प्रा. डॉ. – विजयकुमार पोटे
जगात २०२४ मध्ये अनेक ठिकाणी उलथापालथी झाल्या. जर्मनी, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया या देशांतील सरकारे अस्थिर आहेत तर श्रीलंका, ब्रिटन, अमेरिकेमध्ये सत्तांतर झाले. रशिया-युक्रेन आणि मध्य पूर्वेतला संघर्ष काही थांबायला तयार नाही. बांगलादेश, सीरियामध्ये बंड झाले. तिथे प्रदीर्घ काळ सत्तेत असलेली सरकारे बंडखोरांनी उलथवून टाकली. त्यातल्या त्यात दक्षिण आशियामध्ये जास्त अशांतता आणि अस्थिरता दिसली.
आता नवीन वर्षाची सुरुवात होणार आहे. २०२४ मध्ये जगभरात अनेक महत्त्वाच्या राजकीय घटना घडल्या. भारतात नरेंद्र मोदी हे तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले. अमेरिकेत भारतीय वंशाच्या कमला हॅरिस यांना हरवून डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष झाले. अमेरिकेतील पुरुषी मानसिकता अजूनही जात नाही, हे गेल्या बारा वर्षांमधील दोन महिलांच्या पराभवातून दिसून आले. रशिया-युक्रेन युद्ध दोन वर्षांनतर सुरूच आहे. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केले आणि बराचसा भाग ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली. दुसऱ्या महायुद्धानंतरचा हा युरोपमधील सर्वात मोठा संघर्ष मानला जातो. या युद्धाला आता तीन वर्षे होतील; परंतु अजूनही ते संपण्याची चिन्हे नाहीत. या युद्धामुळे जगाने रशियावर अनेक बंधने घातली; परंतु त्यानंतरही रशियाची अर्थव्यवस्था सुधारली. आता तर रशिया अधिक मारक क्षेपणास्त्रे वापरण्याची भाषा करतो आहे. युरोप आणि अमेरिका आतापर्यंत युक्रेनच्या मागे होती. आता युरोपमधील संकट आणि अमेरिकेतील सत्तांतरामुळे ‘नाटो’ सदस्य युक्रेनच्या पाठीशी किती काळ उभे राहतात, हे पाहायचे. रशिया-युक्रेनच्या प्रदीर्घ संघर्षामुळे संपूर्ण जग प्रभावित झाले आहे.
आता एक नजर एका मोठ्या सत्तांतरावर. आठवडाभरापूर्वी बंडखोरांनी सीरियाच्या वायव्येकडील इडलिबमधील तळावरून अचानक मोहीम सुरू केली, तेव्हा सीरियातील कोणीही बशर-अल-असादच्या पतनाबद्दल विचारही करत नव्हते. वडील हाफेज अल-असाद यांच्या निधनानंतर बशर अल-असद २००० मध्ये सत्तेवर आला. हाफेजने सीरियावर २९ वर्षे राज्य केले. त्याचा राज्यकारभारही त्याचा मुलगा असदच्या शासनाप्रमाणे हुकूमशाहीचा होता. म्हणजेच बशर-अल-असादला दमनकारी राजकारणाचा वारसा लाभला होता. असद आपल्या वडिलांपेक्षा वेगळा वागेल, अशी अपेक्षा पूर्वी होती. पण या आशा फार काळ टिकू शकल्या नाहीत. २०११ मध्ये त्याच्या राजवटीच्या विरोधात शांततापूर्ण निदर्शने करणाऱ्यांना निर्दयपणे दडपून टाकणारा माणूस म्हणून बशर अल-असद हा नेहमीच लक्षात राहिला. त्याच्या निर्णयामुळे सीरियात गृहयुद्ध सुरू झाले. त्यात पाच लाखांहून अधिक लोक मारले गेले आणि सहा लाख लोक विस्थापित होऊन निर्वासित झाले. बशर अल-असद याने रशिया आणि इराणच्या मदतीने आपल्या विरोधकांना चिरडून सत्ता टिकवली. रशियाने सीरियामध्ये जोरदार हवाई हल्ले केले. इराणने आपले लष्करी सल्लागार सीरिया आणि हिजबुल्लाला पाठवले, तर शेजारच्या लेबनॉनमध्ये त्याला पाठिंबा असलेल्या सशस्त्र गटाने आपले प्रशिक्षित सैनिक सीरियामध्ये लढण्यासाठी पाठवले. या वेळी मात्र तसे झाले नाही. स्वतःच्या समस्यांमध्ये व्यस्त असल्यामुळे मित्रदेशांनी सीरियाला वाऱ्यावर सोडून दिले. सीरियातील असद कुटुंबाची पाच दशकांची राजवट संपुष्टात आल्याने या प्रदेशातील सत्तेचा समतोल बदलू शकेल.
सरत्या वर्षी पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांची एका प्रकरणात तुरुंगातून सुटका होताच नोव्हेंबर २०२४ मध्ये दुसऱ्या एका प्रकरणात पुन्हा अटक करण्यात आली. त्यामुळे पाकिस्तान-तेहरिक-ए-इन्साफ (पीटीआय) पक्षात खळबळ उडाली. इस्लामाबाद उच्च न्यायालयातून जामीन मिळाल्यानंतर काही तासांनंतर, रावळपिंडी पोलिसांनी दहशतवाद आणि इतर आरोपांखाली न्यू टाऊन पोलीस ठाण्यात दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या संदर्भात त्यांना अटक केली. त्याच्या अटकेवरून पाकिस्तानमध्ये पुन्हा एकदा अराजक निर्माण झाले. गोळीबारात अनेक कार्यकर्ते ठार झाल्याने माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांचा पक्ष ‘पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ’ (पीटीआय)ने चार दिवसांनंतर आंदोलन तात्पुरते मागे घेतले असले, तरी ही वादळापूर्वीची शांतता आहे. दीड वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात असलेले इम्रान खान यांची सुटका व्हावी, हा या आंदोलनाचा उद्देश होता.
