मुंबई महापालिकेवर तीन वर्षांपासून प्रशासकीय राज्य असून निवडणूक नसल्यामुळे नगरसेवक नाहीत. महापौर पद रिकामे आहे. अनेक प्रकल्प रखडलेले आहेत. लोकांच्या समस्या वाढत आहेत. त्यामुळे यंदा तरी निवडणुका होऊन सारे सुरळीतपणे होणे मुंबईच्या दृष्टीने गरजेचे आहे.
अल्पेश म्हात्रे
मुंबईला अखंड सोयीसुविधा देणाऱ्या तसेच आशिया खंडात सर्वात मोठ्या व श्रीमंत असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेचा या सरत्या वर्षाचा आढावा घेतला, तर थोडी खुशी थोडा गम अशीच परिस्थिती दिसेल. खुशी यासाठी की, मुंबई महापालिकेचा बहु चर्चित व प्रतीक्षेत असलेला सागरी किनारा मार्ग हा पूर्णत्वाच्या दिशेनेच गेलेला नसून आणखीनच विस्तारीकरणाच्या दिशेने गेला आहे. डिसेंबर २०१८ रोजी भूमिपूजन झालेल्या वांद्रे ते नरिमन पॉईंट हा १०. ५८ किलोमीटरच्या मार्गाचे काम आता जवळजवळ पूर्ण होत आले आहे. वरळी ते नरिमन पॉईंट भुयारातून विना सिग्नल तसेच विना टोल जाणे हे मुंबईकरांसाठी एक पर्वणी ठरली आहे. लवकरच याची जोड वांद्रेला होऊन आता हा मार्ग वांद्रे खार वर्सोवा मार्गे विस्तारला जाणार आहे. हे मुंबई महापालिकेचे यश म्हणता येईल. मुंबईकर वाहनधारकांना व रहिवाशांना हा मार्ग मोठ्या प्रमाणात उपयोगी पडला असून त्यांचा प्रवासाचा वेळ आणि इंधनाचा खर्चही बऱ्याच प्रमाणात वाचला आहे. सर्वसामान्यांसाठी या मार्गावरून बेस्ट बसही सुरू झाली आहे हे विशेष. १४ हजार कोटींहून अधिक खर्च झालेल्या या मार्गावरून पालिका कोणत्याही टोल टॅक्स आकारणार नसल्याने मुंबईकर पालिकेवर बेहद खूश आहेत. मागील संपलेल्या वर्षात दोन मोठ्या निवडणुका पार पडल्या. एक देश पातळीवर व एक राज्य पातळीवर. पण मुंबईकरांना खरी आस लागली ती मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीची.
मुंबई महानगरपालिकेसह राज्यातील २९ महानगरपालिका तसेच नगरपालिका व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मात्र आज तीन-चार वर्षांनंतरही होऊ शकल्या नाहीत. त्यामुळे तीन-चार वर्षांत पालिका आयुक्त हेच प्रशासक म्हणून पालिकेचे काम पाहत आहेत. मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका फेब्रुवारी २०२२ मध्ये झालेल्या नाहीत त्यामुळे मार्च २०२२ रोजी पालिका बरखास्त झाली व प्रशासक राज्य सुरू झाले. पालिकेत लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे आज सर्वसामान्य नागरिकांची कामे होत नाहीत त्यांना कोणीही वाली राहिलेला नाही आता मात्र नवे सरकार आल्यानंतर इतकेच नव्हे, तर हे डबल इंजिनचे सरकार आता तीन इंजिनचे सरकार लावण्याच्या जोरदार तयारीत आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरच जाहीर होतील अशी अपेक्षा सर्व मुंबईकर व्यक्त करीत आहेत. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न अनुत्तरित आहे. तो सुटेल तेव्हा लवकरच या निवडणुका होतील असा कयास बांधला जात आहे. पालिकेच्या निवडणुका होत नाहीत. तोपर्यंत कुठलेही वैधानिक निर्णय घेतले जात नाहीत. त्यासाठी पालिकेच्या निवडणुका होणे अत्यंत गरजेचे आहे. गेल्या-तीन वर्षांपासून पालिकेचा अर्थसंकल्प प्रशासनच तयार करते आणि फेब्रुवारीपर्यंत जाहीर करते आणि तेच अर्थसंकल्प मंजूर करून १ एप्रिलपासून त्याची अंमलबजावणी करतात. यामुळे अर्थसंकल्पीय वर्षात कोणती कामे हाती घेतली, त्यासाठी किती खर्च आला, अर्थसंकल्पातील भांडवली कामे करण्यासाठी जी तरतूद करण्यात आली ती कामे हाती घेतली का, त्या कामावर किती खर्च झाला, याबाबत कोणती माहिती मिळत नाही. अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली संपूर्ण रक्कम १०० टक्के कधीच खर्च होत नाही. त्यामुळे दरवर्षी अर्थसंकल्पातील आकडे फुगवून सांगितले जातात. मात्र एवढा खर्च करूनही मुंबईकरांच्या तक्रारी मात्र कायम राहतात. मुंबईतील फेरीवाल्यांचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून सुटू शकलेला नाही. फेरीवाला धोरण केंद्राने आखले आहे. त्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न पालिका करते. पण तो यशस्वी होताना दिसत नाही. पालिकेने भूमिगत मंडया बांधण्याचा दिल्लीच्या धर्तीवर प्रयत्न केला, पण तोही अजून यशस्वी होऊ शकलेला नाही. कारण फुटपाथवर जाता-येता खरेदी करणाऱ्या नागरिकांची पावले भूमिगत मंडयांकडे वळतील का, याची भीती सर्वानाच आहे? मुंबई महापालिका मुंबई शहराला पाणीपुरवठा करते. मुंबईच्या आजच्या लोकसंख्येच्या मानाने पाण्याचा खूपच कमी पुरवठा केला जातो. आज मुंबईला ४ हजार ६०० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा आवश्यक असताना ३ हजार ८५० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जात आहे. म्हणजे ७५० दशलक्ष लिटर कमी पाणीपुरवठा केला जात आहे. ही परिस्थिती गेल्या अनेक वर्षांपासून आहे. पिंजाळ, गारगाई, दमणगंगा हे प्रकल्प मुंबईला मिळालेले आहेत. पण अजूनही ते पूर्णत्वास जात नाहीत.
