स्टेटलाइन : डॉ. सुकृत खांडेकर
देशाची राजधानी असलेल्या दिल्ली विधानसभेसाठी येत्या ५ फेब्रुवारीला मतदान होणार आहे. दिल्लीत गेली दहा वर्षे सलग सत्तेवर असलेला आम आदमी पक्ष विरुद्ध केंद्रात सत्तेवर असलेला भारतीय जनता पक्ष यांच्यात थेट लढाई आहे. आपचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल विरुद्ध पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असे या निवडणूक युद्धाला स्वरूप प्राप्त झाले आहे. भाजपाने आपला मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर केलेला नाही. निवडणुकीत तिसरा खेळाडू काँग्रेस पक्ष असला तरी विधानसभेत खाते उघडण्यासाठी काँग्रेसला हातपाय मारावे लागत आहेत.
दिल्लीत सध्या कडाक्याची थंडी आहे. झोंबरे वारे वाहत असतानाही राजकीय वातावरण मात्र गरम आहे. भाजपा विरुद्ध आप संघर्षात एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपाने कळस गाठला आहे. आप सत्तेची हॅटट्रीक संपादन करण्यासाठी झटत आहे, तर केजरीवाल यांना खलनायक ठरवून भाजपा तब्बल २७ वर्षांनंतर दिल्लीची सत्ता खेचू पाहत आहे. राजधानीतील एक कोटी पंचावन्न लाख मतदार दिल्लीचा मुकुट कोणाच्या मस्तकावर चढवणार हे ८ फेब्रुवारीला मतमोजणीनंतर स्पष्ट होईल.
निवडणुकीच्या कार्यक्रमाचा बिगुल वाजले आणि आप, भाजपा व काँग्रेस पक्ष यांच्या प्रचाराला जोर चढला. सभा, मिरवणुका, घरोघरी मतदारांच्या भेटी, रेवड्यांची खैरात आणि आश्वासनांचा भडीमार सुरू झाला आहे. दिल्लीकर मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी तीनही राजकीय पक्षांत चढाओढ लागली आहे. गेल्या दहा वर्षांत आप सरकारने दिल्लीकरांना मोफत सेवांची सवय लावली. सरकारी शाळांचा कायाकल्प केला. अतिशय सुंदर, प्रशस्त व दर्जेदार शाळा विद्यार्थ्यांना आकर्षित करू लागल्या. खासगी शाळांच्या तोडीस तोड उत्तम शाळा उभारण्याचे प्रयत्न आप सरकारने केले. मोहल्ला क्लिनिक उभारून दिल्लीतील कानाकोपऱ्यांतील हजारो सर्वसामान्य लोकांना औषधोपचार सेवा उपलब्ध करून दिली. दोनशे युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याचे कामही आपने केले. महिलांना मोफत बस सेवा आणि ज्येष्ठांना मोफत तीर्थयात्रा या घोषणांमुळे आपची व्होट बँक वाढेल असे वातावरण दिल्लीत आहे. मध्य प्रदेशमध्ये तत्कालीन भाजपाचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांची ‘लाडकी बहीण योजना’ सुपर हिट ठरली व भाजपाला महिलांनी या राज्यात पुन्हा सत्ता मिळवून दिली. महाराष्ट्रातही महायुतीने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर लाडकी बहीण योजना जाहीर केली व तमाम महिला वर्गाने महायुतीला पुन्हा सत्ता मिळवून दिली. देशात आठ राज्यांत लाडकी बहीण योजना क्लीक झाली आहे. भाजपाची योजना केजरीवाल यांनी दिल्लीत पळवली आणि त्यांनी महिलांना दरमहा २१०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले. ज्येष्ठांना मोफत औषधोपचार तसेच ऑटो रिक्षाचालकांना १० लाखांपर्यंत विमा आणि मंदिराच्या पुजाऱ्यांना व गुरुद्वारातील ग्रंथींना दरमहा १८ हजार रुपये मानधन देण्याची घोषणा केली. आपने निवडणुकीच्या तोंडावर मतदारावर रेवड्यांचा वर्षाव केला म्हणून टीका करणार तरी कोण? कारण भाजपाही तेच करीत आहे व अन्य राज्यात रेवड्या उधळूनच भाजपाने सत्ता प्राप्त केली आहे. आपच्या घोषणा घराघरांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवल्या जात आहेत. त्यामुळे सलग दहा वर्षे सत्तेवर राहूनही, आपच्या दिग्गजांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होऊनही आणि आपचे चार बडे नेते जेलमध्ये जाऊनही त्याची धार रेवड्यांच्या वर्षावाने सौम्य होते का, हे या निवडणुकीत बघायला मिळेल.
गेल्या दहा वर्षांत दिल्लीत विकासकामांचा दिखाऊपणा वाढला आहे. भिंतींवर घोषणांची रंगरंगोटी वाढली आहे. कामापेक्षा जाहिरातबाजी वेगवान आहे. दिल्लीत वायुप्रदूषणाने टोक गाठले आहे. लहान मुले, महिला व ज्येष्ठांना हवा प्रदूषणाने आजाराला सामोरे जावे लागते आहे. रेल्वे व विमानसेवा खराब हवेमुळे विस्कळीत आहे. रोज सकाळी उशिरापर्यंत दिल्लीला प्रदूषित हवेने वेढलेले असते. यमुना नदी प्रदूषित आहे. दिल्लीकरांना प्यायला शुद्ध पाणी मिळत नाही हे मोठे दुर्दैव आहे. मोठा भ्रष्टाचार झाल्याने चांगले दर्जेदार रस्ते होत नाहीत, म्हणून लोकांमध्ये नाराजी आहे. माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, मंत्री सत्येंद्र जैन असे दिग्गज नेते जेल रिटर्न असून ते सध्या जामिनावर आहेत. मद्यविक्रीतील कोट्यवधींच्या घोटाळ्याने आप सरकारची प्रतिमा डागाळली आहे. मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान असलेल्या शीशमहालवर सुशोभीकरणाच्या नावाखाली ३३ कोटी रुपये खर्च झाल्याचा ठपका कॅगने ठेवल्याने आपला उतरती कळा लागली आहे. या सर्वांचा परिणाम मतदारांवर किती होईल, त्यावर सत्ता कोण काबीज करणार हे ठरणार आहे.
