे ज्या पक्षाला या पद्धतीच्या व्यवहार्यतेवर शंका किंवा विरोध असेल त्यांनी १९५२, १९५७, १९६२ आणि १९६७ च्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुका आठवायला हव्यात. या निवडणुकांच्या वेळी लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्या होत्या. आता देखील १८ व्या लोकसभा निवडणुकीबरोबरच ओदिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका देखील झाल्याच आहेत. आता हे असं असताना इतर राज्यांमध्ये निवडणुका का होऊ शकत नाहीत, हा प्रश्नही आपल्याला पडायला हवाच.
एकूण पाहिले तर जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेला भारत हा खरे तर निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात अडकलेला दिसतो, हे वास्तव आपण समजून घ्यायलाच हवे. त्यामुळेच देशाला निवडणुकीच्या चक्रव्यूहातून बाहेर काढण्यासाठी व्यापक निवडणूक सुधारणा मोहीम राबवणे गरजेचे आहे. या अानुषंगानेच लोकप्रतिनिधित्वाचा प्रवाह अद्ययावत करणे, काळ्या पैशाला आळा घालणे, राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाविरोधात कडक कायदे करणे, विधायक अविश्वास व विधायक विरोधाच्या प्रथेला चालना देणे तसेच लोकशिक्षणाच्या माध्यमातून लोकांमध्ये राजकीय जाणीव आणि जागृती विकसित करणे अशी महत्त्वाची पावले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकार सातत्याने उचलत आहे आणि जर का नेते नितीमत्ताधारीत धोरण सोडून राजसत्ता मिळवण्यासाठी आतुर झालेले असतील, तर निवडणुकांचा अतिरेक हे या देशासाठी दुर्दैवीच आहे हे आपण समजून घ्यायला हवे. आपल्या देशात जर का एक देश एक कर ही संकल्पना प्रत्यक्षात येऊ शकते, तर एक देश, एक निवडणूक ही संकल्पना राबवून पाहायला काय हरकत आहे. दुसरीकडे एकाच वेळी निवडणुका घेणारा भारत हा काही जगातील एकमेव देश नाही, तर बेल्जियम, स्वीडन आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांमध्येही एकाच वेळी निवडणुका होतात. भारतातही या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी राजकीय पक्षांनीही मोकळ्या मनाने निवडणूक सुधारणांकडे वाटचाल करण्याची गरज आहे. देशाच्या गरजेनुसार राजकीय व्यवस्थेत सुधारणा केल्या नाही, तर ही वाळवी देशाला पोखरून काढेल याकडे आपल्याला दुर्लक्ष करता येणार नाही.