प्रत्येक बालक हे वेगळे असते म्हणून प्रत्येक बालकाचा आयसीपी अभ्यासपूर्ण पद्धतीने करून घ्यावा लागतो. त्यानुसार बालकावर काम होते. एसआयआर याचे देखील निर्णय प्रक्रियेत विशेष महत्त्व असते. बालक हे बिंदुस्थानी असून बालकाच्या संपूर्ण हिताचा विचार करून बालकासाठी निर्णय घ्यावा लागतो.समिती अध्यक्ष म्हणून असे असंख्य बालक समोर येतात आणि त्याचा अभ्यास करण्याची त्या बालकाच्या पुनर्वसनासाठी काही तरी करण्याची संधी मिळते.बालक त्याचे हक्क आणि समाज, शासन यांची भूमिका समजून घेत आपण हा विषय हाताळणार आहोत.
डॉ. राणी खेडीकर (अध्यक्ष) – बाल कल्याण समिती पुणे
बाल कल्याण समिती अध्यक्ष पुणे ही जबाबदारी पार पाडताना प्रकियेनुसार अनेक बालके माझ्यासमोर येतात. बालन्याय (काळजी आणि संरक्षण) अधिनियम २०१५ व २०१८ अधिनियम ३१(२) अन्वये काळजी संरक्षणसाठी प्रस्तुत होणारी बालके पीडित असतात. असुरक्षित असतात, शारीरिक मानसिक भावनिक आघात त्या बालकांवर झालेला असतो. ही बालके अनाथ असतात एक पालक असणारी असतात, रस्त्यावर राहणारी असतात, लैंगिक अचाचार पीडित असतात, बाल कामगार, बाल विवाह या कुप्रथेला बळी पडलेली बालके असतात, कुठल्या तरी कारणाने घरून निघून गेलेली बालके असतात. ही बालके पोलिसांकडून समिती पुढे प्रस्तूत होतात. युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन ऑन द राईट्स ऑफ द चाइल्ड UNCRC हा एक मार्कर दस्तऐवज आहे जो मुलांची विशिष्ट संवेदनशीलता आणि गरजा ओळखतो आणि त्यांचे कल्याण, विकास आणि बाल हक्कांचे संरक्षण सुनिश्चित करण्यावर लक्ष केंद्रित करतो. आम्ही वचनबद्ध केलेल्या आंतरराष्ट्रीय करारांसह आपल्या राष्ट्राचे शासन करणारी कायदेशीर चौकट, निकष आणि अधिकारांचा संच स्थापित करते. भारतीय संविधानाने विशेषत: लहान मुलांवर विशेष भर देऊन काही अधिकार दिले आहेत. भारताचे समान नागरिक या नात्याने बालकांना अनेक मूलभूत अधिकार आहेत. जे प्रौढ पुरुष किंवा महिलांनी उपभोगले आहेत. अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही मर्यादा असूनही, हे अधिकार सार्वत्रिक आहेत आणि प्रत्येकासाठी लागू आहेत.
बाळाचे पुनर्वसन : सुरक्षित मार्ग
बाल कामगार
महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात इतर राज्यातून बालके काम करण्यासाठी पाठवली जातात. ही बालके रेल्वे पोलिसांकडून rescue केली जातात आणि समिती पुढे प्रस्तुत केली जातात. बालक त्यांच्या नातेवाईकांकडे पाठवली जातात त्यामुळे बालकं कामासाठी आली आहेत याचे पुरावे मिळणं अवघड असते. कामाच्या ठिकाणी ती घरचीच बालके आहेत असं सांगितलं जातं. या बालकांना सुरक्षित केलं जातं. प्रत्येक बालकांची वेगळी कहाणी असते. वेगळी परिस्थिती असते. ही बालके कामासाठी का पाठवली जातात? ही चर्चा आपण लेखाच्या माध्यमातून करणार आहोतच. भारतातील मुलांचे लक्षणीय प्रमाण बालमजुरीमध्ये गुंतलेले आहे. २०११ मध्ये भारताच्या राष्ट्रीय जनगणनेत असे आढळून आले की, त्या वयोगटातील एकूण २५९.६४ दशलक्ष मुलांपैकी [५-१४] वयोगटातील बालकामगारांची संख्या १०.१२ दशलक्ष इतकी आहे. बालमजुरीची समस्या भारतासाठी एकमेव नाही; जगभरात, सुमारे २१७ दशलक्ष मुले काम करतात. बाल आणि किशोरवयीन कामगार कायदा, १९८६ , २०१६ मध्ये सुधारितनुसार , “मूल” ची व्याख्या १४ वर्षांपेक्षा कमी वयाची कोणतीही व्यक्ती म्हणून केली जाते आणि सीएलपीआर कायदा मुलाच्या कामावर बंदी घालतो.
बालविवाह
बालक-बालिका कुटुंब समाज सगळे बाल विवाह सारख्या कु प्रथेचे गंभीर परिणाम भोगतात.किती बालकांचे आयुष्य होरपळून निघते.नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हेनुसार महाराष्ट्रात गेल्या १२ ते १३ वर्षांत २ कोटी बालविवाह झालेत. बालविवाह प्रतिबंध कायदा २००६ समाजातील बालविवाहांचे उच्चाटन करण्यासाठी, भारत सरकारने बालविवाह प्रतिबंध कायदा, २००६ लागू केला आणि बालविवाह प्रतिबंध कायदा, १९२९ चे पूर्वीचे कायदे रद्द केले. हा कायदा बालविवाह प्रतिबंधित करण्यासाठी सक्षम तरतुदींसह सशस्त्र आहे. प्रत्येक पातळीवर बाल विवाह थांबण्याची मोहीम आखलेली असतेच.
अंगणवाडी ताई यांना गावातील प्रत्येक घरची परिस्थिती माहिती असते. म्हणून अंगणवाडी ताई गावातील प्रत्येक मुल त्याची प्रगती, त्याचे भविष्य याच्याशी भावनिक रित्या जोडलेली असते. म्हणून अंगणवाडी ताईवर बाल विवाह घडू न देण्याची मोठी जवाबदारी असते. प्रत्येक घर प्रत्येक मुलं ताईच्या जिव्हाळ्याचे असते त्यांचे भविष्य करपू नये यासाठी ती केंद्र सरकारने बालविवाह प्रतिबंधक शपथ घ्यावी अशी सूचना केली आहे, ही शपथ कायम आपल्या स्मरणात राहावी आणि कृतीत यावी यासाठी आपण कटिबद्ध आहोत.
बाल विवाह मुक्त भारत ही मोहीम आपण सगळे मिळून यशस्वी करू या. प्रतिबंधात्मक उपाय, कुटुंब सक्षमीकरण, बालकांचे शैक्षणिक, कौटुंबिक, पुनर्वसन यासाठी ठोस प्रयत्न करू आणि बालक सुरक्षित भारत निर्माण करण्यास आपला सिंहाचा वाटा देऊ. आजच्या परिस्थितीत आपल्या निदर्शनास येते की सराईत गुन्हेगार बालकांना आपल्या गुन्हेगारी विश्वात सहभागी करून घेत आहेत.बालकांच्या वापर करून त्यांच्या माध्यमातून गुन्हे घडवले जात आहेत.ही बालके काळजी संरक्षणाची बालके असतात.अशी बालके जर आधीच सुरक्षित केली गेली, तर ही बालके विधी संघर्षित बालक होण्यापासून वाचवली जाऊ शकतात. या बाबत जन जागृती आणि योग्य माहितीचा प्रसार होणे आवश्यक आहे.