राज्याचे मत्स्य व्यवसाय व बंदर विकास मंत्री नितेश राणे हे महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यांत आक्रमक युवा हिंदू नेते म्हणून ओळखले जातात. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ते सलग तिसऱ्यांदा निवडून आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नितेश राणे यांना सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री करताना मत्स्य व्यवसाय व बंदर विकास विभागाची जबाबदारी दिली. आपल्या पदाचा वापर जनकल्याणासाठी करत त्या खात्याला न्याय देत आपल्यावर सोपविलेली जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडत मिळालेल्या संधीचे सोने करत मंत्रीपदाच्या माध्यमातून त्यांनी आपल्या कार्याचा ठसा उमटवला. त्यांनी खात्याचा कार्यभार हाती घेताच किनारपट्टीच्या विकासाबरोबरच सागरी सुरक्षेला प्राधान्य दिले. मुळातच नितेश राणे हे कोकणातले आमदार. कोकणी माणूस, सागरी किनारा तसेच सागरामध्ये होणारी मासेमारी हा एकमेकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय. त्यामुळे नितेश राणे यांचा सागरातील, सागरावर अवलंबून असलेल्या व्यवसायाशी, सागरातील व सागर किनाऱ्यावरील घडामोडींशी त्यांचा जवळचा संबंध व दांडगा अभ्यासही आहे.
सागरी किनारे सुरक्षित असतील तर देशाच्या सीमा सुरक्षित राहतील, परकियांना देशामध्ये शिरकाव करणे अवघड होऊन बसेल, हे शिवछत्रपतींनी सोळाव्या शतकात ओळखले होते. त्यामुळेच त्यांनी सागरी किल्ले व आरमार उभारणीला प्राधान्य दिले होते; परंतु त्यानंतर त्या त्या काळातील तत्कालीन राज्यकर्त्यांना शिवछत्रपतींच्या शिवशिकवणीचा विसर पडला. स्वातंत्र्यानंतरही काल-परवापर्यंत सागरी सुरक्षेचा त्या त्या केंद्र सरकारांनी व त्या-त्या राज्यातील राज्य सरकारांनी शिवशिकवणीचे पालन करण्यास प्राधान्य दिले नाही. परिणामी सागरी मार्गाने मुंबईवर २६/११चा दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्याची आपल्याला फार मोठी किंमत मोजावी लागली. आजही आपल्या राज्याच्या सागरी सीमा पाहिजे तशा सुरक्षित नाहीत. मुंबई, ठाणे, पालघर, पनवेल, उरण, कोकण भागातील सागरी किनाऱ्यांवर तसेच खाडीअंतर्गत भागामध्ये आपण पाहणी केल्यास ज्यांचा मासेमारीशी संबंध नाही, अशा लोकांचा या परिसरात खुलेआमपणे संचार असतो. नवी मुंबईत तर खाडीअंतर्गत भागाचा वापर मद्यपींकडून पार्ट्यांसाठी होतो. खाडी किनाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी जे सुरक्षारक्षक नेमलेले असतात, ते बोर्डाचे सुरक्षारक्षक असतात. त्यांचे नियमितपणे अनियमितरीत्या वेतन होत असल्याने त्यांच्याकडून सुरक्षेचे कितपत पालन होत असेल, यावरही आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
