मराठवाड्यातील बीडच्या गुन्हेगारीवरून संपूर्ण महाराष्ट्रात रणकंदन माजले आहे. तसे पहिले तर मराठवाड्यात खरोखरच गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढले आहे; परंतु ही गुन्हेगारी केवळ मराठवाड्यापुरती सीमित नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्रात हा प्रकार दिसून येतो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृहखाते असल्याने ते नक्कीच याकडे विशेष लक्ष देतील, यामध्ये दुमत नाही.
अभयकुमार दांडगे
गुन्हेगारी अचानक वाढत नसते. अनेकदा गुन्हेगारीमागे राजकीय वरदहस्त असतो. गुन्हेगारी संपवायची असेल, तर ते शक्यही आहे व अशक्यही आहे. याबाबत अनेकदा वेगवेगळी मतमतांतर समोर येतात. महाराष्ट्राच्या बाबतीत बोलावयाचे झाले तर, सत्ता कोणाची, सत्तेवर कोण, गुन्हेगारविश्वाची चर्चा कशी व कुठपर्यंत यावर देखील कायदा व सुव्यवस्थेच्या बाबतीत बोलता येईल. कुठल्याही राज्यात गुन्हेगारी कमी झालेली नाही. गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी पोलीस प्रशासनाला मोकळ्या हाताने काम करू देणे अत्यंत आवश्यक आहे. राजकारणी लोकांचा हस्तक्षेप नसेल तर अनेकदा गुन्हेगारांना फाशीपर्यंत पोहोचविता येते; परंतु अनेकदा गुन्हेगारांना वाचविण्यात राजकारणी लोकांचा हात असतो, अशी ओरड होत असते. अलीकडच्या काळात महाराष्ट्रात गुन्हेगारीने तोंड वर काढल्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे.
मराठवाड्यातील बीडच्या प्रकरणाने हा विषय अधिक प्रमाणात चर्चेत आला आहे. राज्याचे मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याशी जवळीक असलेले वाल्मिक कराड यास अटक करावी, या मागणीसाठी बीडमध्ये मोठा मोर्चा निघाला. बीड जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच आमदारांनी हा प्रश्न उचलून धरला. मराठवाड्यातील तुळजापूर जवळील एका सरपंचाला पवनचक्की प्रकरणात अपहरण करण्याचे प्रकरणही ताजेच आहे. या व मराठवाड्यातील इतर प्रकरणांवरून पोलीस प्रशासनावर ताशेरे ओढले जातआहेत. शिवाय पुणे जवळील हडपसरमधील शेतकरी तसेच हॉटेल व्यावसायिक सतीश वाघ यांच्या खून प्रकरणात त्यांची पत्नी मोहिनी वाघ हिला अटक करण्यात आली. पत्नीनेच वाघ यांच्या खुनाची सुपारी दिल्याचे पोलीस तपासातून स्पष्ट झाले आहे. मोहिनीने अक्षय जावळकरच्या मदतीने सतीश वाघ यांचा सुपारी देऊन खून घडवून आणला. सहा महिन्यांपासून पतीला संपविण्यासाठीची तयारी सुरू होती. अक्षय बरोबरच्या संबंधाबद्दल पतीला समजले. त्यानंतर तिने अक्षयला खुनाची सुपारी दिली. या प्रकरणात, मोहिनीला अटक करून न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. हे प्रकरण देखील महाराष्ट्रात सध्या चर्चेत आहे. मराठवाडा तसेच महाराष्ट्रातील इतर काही कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावरून सध्या वेगवेगळी चर्चा केली जात आहे. भारतातील अनेक प्रांतापैकी महाराष्ट्र हे अत्यंत प्रगत, महापुरुषाचे आणि संताची भूमी असलेले राज्य म्हणून ओळखले जाते.
