कैलास ठोळे – आर्थिक घडामोडींचे जाणकार
भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वेग गेल्या २३ महिन्यांमधील नीचांकी पातळीवर आला असला, तरी नव्या वर्षात पुन्हा पूर्वपदावर येण्याची शक्यता आहे. एकीकडे रुपया आणि शेअर बाजार गटांगळ्या घेत असताना दुसरीकडे भारत सरकारच्या तिजोरीची चिंता मिटली आहे. अर्थव्यवस्थेत अशा अनेक बाबी आहेत, ज्यामुळे चिंता वाटावी अशी परिस्थिती आहे, मात्र दुसरीकडे अनेक बाबींमुळे दिलासाही मिळतो आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून भारतीय अर्थव्यवस्थेवर निराशेचे ढग दाटून आले आहेत. ‘अमेरिकन फेडरल रिझर्व्ह’ने आपल्या व्याजदरात ०.२५ टक्क्यांनी वाढ केली आहे. त्याचा परिणाम भारतीय शेअर बाजार कोसळण्यात झाला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून परकीय वित्तीय संस्थाही गुंतणुकीबाबत धरसोडीचे धोरण घेत आहेत. त्याच वेळी पाच-सहा महिने महागाईचा भस्मासूर रिझर्व्ह बँकेला आणि केंद्र सरकारला जुमानत नव्हता. त्यातल्या त्यात चांगली बाब म्हणजे यंदा पावसाने चांगली साथ दिली. त्यामुळे गहू, लसूण वगळता उर्वरीत बहुतांश शेतीमालाचे भाव घटले. कांदा, बटाटा आणि टोमॅटोने पाच-सहा महिने चांगलेच रडवले. आता बटाट्याच्या उत्पादनात वाढ झाली आहे. कांद्याच्या भावात निम्म्याहून अधिक घसरण झाली आहे. कांद्याच्या लागवडीखालील क्षेत्र १३५ टक्क्यांनी वाढले आहे. त्यामुळे भाव आटोक्यात आल्याने रिझर्व्ह बँकेला आता कर्जावरच्या व्याजदरात कपात करण्याची संधी येत असताना रुपयाच्या घसरणीने मात्र चिंता वाढवली आहे. आयातीवरचा खर्च वाढला आहे. सोने आणि कच्च्या तेलाच्या आयातीवर करावा लागत असलेला मोठा खर्च आपल्या परकीय साठ्यावरील ताण वाढवतो आहे. त्यातच कच्च्या तेलाच्या किमतीतील आणि खाद्यतेलाच्या भावातील वाढ चिंता वाढवणारी आहे. दोन्हींच्या बाबतीत आपल्याला आयातीवरच अवलंबून राहावे लागत आहे. अशी स्थिती असताना पतमापन संस्थांच्या अंदाजात भारतीय अहवालात आशेचा किरण दाखवला आहे.
रेटिंग एजन्सी ‘एस अँड पी’ने भारतीय अर्थव्यवस्थेसंदर्भात भाष्य करताना वाढीचा दर आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी ६.८ टक्के आणि २०२५-२६ साठी ६.९ टक्के वर्तवला आहे. मजबूत शहरी उपभोग, सेवा क्षेत्रातील स्थिर वाढ आणि पायाभूत सुविधांमध्ये सतत गुंतवणुकीमुळे भारताचा विकास दर जगात सर्वाधिक राहील. रिझर्व्ह बँकेने चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रेपो दर ६.५ टक्के ठेवला आहे. तरलता वाढवण्यासाठी रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर) ०.५० टक्क्यांनी कमी केले. भारताचे खासगी क्षेत्र मजबूत स्थितीत आहे. ‘फ्लॅश इंडिया कंपोझिट आऊटपुट इंडेक्स’ नोव्हेंबरमध्ये ५८.६ वरून डिसेंबरमध्ये ६०.७ पर्यंत गेला. देशाच्या खासगी क्षेत्राने उत्पादन आणि सेवा या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये लक्षणीय वाढ दर्शवली. नवीन व्यापार प्रवाह आणि लक्षणीय रोजगारनिर्मितीमुळे डिसेंबरचा डेटा भारताची आर्थिक लवचिकता आणि स्थिर पुनर्प्राप्ती दर्शवतो. ‘पीएमआय’ नोव्हेंबरमध्ये ५६.५ वरून डिसेंबरमध्ये ५७.४ वर पोहोचला. ते चांगल्या व्यवसायाची स्थिती दर्शवते. आऊटपुटमधील वाढ, नवीन ऑर्डर आणि रोजगार, मजबूत देशांतर्गत मागणीमुळे ही वाढ झाली आहे. उत्पादकांनी इनपुट खरेदी वाढवली आणि वाढत्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी ‘प्री-प्रॉडक्शन इन्व्हेंटरीज’चा विस्तार केला, तर सेवा क्षेत्र हे वाढीचे प्रमुख चालक राहिले.