विशेष म्हणजे इथे अनधिकृत मासेमारी होत असल्याने त्या त्या भागातील स्थानिक मच्छीमारांच्या उपजीविकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मंत्री नितेश राणे यांचा या सर्व घडामोडींचा अभ्यास असल्याने त्यांनी त्या खात्याचा कारभार मिळताक्षणीच आपल्या कामाची चुणूक दाखविण्यास सुरुवात केली व सागरी सुरक्षा तसेच अवैध मासेमारीच्या नियंत्रणासाठी त्यांनी घेतलेल्या ड्रोनच्या माध्यमातून सुरक्षेचा घेतलेला आढावा या निर्णयाची व अंमलबजावणीची राज्याच्या कानाकोपऱ्यांतून प्रशंसा होऊ लागली आहे. ड्रोन यंत्रणा कार्यान्वित झाल्यामुळे आता राज्याच्या ७२० किलोमीटर लांबीच्या सागरी किनाऱ्यावरून राज्याच्या १२ मैल सागरी हद्दीपर्यंत बेकायदा मासेमारी करणाऱ्या अवैध नौकांवर ड्रोन कॅमेऱ्याद्वारे नजर ठेवणे शक्य होणार आहे. अशा अनधिकृत नौकांची माहिती घेऊन त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी ड्रोन वेब सोल्युशन्स स्ट्रिमिंगचा पुरावा म्हणून वापर केला जाणार असल्याने अवैध मासेमारीला चाप बसणार आहे. ड्रोन यंत्रणेमुळे राज्यातील सागरीक्षेत्र हे कॅमेऱ्याच्या नियंत्रणात येणार आहे. सागरी तसेच खाडी किनाऱ्यावर जेटींवर बेकायदेशीर होणाऱ्या प्रत्येक अॅक्टिव्हिटी, बाहेरून येणाऱ्या ट्रॉलर्स, मोठ्या बोटी यामुळे त्या त्या भागातील स्थानिक मच्छीमारांचे मोठे नुकसान होत होते. त्यामुळे स्थानिकांच्या उत्पन्नात घट होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत होता. त्याला जरब बसावी यासाठी आधुनिक तंत्र प्रणालीच्या माध्यमातून सकारात्मक पाऊल उचलण्याच्या दृष्टीने मत्स्य व्यवसाय विभागाने ड्रोनच्या माध्यमातून पहिले पाऊल टाकले आहे. ड्रोन हे सागरी पोलीस विभागाशी समन्वय साधून वापरण्यात येणार असल्याने सागरी सुरक्षा बळकट होण्यास मदत होणार. ड्रोनचा वेग जास्त असल्याने एकाचवेळी अधिक क्षेत्र ड्रोनच्या देखरेखीखाली येणार आहे.
एका दिवसात १२० सागरी मैलाचे सर्वेक्षण करण्यात येईल. तसेच एका दिवसात सहा तास सर्वेक्षण करणे बंधनकारक असेल. ड्रोनमधून प्राप्त झालेली माहिती संबंधित जिल्हा कार्यालयात उपलब्ध करून दिली जाईल. पालघर जिल्ह्यातील शिरगाव, ठाणे जिल्ह्यातील उत्तन, मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील गोराई, मुंबई शहर जिल्ह्यामधील ससून गोदी, रायगड जिल्ह्यातील रेवदंडा, श्रीवर्धन, रत्नागिरी जिल्ह्यातील मिरकरवाडा, साखरी नाटे तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड या नऊ समुद्रकिनाऱ्यावरून ९ ड्रोन उडवले गेले. नितेश राणे यांच्या या धाडसी निर्णयामुळे नवी मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड भागातील सागरी किनारे तसेच खाडीमध्ये मासेमारी करून आपली उपजीविका करणाऱ्या आगरी-कोळी समाजामध्ये आशेचा किरण निर्माण झाला. या धाडसी सागरी निर्णयाची नितांत गरज होती. या निर्णयामुळे राज्यातील सागरी भागाला सुरक्षेचे कवचच एका अर्थाने प्राप्त होणार आहे. अशा निर्णयाबाबत सागरी भागात तसेच खाडीअंतर्गत भागात मासेमारी घटकांच्या जीविताला तसेच त्यांच्या व्यवसायालाही एकप्रकारे सुरक्षा प्राप्त झाली आहे. सागरी सुरक्षेबाबत अभूतपूर्व निर्णय घेऊन त्याच्या अंमलबजावणीस सुरुवात केल्याबाबत मंत्री नितेश राणे यांचे अभिनंदन!