आपला महाराष्ट्र काल परवापर्यंत इतर राज्यांसाठी एक आदर्श राज्य म्हणून चर्चेत होता. अनेकजण महाराष्ट्राच्या राजकारण, समाजकारण, सांस्कृतिक क्षेत्राबद्दल अत्यंत चांगुलपणाने बोलत असते. कधीकाळी उत्तर प्रदेश, बिहार ही राज्ये अधांधुंद, गुन्हेगारीचे राज्ये म्हणून ओळखली जात. गुन्हेगारीचे राज्य असा त्यांचा परिचय होता. अर्थात अनेक गुन्ह्यांच्या आलेखात ती राज्ये वरच्या क्रमांकावर होती, मात्र आता त्या राज्यांना मागे टाकत महाराष्ट्रावरच्या क्रमांकावर आला आहे. राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण संस्थेच्या वतीने २०२० सालातील गुन्हेगारीच्या संदर्भातील अहवाल नुकताच प्रकाशित करण्यात आला. भारतात एकूण ६६ लाख १ हजार २८५ गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. त्या एकूण गुन्ह्यांपैकी महाराष्ट्राच्या नावावरती ५ लाख ३९ हजार गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. २०१९ पेक्षा २९ हजार ५७० ने अधिकचे गुन्हे एका वर्षात नोंदविण्यात आले आहेत. ही वाढ सुमारे ५.४९ टक्के इतके आहे. राज्याच्या गुन्हेगारीचे प्रमाण सुमारे ८.१७ टक्के इतकी आहे. शंभर लोकांच्या मागे सुमारे नऊ गुन्हे हे विचार करायला भाग पाडत आहेत. देशात बाल गुन्हेगारीचे १ लाख २८ हजार ५३१ गुन्हे नोंदविण्यात आले असून त्यापैकी एकट्या महाराष्ट्रात १४ हजार ३७१ गुन्ह्यांची नोंद आहे. देशात महिलांवरील अत्याचाराचे ३ लाख ७१ हजार ५०३ गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेशात ४९ हजार ३८५ गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली असून ते राज्य प्रथम क्रमांकावर आहे. भारतातील आर्थिक गुन्हेगारीच्या संदर्भाने आर्थिक भ्रष्टाचार व गैरव्यवहाराचे संदर्भाने नोंदविण्यात आलेल्या तीन हजार १०० गुन्ह्यांपैकी एकट्या महाराष्ट्रातील ६६४ गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली आहे. हे प्रमाण शेकडा २२ टक्के इतके आहे.
भ्रष्टाचारात महाराष्ट्र हे देशातील प्रथम क्रमांकाचे राज्य ठरले आहे. देशात सायबर गुन्हेगारी संदर्भाने ५० हजार ३५ गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली असून महाराष्ट्रात पाच हजार ४९६ गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. भारतात नोंदविल्या गेलेल्या तीस हजार १८३ खुनांच्या गुन्ह्यांपैकी महाराष्ट्रात २ हजार २२९ गुन्ह्यांची प्रकरणे नोंदविण्यात आली आहेत. खुनांच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. उत्तर प्रदेश प्रथम क्रमांकावर आहे. ज्येष्ठ नागरिकांवरील अत्याचारात महाराष्ट्रात वाढ झाली असून देशातील २४ हजार ७९४ गुन्ह्यांपैकी एकट्या महाराष्ट्रात ४ हजार ९०९ गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. भारतातील अनुसूचित जातीच्या व्यक्तींवर झालेल्या अत्याचारांमध्ये ५० हजार २९१ गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. त्यापैकी २ हजार ५६९ गुन्हे महाराष्ट्रातील आहेत. जमाती संवर्गातील आठ हजार २७२ गुन्हे संपूर्ण भारतात नोंदविण्यात आले आहेत, त्यापैकी ६६३ महाराष्ट्रातील आहेत. राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृहखाते आहे. त्यांनी महाराष्ट्रातील विस्कटलेली घडी नीट बसवावी, अशी त्यांच्याकडून महाराष्ट्रातील तमाम जनतेची अपेक्षा आहे. महाराष्ट्रातील जनतेच्या अपेक्षांना ते पूर्णही होतील, परंतु यासाठी थोडासा वेळ नक्कीच लागणार आहे. इतर राजकारण्यांपेक्षा फडणवीस यांची दृष्टी वेगळी व विकासात्मक, नि:स्पृह आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात कायदा व सुव्यवस्थेच्या बाबतीत नक्कीच अच्छे दिन येतील, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. शेवटी समाजातील जडण-घडण व व्यक्ती तेवढ्या प्रवृत्ती याप्रमाणे सर्वच गोष्टी रोखणे कोणाच्याही हातात नाही.
पोलीस कायदा व सुव्यवस्था अबाधीत ठेवण्यासाठी पुढाकार घेऊ शकतात. शेवटी समाजावर कोणाचा तरी धाक असणे आवश्यक आहे. पोलिसांनी त्यांची भूमिका इमानेइतबारे वठविल्यास नक्कीच गुन्हेगारी कमी होऊ शकते. शेवटी समाजात वावरणारे गुन्हेगार व पोलीस एकमेकांना ओळखून असतात, असे अनेकदा बोलले जाते. त्यामुळे पोलिसांनी शेवटी त्यांचा त्यांनीच निर्णय घ्यावा, म्हणजे समाजातून होणारी टीका व त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोण नक्कीच बदलेल, यात आम्हाला तरी शंका नाही. मराठवाड्यात मात्र नक्कीच गुन्हेगारी संपविण्यासाठी गृहखात्याला विशेष पुढाकार घेणे अत्यंत
गरजेचे आहे.