वन नेशन-वन इलेक्शनच्या पहिल्या बैठकीमध्ये समितीचा कार्यकाळ वाढवण्याच्या विषयावर सर्व सदस्यांमध्ये एकमत झाले. त्याबाबतचा प्रस्ताव हा पुढच्या अधिवेशनात दिला जाईल. या समितीला अर्थसंकल्पीय अधिवेसनाच्या शेवटच्या आठवड्यातील पहिल्या दिवसापर्यंत आपला अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, वन नेशन वन इलेक्शनबाबतचे विधेयक १७ डिसेंबर रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आले होते.
या विधेयकाला विरोधी पक्षांकडून तीव्र विरोध झाल्यानंतर सरकारने वन नेशन वन इलेक्शनबाबत अभ्यास करण्यासाठी ३९ सदस्यांच्या संयुक्त संसदीय समितीची स्थापना केली आहे. या समितीमध्ये भाजपाचे १६, काँग्रेसचे ५, समाजवादी पार्टी, तृणमूल काँग्रेस आणि द्रमुकचे प्रत्येकी २, शिवसेना, टीडीपी, जेडीयू, आरएलडी, एलजेपी (रामविलास), जनसेना पार्टी, शिवसेना (उबाठा), एनसीपी (एसपी), माकप, आप, बीजू जनता दल आणि वायएसआर काँग्रेस यांच्या प्रत्येकी एका सदस्याचा समावेश आहे.