बांगलादेशमध्ये या वर्षी जानेवारीमध्ये झालेल्या निवडणुकीमध्ये पंतप्रधान शेख हसीना सलग चौथ्यांदा जिंकल्या होत्या; पण सहा महिन्यांनंतर विरोधातील उद्रेक इतका उग्र झाला की, त्यांना ऑगस्टमध्ये राजीनामा देऊन देश सोडावा लागला. सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाविरोधात विद्यार्थ्यांचे आंदोलन जुलैमध्ये सुरू झाले. यावेळी हजारो विद्यार्थी रस्त्यावर आले. १६ जुलै रोजी निदर्शनाला हिंसक वळण लागले. अधिकाऱ्यांना अश्रुधुराचा, रबराच्या गोळ्यांचा वापर करावा लागला आणि गोळीबाराच्या आदेशासह संचारबंदी लावावी लागली. या अराजकतेमुळे शेख हसीना यांनी देश सोडल्यानंतर काही काळ भारतात आश्रय घेतला आणि तिथे मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वात हंगामी सरकार स्थापन झाले. हंगामी सरकारने आता चीन आणि पाकिस्तानच्या कच्छपी लागून भारताविरोधात मोहीम सुरू केली आहे. भारतीय मालाच्या आयातीवर बंदी, पाकिस्तानच्या जहाजांना चितगाव बंदरावर तपासणीविना प्रवेश या पावलांमुळे आता भारताच्या ईशान्येकडील राज्यात अतिरेकी कारवाया वाढण्याची भीती आहे.
सरत्या वर्षात ब्रिटनमधील निवडणुका बऱ्याच गाजल्या. ब्रिटनमधील सत्ताविरोधी लाटेने सत्ताधारी हुजूर पक्षाचा सफाया केला. १४ वर्षांची प्रतीक्षा संपवून मजूर पक्ष जुलै २०२४ मध्ये पुन्हा सत्तेत आला. केयर स्टार्मर यांची पंतप्रधानपदी नियुक्ती करण्यात आली. ऋषी सुनक यांना ब्रिटिश निवडणुकीत दारुण पराभव पत्करावा लागला. केवळ भारत आणि ब्रिटनमध्येच नव्हे, तर जगभरात हा चर्चेचा विषय बनला. नोव्हेंबरमध्ये अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत ट्रम्प विजयी झाले. ट्रम्प यांनी प्रतिस्पर्धी कमला हॅरिस यांचा पराभव करत विजयासाठी आवश्यक २७० इलेक्टोरल मतांचा टप्पा ओलांडला.
तसेच कॅनडा लवकरच निवडणुकीला सामोरे जात आहे. या निवडणुकीमध्ये जस्टिन ट्रुडो यांचे काही खरे नाही, अशी चर्चा सुरू असतानाच मस्क यांनी जस्टिन ट्रुडो यांची अखेर जवळ आहे, असे वक्तव्य केल्याने कॅनडामधील सत्ताधारी पक्ष आणखी चिंतेत पडला. कॅनडा हा जगातील सर्वाधिक व्यापारावर अवलंबून असलेला देश आहे. कॅनडाची ७५ टक्के निर्यात अमेरिकेत होते. ट्रम्प यांनी ‘नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड ॲग्रीमेंट’ (नाफ्ता)वर फेरविचार करण्याच्या हालचाली आणि ऑटो सेक्टरवर २५ टक्के शुल्क लावण्याचा विचार करत असल्याच्या अहवालामुळे कॅनडा सरकारच्या पोटात भीतीचा गोळा आला आहे.
गाझामध्ये सुरू असलेल्या संघर्षात आणखी एक मोठा विजय मिळवत इस्रायली सैन्याने हमास नेता याह्या सिनवारला यंदा चकमकीत ठार केले. या आधी, लेबनॉनमधील ‘हिजबुल्ला’वर झालेले हल्ले आणि त्याचा म्होरक्या हसन नसराल्लाची हत्या हे या युद्धाचे महत्त्वाचे वळण होते. बड्या म्होरक्यांच्या हत्येमुळे संघटनेतील लोकांचे मनोधैर्य खचते. या संधीचा फायदा घेत इस्रायली सैन्याने लेबनॉनमध्ये जमिनीवर हल्ला केला; जेणेकरून लोक उत्तर इस्रायलमध्ये परत जाऊ शकतील. यंदा नेपाळमध्ये पुन्हा एकदा वेगळी युती करून डावे आणि काँग्रेसचे सरकार आले. श्रीलंकेत सत्तांतर झाले. मार्क्सवादी नेता अनुरा कुमारा दिसनायके किंवा एकेडी यांनी अध्यक्षीय निवडणुकीत ४२ टक्क्यांपेक्षा जास्त मते घेतली. दोन वर्षांपूर्वी श्रीलंकेतील अभूतपूर्व अशा निवडणुकांना अतिशय महत्त्व आले होते. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने श्रीलंकेला २.९ बिलियन डॉलर्सचं बेलआऊट पॅकेज दिले होते. या पॅकेजच्या बदल्यात रनिल विक्रमसिंगे यांना श्रीलंकेत मोठ्या प्रमाणावर जाचक अटी लादाव्या लागल्या होत्या. श्रीलंकन नागरिकांवर मोठ्या करांचा भार तसेच अनेक क्षेत्रांत निधी कपात करावी लागली होती. यामुळे सर्वसामान्य श्रीलंकन जनतेचा रोष मतपेटीतून व्यक्त झालेला दिसतो.