महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये महायुतीला ‘न भूतो, न भविष्यते’ यश मिळाले. १९५२ सालापासून महाराष्ट्र राज्यामध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये इतके भरघोस यश कोणत्याही पक्षाला स्वबळावर अथवा आघाडी तसेच युतीलाही मिळाले नव्हते. या निवडणुकीमध्ये विरोधकांचा दारूण पराभव झाला. लोकसभा निवडणुकीमध्ये मिळालेल्या यशामुळे महाविकास आघाडीला अगदी आकाशही ठेंगणे झाले होते. २८८ आमदारांच्या सभागृहात महायुतीने २३० संख्याबळापर्यंत मजल मारल्याने दुसऱ्या अथवा तिसऱ्या दिवशीच सरकार बनवणे महाराष्ट्रीय जनतेला अपेक्षित होते. मुख्यमंत्री निवडीच्या घोळातच सुरुवातीला काही दिवसांचा वेळ गेला. निर्विवादपणे बहुमत मिळाले असतानाही मुख्यमंत्री पदाची शपथ बनविण्यास तसेच सरकार बनविण्यास अगोदरच महायुतीला विलंब झाला होता. सरकार आले, मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री असा महाराष्ट्र राज्याचा कारभार काही दिवस चालविण्यात आला. मंत्रिमंडळातील खात्यावरूनही रुसवे-फुगवे काढण्यातच देवेंद्र फडणवीसांचा वेळ गेला. मंत्रिमंडळ विस्तारास विलंब झाला तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मात्र स्वस्थ बसले नव्हते. त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यापासून राज्याचा कारभार कागदावर नाही, तर जनतेत उतरून करण्यास सुरुवात केली होती.
एकीकडे खातेवाटपावरून मित्रांचे रुसवे-फुगवे काढताना दुसरीकडे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बैठका, विकासकामांच्या योजना यावर मुख्यमंत्री फडणवीसांचे काम सुरूच होते. त्यात मंत्रिमंडळ विस्तार झाला तरी अपेक्षित खाती न मिळाल्याने नाराजीचे धुमारे उमसतच होते. त्यातून कारभार स्वीकारण्यास विलंब होत गेला. यातून काही मंत्री आपल्याला अपेक्षित खाती न मिळाल्याने नाराजी दाखविण्याचा प्रयत्न करत होते. त्यामुळे महाराष्ट्रीय जनतेमध्ये महायुती सरकारबाबत वेगळा संदेश जात असल्याचा व यातून महायुती सरकारची वेगळीच प्रतिमा जनसामान्यांमध्ये निर्माण होत असल्याचा धोका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वेळीच ओळखला. एक-दोन दिवसांमध्ये मंत्रीपदाचा कार्यभार स्वीकारा, असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांना द्यावा लागला. एकीकडे राजकीय रुसवा-फुगवीमुळे मंत्रिमंडळ विस्तार, शपथविधी, खातेवाटप, मंत्र्यांना करण्यात आलेले दालन आणि बंगल्याचे वाटप याबाबतही जनतेमध्ये कुजबुज सुरू झाली होती. मात्र महायुती सरकारमध्ये असलेल्या शिवसेनेच्या अनेक मंत्र्यांना बंगले न मिळाल्यामुळे त्यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांना बंगले हवे असताना राहण्यास साधा फ्लॅट देण्यात आला आहे. आम्ही फ्लॅटमध्ये का राहायचे? आम्हाला राहण्यास बंगले हवे होते. महायुतीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपाच्या मंत्र्यांना बंगले देण्यात आलेले असताना मात्र आम्हाला फ्लॅट दिले आहेत, असे म्हणत शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
या कारणामुळेच शिवसेनेच्या काही मंत्र्यांनी मंत्रीपदाचा पदभार स्वीकारला नसल्याची चर्चा आहे, तर काही मंत्र्यांना मनासारखे खाते न मिळाल्यामुळे, मनासारखे दालन आणि बंगला न मिळाल्यामुळे त्यांनी अद्यापपर्यंत मंत्रीपदाचा पदभार स्वीकारला नसल्याची राजकीय वर्तुळात तसेच सर्वसामान्यांमध्ये जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांना आपल्या जबाबदारीची जाणीव आहे. राज्यात कोणती अनपेक्षित घटना घडून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास महाविकास आघाडी त्याचे भांडवल करून जनसामान्यांची सहानुभूती मिळविण्याचा धोका आहे. त्यात