तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ऑनलाईन पद्धतीने या रस्त्याचे केले होते भूमिपूजन
मुकुंद रांजणे
माथेरान : माथेरानच्या डोंगरात वसलेल्या १२ आदिवासी वाड्यांचा रस्त्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा पेटणार आहे. येथील आदिवासी समाजाने २६ जानेवारी या प्रजासत्ताक दिनी आंदोलन छेडले असून माथेरान घाटरस्ता रोखण्यात येणार असल्याचा इशारा जनजागृती आदिवासी विकास संस्था महाराष्ट्र राज्य संघटनेच्या वतीने सबंधित प्रशासन यंत्रणेला देण्यात आले आहे.
माथेरानच्या डोंगर भागातील १२ आदिवासी वाड्यांचा रस्त्याचा प्रश्न अनेक वर्षे प्रलंबित आहे. रस्त्याअभावी आजवर अनेकांना नाहक आपला जीव गमवावा लागला. आंदोलने झाल्यानंतर रस्त्यासाठी प्रशासकीय मान्यता आणि निधी मिळाला असून तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्त्याचे ऑनलाईन पद्धतीने भूमिपूजन करूनही रस्त्याच्या कामाला मुहूर्त सापडत नसल्याने आदिवासी समाज आक्रमक झाले असून पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरणार आहेत.
एकीकडे भारत स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव जल्लोषात साजरा केला जातो, अनेक उपक्रम सरकारकडून राबवण्यात येत आहेत.परतू खऱ्या अर्थाने आजही भारत देश स्वतंत्र झालाय का हा प्रश्न रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात येत असणाऱ्या आदिवासी वाड्या पाड्यावर पाहिल्यावर दिसून येतो.सरकारच्या फुस्क्या घोषणाने आदिवासी समाज आजही मरण यातना भोगतो.आजही ग्रामीण आदिवासी भागात रस्ते,पाणी,वीज पोहचलेली नाही.परिणामी येथील नागरिकांचे मरण सोपे झाल्याचे चित्र आहे.
माथेरानच्या कुशीतील १२ आदिवासी वाड्यांचीही तीच परिस्थिती आहे. माथेरानच्या जुमापट्टी धनगरवाडा ते बेकरेवाडी, नाण्याचा माळ, मन्याचा माळ, आसलवाडी या सहा किलोमीटर अंतरावर सुमारे १२ आदिवासी वाड्या आहेत मात्र त्यांना अद्याप रस्ता उपलब्ध नाही त्यामुळे वाड्यांचा विकास खुंटला. गेली चार पिढ्या येथील ग्रामस्थ रस्त्या अभावी मरणयातना भोगतो. आजारी व्यक्तीला आणि गरोदर महिलेला कापडी झोळी शिवाय रुग्णालयात जाण्यासाठी पर्याय नाही.
आमदार महेंद्र थोरवे यांनी आपण रस्ता मंजूर केल्याचे म्हटले होते. त्यासाठी १४ कोटी ८० लाखांचा निधी देखील मंजूर केल्याचे सांगण्यात आले होते. परंतू प्रत्यक्षात काम सुरू होत नसल्याने रस्त्याअभावी सर्पदंशाने एका महिलेला आपला जीव गमावा लागला. आजवर असे अनेकांचे जीव गेलेले आहेत. केवळ ६ किलोमीटर रस्त्यासाठी आदिवासी समाजाने मोठा संघर्ष केला आणि त्यांच्या या संघर्षाला यश आले.
कर्जत येथे ७ जानेवारी रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे विकासकामांचे उद्घाटन व लोकार्पण प्रसंगी आले असताना त्यांच्या हस्ते किरवली बेकरेवडी रस्त्याचे ऑनलाईन भूमिपूजन झाले. या कामाला प्रशासकीय मंजुरी मिळत निविदा प्रक्रिया देखील झाली. मात्र प्रत्यक्ष काम काही सुरु झाले नाही. त्यामुळे आम्हाला आमच्या हक्काचा रस्ता द्या म्हणून पुन्हा आदिवासी समाजाकडून आंदोलने झाली ते आजतागायत या रस्त्याचा प्रश्न सुटलेला नाही.
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतून राज्यमार्ग ७६ ते जुमापट्टी हा रस्ता करण्यासाठी शासनाने तब्बल १४ कोटी ८० लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला असे कर्जत खालापूरचे आमदार महेंद्र थोरवे वारंवार सांगत आहेत. रस्त्याच्या कामाची निविदा प्रक्रिया राबवल्यावर सिद्धिविनायक कन्स्ट्रक्शन यांनी ४.६० टक्के जादा दराने ही निविदा भरली असल्याचे समोर आले. मात्र काम मिळूनही ठेकेदाराने कामात रस दाखवला नाही. त्यामुळे सुरक्षा अनामत रक्कम न भरल्याने कामाचे कार्यारंभ आदेश ग्रामीण रस्ते विकास यंत्रणेला देता आलेले दिसत नाहीत. ठेकेदाराला याबाबत कळवूनही त्याने दुर्लक्ष केल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे ग्रामीण रस्ते विकास यंत्रणेचे देखील काम अडले आहे. हा रस्ता वनविभागाच्या जागेतून असल्याने त्यासाठी वन विभागाच्या परवानग्या गरजेच्या आहेत. मात्र ठेकेदाराला कार्यारंभ आदेश न दिल्याने वनविभागाच्या परवानग्यांचे काम देखील अडले असल्याचे सांगण्यात आलेले आहे.
एकूणच आमदार थोरवे यांचा आमदारकीचा दुसरा टर्म सुरू झाला परतू माथेरानच्या १२ आदिवासी वाड्यांच्या रस्त्याचा प्रश्न सुटलेला नाही त्यामुळे येथील आदिवासी पुन्हा एकदा रस्त्यासाठी पेटून उठले आहे. वेळोवेळी आंदोलने करूनही न्याय मिळत नसल्याने पुन्हा एकदा जनजागृती आदिवासी विकास संस्था महाराष्ट्र राज्य संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष जैतु पारधी आणि सचिव गणेश पारधी यांनी आज कर्जत तहसीलदार, कर्जत वनविभाग, पोलीस विभागीय अधिकारी, आमदार महेंद्र थोरवे, स्थानिक सामाजिक संघटना यांना पत्रक दिलेले आहे. या पत्रकात माथेरानच्या डोंगरात वसलेल्या १२ आदिवासी वाड्यांचा रस्त्याचा प्रश्न मांडला आहे तर रस्त्यासाठी आदिवासी समाजाने २६ जानेवारी या प्रजासत्ताक दिनी आंदोलन छेडले असून माथेरान घाटरस्ता जुमापट्टी येथे रोखण्यात येणार असल्याचा इशारा सबंधित प्रशासनाला दिला.