मुंबईमधील समुद्राचे खारे पाणी गोडे करण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात आलेला आहे पण तो प्रकल्प खूपच खर्चिक असल्यामुळे तेव्हा तो गुंडाळण्यात आला होता. पण २०२० पासून पुन्हा या प्रकल्पाची चर्चा सुरू झाली असून तसा प्रस्तावही मंजूर करण्यात आला. पण त्याची अंमलबजावणी होण्यास आजही उशीर झाल्यामुळे खर्च देखील वाढला आहे. त्यावेळी १ हजार लिटर पाण्यामागे २५ रुपये खर्च येणार होता. मात्र आता प्रकल्पाला उशीर झाल्यामुळे आता ४२ रुपये खर्च येणार आहे. त्यावेळी हा प्रकल्प ३ हजार ५०० कोटींचा रुपयांचा होता. तो आता ५ हजार कोटींवर गेला आहे. म्हणजे दीड हजार कोटी रुपये खर्च वाढला आहे. मालाड जवळील मनोरी बेटावर १२ हेक्टर जागेवर हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. या प्रकल्पातून दररोज २०० दशलक्ष लिटर पाणी स्वच्छ केले जाईल. जे नंतर ४०० दशलक्ष लिटरपर्यंत वाढवले जाणार आहे. मुंबईकरांची पाण्याची गरज लक्षात घेता हा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण होता. मात्र तोही अधांतरीच राहिला आहे. पाण्याप्रमाणेच कचऱ्याची समस्याही मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झाली आहे. मुंबईतील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता मुंबईतील कचऱ्याची समस्या ही मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्यामानाने क्षेपण भूमींमध्ये वाढ होताना दिसत नाही. तळोजा व अंबरनाथ येथे जागा घेण्यासाठी पालिकेने पुढाकार घेतला होता. मात्र तेथे त्याला विरोध झाला आहे. त्यामुळेच क्षेपण भूमीचा प्रश्न सुटत नाही. त्यामुळे कचऱ्यावर शास्त्रीय पद्धतीने उपाय करणे हाच एक पर्याय आहे. मात्र सध्या तरी त्यावर पालिकेकडून कोणताही उपाय केलेला दिसत नाही. मुंबईतील पार्किंगचा प्रश्नही मोठा होत चालला असून रस्त्यावर वाहने पार्क होत असल्याने रस्ते अरुंद झाले आहेत. तसेच तेथेच फेरीवाले ठाण मांडून बसत असल्यामुळे वाहतूक कोंडी होऊन मुंबईतील अपघातही वाढले आहेत. मुंबईतील पूर्व उपनगरातील बराचसा भाग दरडग्रस्त भागाचा येतो. मात्र तेथे वाढत गेलेली अनधिकृत लोकसंख्या पाहता जिल्हाधिकारी कार्यालयाने आता दरड प्रवण भागाची जबाबदारी पालिकेकडे सोपवली आहे. त्यामुळे तेथील लोकांचे स्थलांतर करणे हा त्यावर एक उपाय आहे.
मुंबईतील आरोग्य समस्या हा देखील एक मोठा प्रश्न असून पालिकेच्या परळ येथील केईएम रुग्णालयाला विशेष तरतुदींची गरज आहे, तर इतर पालिकेच्या रुग्णालयांवरही मोठा ताण पडत असल्याने त्याच्याही विस्तारीकरणाचा मोठा प्रकल्प पालिकेच्या विचाराधीन आहे. अंधेरी-मरोळला १९९२ मध्ये होणारे कर्करोग रुग्णालय हे पालिकेचे स्वतःचे असूनही ते दुसऱ्या संस्थेत चालवण्यास दिले. आता मात्र वांद्रे येथे नवीन कर्करोग रुग्णालय बांधण्यात येण्याची चर्चा होती. त्यासाठी पालिका मोठा खर्चही करणार होती. मात्र सरत्या वर्षात त्याबाबत कोणताच निर्णय झालेला नाही, तर तिकडे दुसरीकडे पालिकेची पालकत्वाची भूमिका असलेली बेस्टची काही वेगळी अवस्था नाही. मुंबईकर प्रवाशांशी थेट संबंध असणारी बेस्ट आता बंद पडते की काय अशी अवस्था काही वर्षांत निर्माण झाली आहे. त्यात टेस्टला तगवण्यासाठी कोट्यावधींची गरज आहे, तर दुसरीकडे त्या बेस्टला तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांची गरज आहे मात्र कोणीही जबाबदारी घ्यायला तयार नाही. अशी भयानक अवस्था निर्माण झाली आहे, तर प्रशासकाच्या हाती प्रशासन असताना असंख्य चुकीचे निर्णय घेतले गेले आहेत. पालिकेत निवडून असल्याने कोणतीही बेस्ट समिती नाही. अधिकाऱ्यांवर वचक नाही. त्यामुळे बेस्टचे नाव जनमानसात खराब झाले आहे. म्हणूनच काहीही होवो आणि लवकरच निवडणुका होणे मुंबईकरांसाठी खूप महत्त्वाचे बनले आहे.