दिल्लीतील आपच्या चढत्या आलेखाला यावेळी ब्रेक लागणार का, भाजपाची ताकद आपला सत्तेपासून रोखणार का, हा या निवडणुकीत कळीचा मुद्दा आहे. समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या लोकपाल चळवळीतून केजरीवाल यांचा चेहरा पुढे आला. स्वच्छ चारित्र्याचा आणि भ्रष्टाचाराविरोधात लढणारा नेता अशी त्यांची सुरुवातीला प्रतिमा होती. त्यावर विश्वास ठेऊनच केजरीवाल यांच्याकडे जनतेने दिल्लीची सत्ता सोपवली. सन २०१३ ची विधानसभा निवडणूक आपने प्रथमच लढवली आणि या पक्षाचे ७० पैकी २८ जण आमदार म्हणून निवडून आले. आपच्या यशाने तेव्हाच काँग्रेस व भाजपाला मोठे आश्चर्य वाटले. त्या निवडणुकीत भाजपा हा सर्वात मोठा पक्ष निवडून आला होता. पण भाजपाला सत्ता मिळू नये म्हणून काँग्रेसने आपला पाठिंबा दिला व केजरीवाल यांनी पहिल्यांदा मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. आपचे हे पहिले सरकार अवघे ४९ दिवस टिकले. केजरीवाल यांनी जनलोकपाल विधेयक आणायचे ठरवताच काँग्रेसने पाठिंबा काढून घेतला व केजरीवाल यांना राजीनामा देणे भाग पडले. दिल्ली विधानसभेची निवडणूक २०१५ मध्ये झाली तेव्हा मात्र ७० जागांपैकी ६७ जागांवर आपचे उमेदवार निवडून आले व आपने ऐतिहासिक विजय प्राप्त केला. सन २०२० मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत दिल्लीच्या ७० पैकी ६२ जागांवर विजय मिळवून दिल्लीवर आपचे वर्चस्व कायम असल्याचे केजरवाल यांनी दाखवून दिले.
गेल्या तीन विधानसभा निवडणुकांमध्ये चर्चा आपचीच होती व दिल्लीकरांची पसंतीही आपलाच होती. आता मात्र राजकीय वातावरण खूप बदलले आहे. ज्यांनी भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर अण्णा हजारेंच्या मंचावर जाऊन आंदोलन केले, तेच महाभ्रष्टाचारी आहेत असा प्रचार भाजपाने चालवला आहे. भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून केजरीवाल व त्यांच्या चमुला भाजपाने घेरायला सुरुवात केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे स्वत: भाजपाच्या प्रचारासाठी मैदानात उतरल्यामुळे आपचेही धाबे दणाणले आहेत. मद्य विक्रीत झालेला महाभ्रष्टाचार, आपच्या चार नेत्यांना घडलेला तुरुंगवास, उपराज्यपालांशी आप सरकारचा सतत चाललेला संघर्ष या निवडणुकीत केजरीवाल यांना महाग पडू शकतो.
दिल्लीच्या निवडणुकीत इंडिया आघाडीतले मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत आपने काँग्रेसशी युती केली होती. दिल्लीत आपने ३ तर काँग्रेसने ४ लोकसभा मतदारसंघ लढवले. पण सातही जागांवर इंडियाचा पराभव झाला व मतदारांनी सातही मतदारसंघांतून भाजपाचे खासदार लोकसभेवर पुन्हा निवडून दिले. त्यामुळे काँग्रेसबरोबर युती म्हणजे आपले नुकसानच आहे हे केजरीवाल यांना कळून चुकले. म्हणूनच दिल्लीत आप स्वबळावर लढत असून आप आणि काँग्रेसचे उमेदवार एकमेकांच्या विरोधात रिंगणात उतरले आहेत. तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा व पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव या इंडियातील मित्रपक्षांनी दिल्ली निवडणुकीत आम आदमी पक्षाला पाठिंबा जाहीर केला आहे. आप विरुद्ध काँग्रेस हा संघर्ष भाजपाच्या पथ्यावर पडणारा आहे.
केजरीवाल तीन वेळा मुख्यमंत्री झाले, सलग दहा वर्षे दिल्लीत आप सत्तेवर आहे. मग दिल्ली हे विकासाचे मॉडेल का होऊ शकले नाही? मोफतच्या सेवा आणि रेवडी कल्चर आणि आता लाडकी बहीण योजनेचा केजरीवाल यांना का आधार घ्यावा लागतो? दिल्लीवरील आपदा या निवडणुकीत हटवा असे आवाहन पंतप्रधानांनी दिल्लीच्या मतदारांना केले आहे. म्हणूनच यंदाची निवडणूक ही आपला कठीण परीक्षा आहे. केजरीवाल हे नायक की खलनायक याचा कौल दि. ८ फेब्रुवारीला जाहीर होणार आहे.