सर्व घटकांपर्यंत समसमान पद्धतीने विकास पोहोचावा आणि त्यापासून कुणीही वंचित राहू नये यासाठी लहान राज्यांची, लहान जिल्ह्यांची संकल्पना पुढे आली होती.चांदा ते बांदा असा विस्तार असणाऱ्या आपल्या राज्यात याच भूमिकेतून चंद्रपूर अर्थात तत्कालीन चांदा जिल्ह्याचे विभाजन करून २६ ऑगस्ट १९८२ रोजी संपूर्णपणे वनांनी आच्छादित आणि आदिवासीबहुल असणाऱ्या गडचिरोली या नव्या जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली होती. सुमारे ७८ टक्के वनक्षेत्र असणाऱ्या या जिल्ह्यात आदिवासी समाज सर्वाधिक म्हणजेच ३८ टक्के इतका आहे. जिल्हा स्थापनेपासूनच छत्तीसगड सीमावर्ती भागातून शिरकाव करणाऱ्या नक्षल्यांमुळे गडचिरोली जिल्हा होरपळून निघाला होता. उत्तर गडचिरोलीतील कोरची, कुरखेडा, धानोरा या तालुक्यांत एकेकाळी नक्षल्यांची मोठी दहशत होती, परंतु ती मोडीत काढण्यात पोलीस यंत्रणेला यश आले आहे. दक्षिण गडचिरोलीचा परिसर छत्तीसगड व तेलंगणा राज्यांच्या सीमेला जोडून आहे. त्यामुळे पोलीस यंत्रणेने आता दक्षिण भागाकडे आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. मात्र आता जिल्ह्यातील नक्षल्यांची पीछेहाट होताना दिसत आहे, ही जमेची बाजू आहे.
तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी गडचिरोली जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदाची सूत्रे स्वीकारून महाराष्ट्रातील जनता स्थानिक जनतेबरोबर आहे, असा विश्वास देण्याचा प्रयत्न प्रथम केला होता. कारण २० वर्षांपूर्वी या जिल्ह्यात बदली होऊन गेलेल्या सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना नेहमीच मृत्यूचे भय वाटत होते. एखाद्याची बदली गडचिरोलीत झाली की, त्याला ती शिक्षा वाटत होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद स्वीकारून, जिल्हा नक्षलमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न केला होता. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या जिल्ह्यांकडे विशेष लक्ष दिल्याने, येणाऱ्या काळात गडचिरोली मुख्य प्रवाहात येण्यास मदत होणार आहे. जिल्ह्यातील ११ लाख लोकसंख्येपैकी ६.७० लाख लोक शासकीय योजनेचे लाभार्थी आहेत. सरकार प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहे. शासन आपल्या दारी योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना ट्रॅक्टर, सायकल, हार्वेस्टर देण्यात आली असून, गडचिरोलीमध्ये स्टील प्लांट उभारण्यात येत असून त्यातून ४० हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. गडचिरोली शहर हे भारताचे ‘स्टील सिटी’ होईल, मुंबई-नागपूर समृद्धी द्रुतगती मार्गाने गोंदिया आणि गडचिरोलीला जोडला जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी गडचिरोली जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असताना दिली होती. आता देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा गडचिरोलीच्या विकासाला प्राधान्य दिले आहे. जिल्ह्यात विकासासाठी संपर्क यंत्रणा विस्तारित करण्याचे मोठे आव्हान असताना, गेल्या चार वर्षांपासून यात भारत संचार निगम लिमिटेडच्या टॉवर उभारणीत सहकार्याचे धोरण प्रशासनाने राबविले. यात १०० टॉवरची उभारणी करण्याचा पहिला टप्पा पार पडला. मुंबईच्या बरोबरीने गडचिरोलीत ४जी सेवा कार्यान्वित झाली आहे. तसेच गडचिरोलीत रेल्वे आणि रस्ते यांचे जाळे उपलब्ध झाल्यानंतर जिल्ह्याची नवी ओळख निर्माण होणार आहे. जिल्ह्यात साधनसंपत्ती मोठ्या प्रमाणावर आहे. येथील वन संपन्नता आणि खनिज संपत्तीमुळे मोठ्या प्रमाणात उद्योग आणि त्यातून रोजगार निर्मितीची क्षमता निर्माण होणार आहे. त्याचप्रमाणे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर दुर्मीळ औषधी वनस्पती उपलब्ध आहे. याचा वापर करून या ठिकाणी 'फॉरेस्ट बेस इंडस्ट्री' अर्थात वनाधारित उद्योग सहज शक्य होणार आहे. तसेच जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर लोह-खनिज साठे आहेत. या लोह खनिजातून तयार लोहापासून ऑटोमोबाईल उद्योगास जो आवश्यक दर्जा आहे त्या दर्जाचे उत्पादन करणे शक्य होणार आहे. सुरजागड येथे लोह-खनिज प्रकल्प सुरू करण्यास विरोध झाला असला तरी स्थानिकांना यात रोजगार मिळणार याची खात्री पटल्यावर या प्रकल्पाचा मार्ग खुला झाला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात माओवाद संपुष्टात आणण्याचा काम जोमाने सुरू आहे. आता विकासाचे दरवाजेही लवकरात लवकर खुले होतील, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.
