मुंबई : बेकायदेशीर मासेमारी रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार ९ जानेवारी रोजी मासेमारी जहाजांसाठी ड्रोन-आधारित मॉनिटरिंग आणि डिजिटल डेटा देखभाल यंत्रणा सुरू करण्यासाठी सज्ज झाली आहे. त्यामुळे पारंपारीक मच्छीमारांना दिलासा मिळणार आहे. राज्याच्या सागरी मासेमारी नियमन (सुधारणा) कायदा, २०२१ची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार ९ जानेवारी रोजी मासेमारी जहाजांसाठी ड्रोन-आधारित मॉनिटरिंग आणि डिजिटल डेटा देखभाल यंत्रणा सुरू करण्यासाठी सज्ज आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पालघर (शिरगाव), ठाणे (उत्तन), मुंबई उपनगर(गोराई), मुंबई शहर (ससून डॉक), रायगड (रेवदंडा, श्रीवर्धन), रत्नागिरी (मिरकरवाडी, साखरीनाटे) आणि
सिंधुदुर्ग (देवगड) या ठिकाणी ९ ड्रोन उड्डाणाची प्रात्यक्षिके करण्यात आली. वेगवान ड्रोन एकाच वेळी अनेक भागांवर लक्ष ठेवण्यास मदत करतील, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ड्रोनचा वापर करून मासेमारी नौकांचे मॅपिंग केल्यानंतर विभागाकडे अनधिकृत मासेमारी नौकांची माहिती सहज उपलब्ध होईल. सागरी पोलिस विभागाच्या समन्वयाने राज्याच्या किनारी भागावर लक्ष ठेवण्यासाठी ड्रोनचा वापर केला जाईल, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ते सागरी सुरक्षा वाढवण्यासही मदत करतील.
नवी दिल्ली : विकसित भारताचा हा प्रवास आपण आपल्या डोळ्यांसमोर पाहू शकणार आहोत. विकसित भारताच्या या प्रवासातील एक मोठा टप्पा लवकरच येणार आहे. जेव्हा भारत ...
ड्रोन प्रणाली राज्याच्या ७२०किमी लांबीच्या किनारपट्टीपासून सागरी हद्दीपर्यंत १२ सागरी मैलांचे अंतर कव्हर करेल. अनधिकृत मासेमारी नौकांच्या संदर्भातील पुरावा म्हणून ड्रोन प्रणालीद्वारे प्रवाहाचा वापर केला जाईल. राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, विभागाची जहाजे सहसा गस्त घालतात. पण गस्ती नौकांना प्रत्येक बोटीची तपासणी करणे शक्य नाही. अनधिकृत बोटी अनेकदा निसटतात आणि पकडणे कठीण असते. ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टीमचा फायदा होईल आणि ते किनारी भागांची सुरक्षा वाढविण्यात मदत करेल. ड्रोनच्या वापरामुळे विभागाला पाण्यावर अधिक प्रभावीपणे गस्त घालण्यास मदत होईल, अनधिकृत मासेमारी नौकांची माहिती पुराव्यासह मिळेल आणि सागरी कायद्यानुसार कठोर कारवाई करणे सोयीचे होईल, असे राणे म्हणाले.