कल्याण, मुंबई, बीड, राजगुरुनगरमध्ये घडलेल्या घटनांनी महाराष्ट्राचे राजकीय व सामाजिक वातावरण ढवळून निघाले आहे. बीडच्या घटनेने तर राज्यातील मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावरून सरकारकडे संशयाने पाहिले जात आहे. बीड व सभोवतालच्या भागात मोर्चे निघाले आहेत, निदर्शने करण्यात आली आहेत. मोठा आका, छोटा आका हे शब्द आता महाराष्ट्रीय जनतेलाही परिचयाचे झाले आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांना १०० दिवसांचा रोड मॅप तयार करायचा आहे. या १०० दिवसांत प्रत्येक खात्याचा संबंधित मंत्र्याकडून १०० दिवसांचा आढावा मुख्यमंत्री घेणार आहेत. म्हणून या कृती आराखड्यासाठी आपण लवकरच कामाला लागले पाहिजे. यामुळे मंत्रीपदाचा पदभार न स्वीकारलेल्या मंत्र्यांनी लवकरच पदभार स्वीकारून कामाला लागावे, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
पदभार स्वीकारण्याचा इशारा त्यांनी दिलाच आहे, या इशाऱ्याचे गांभीर्य न ओळखणाऱ्या मंत्र्यांचे पद काढून घेण्यासही देवेंद्र फडणवीस मागे-पुढे पाहणार नाहीत. त्यामुळे इशाऱ्याचे गांभीर्य ओळखून मंत्री कारभार हाती घेतील व फडणवीसांना अपेक्षित असलेला कारभार करतील अशी अपेक्षा भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. एसटीचे प्रकरण काढून देवेंद्र फडणवीस यांनी एकाच बाणातून अनेक निशाणे लावल्याने मित्रपक्षांतील सहकाऱ्यांना सूचित व गर्भित इशारा दिला आहे. आमदार मोठ्या संख्येने निवडून आल्याने व मंत्रिमंडळाची सदस्य संख्या ४३ पर्यंतच सीमित असल्याने अनेक मातब्बरांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळालेले नाही. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून छगन भुजबळांना, भाजपाकडून सुधीर मनगुंटीवारांना तसेच शिवसेनेकडून केसरकरांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले नाही. मंत्रिमंडळात स्थान न मिळाल्याने अनेक प्रस्थापितांकडून नाराजीचा सूरही आळविण्यात आला आहे. आपल्या आमदारांची समजूत काढताना महायुतीमधील नेतेमंडळींना तारेवरची कसरत करावी लागली आहे. भुजबळांचे नाराजीपर्व महाराष्ट्राने जवळून पाहिले आहे. त्यातच शिवसेनेतील आमदारांची नाराजी शमविण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांना अडीच वर्षांच्या फॉर्म्यूल्यावरही विचार करावा लागला आहे. मंत्रिमंडळामध्ये स्थान मिळालेले आमदार मिळालेल्या संधीचे सोने करण्याचे सोडून महत्त्वाचे खाते मिळाले नाही, केबिन मिळाले नाही, बंगला मिळाला नाही म्हणून पदभार स्वीकारण्यास विलंब करून आपली नाराजी व्यक्त करण्याचा प्रकार मुळातच चुकीचा आहे. ते कार्यभार स्वीकारण्यास विलंब करून महाराष्ट्रीय जनतेच्या अपेक्षापूर्तींना विलंब करत आहेत. त्यांच्या रुसव्या-फुगव्याहून, नाराजीहून महाराष्ट्र हित महत्त्वाचे असल्याने मुख्यमंत्री फडणवीसांना अखेरीस भात्यातील ब्रह्मास्त्र काढावे लागले आहे.
रत्नागिरी : विश्व मराठी साहित्य संमेलनात दिल्या जाणाऱ्या साहित्यभूषण पुरस्काराची रक्कम या वर्षीपासून १० लाख…
नागपूर: विविध कार्यक्रमांमध्ये तसेच येथील सव्हिल लाईन्स परिसरातील मुख्यमंत्री सचिवालय-हैदराबाद हाऊसमध्ये प्राप्त होणारे जनतेचे अर्ज…
बंद पडलेली टॉय ट्रेन पुन्हा सुरु; मंत्री पीयूष गोयल यांची घोषणा मुंबई (प्रतिनिधी) : संजय…
नागपूर: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मुख्यमंत्री सचिवालयात आयोजित जनता दरबारात जनतेच्या समस्या जाणून घेतल्या…
प्रा. नंदकुमार काकिर्डे मोदी सरकारने सुरू केलेल्या काही योजना देशातील सर्वसामान्यांपर्यंत चांगल्या रीतीने पोहोचल्या असून…
उमेश कुलकर्णी जागतिक व्यापार संघटनेला ट्रम्प यांच्या टॅरिफ राजवटीने एक मोठा झटका दिला आहे. त्याविरोधात…