सेवा प्रदात्यांना देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मजबूत मागणीचा फायदा झाला. त्यामुळे या क्षेत्राची लवचिकता अधोरेखित झाली. त्याच वेळी इनपुट खर्चाचा दबाव कायम राहिल्यामुळे उत्पादकांना विक्रीच्या किमती वाढवण्यास प्रवृत्त केले. भाव हळूहळू वाढले. फेब्रुवारी २०१३ पासून उत्पादन किंमत निर्देशांक सर्वोच्च पातळीवर पोहोचला. अन्न, मालवाहतूक आणि श्रम यांच्यावरील खर्चाचा दबाव हे एक आव्हान राहिले. गेल्या सहा महिन्यांपासून भारतीय शेअर बाजार सारखा अस्थिर राहिला. कधी मोठी उसळी, तर कधी अचानक गटांगळी अशी स्थिती राहिली. मध्यपूर्वेतील युद्ध, रशिया-युक्रेन युद्ध, अमेरिकेतील सत्तांतर, जर्मनीसह युरोपीय देशांमध्ये अस्थिर सरकारे आणि मंदीचे सावट याचा परिणाम शेअर बाजारावर होत आहे. सोन्याच्या वाढत्या आयातीचा फटका बाजाराला बसला. परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारही कधी चीनला, तर कधी भारतात सोयीनुसार गुंतवणूक करत असल्याने बाजार अस्थिर आहे. बाजारावरचा एकूणच विश्वास डळमळीत झाल्याचा परिणाम दिसतो आहे. २०२४ मध्ये भारतीय रिअल इस्टेटमध्ये खासगी इक्विटी (पीई) गुंतवणूक ४.१५ अब्ज डॉलर आहे. ती मात्र ३२ टक्क्यांनी वाढली आहे. ‘हाऊसिंग सेगमेंट’मध्ये जास्त ओघ आल्याने ही गुंतवणूक वाढली आहे. भारतीय रिअल इस्टेटमधील खासगी इक्विटी गुंतवणूक कॅलेंडर २०२४ मध्ये ४१५३ दशलक्ष डॉलरवर पोहोचली आहे. वेअरहाऊस मालमत्तेला १८७७ दशलक्ष डॉलरची गुंतवणूक मिळाली, तर कार्यालयीन मालमत्तांना १०९८ दशलक्ष डॉलर मिळाले.
गेल्या दशकात आर्थिक स्थिरता आणि सातत्यपूर्ण वाढीमुळे मुंबई हे गुंतवणूकदारांच्या सर्वाधिक पसंतीचे स्थान बनले आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाने नीचांकी पातळी गाठली आहे. १९ डिसेंबर रोजी आंतरबँक परकीय चलन बाजारात रुपया प्रथमच ८५ वर उघडला. ही ऐतिहासिक घसरण रुपयाच्या मजबुतीबाबत चिंता वाढवत आहे. ‘फेडरल रिझर्व्ह’चे डिसेंबरचे चलनविषयक धोरण हे या घसरणीचे प्रमुख कारण मानले जाते. ‘फेडरल रिझर्व्ह’ या अमेरिकी मध्यवर्ती बँकेने १८ डिसेंबर रोजी आपले चलनविषयक धोरण जाहीर केले. त्यात व्याजदरात २५ आधार अंकांची कपात करण्यात आली. ही हालचाल आधीच अपेक्षित होती; परंतु २०२५ संबंधी ‘फेड’च्या संकेतांनी बाजाराची निराशा केली. आता २०२५ मध्ये फक्त दोनदा व्याजदर कपात होण्याची शक्यता आहे. आधी चार वेळा कपात करणे अपेक्षित होते. त्याचा परिणाम जागतिक बाजारावर स्पष्टपणे दिसून आला.
दरम्यान, देशात विलफूल डिफॉल्टर्सची संख्या वाढत आहे. देशात मोठ्या थकबाकीदारांचे १६ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज ‘राईट ऑफ’ करण्यात आले. त्याच वेळी आगाऊ करभरणा केल्यामुळे बँकांकडे कर्ज द्यायला पैसे नाहीत, अशी स्थिती आहे. लोक कमी व्याजाच्या अपेक्षेने सरकारी बँकांमधून कर्ज घेतात आणि जादा व्याजदराच्या अपेक्षेने भांडवली बाजार आणि एसआयपीमध्ये पैसे गुंतवतात. यंदा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा एनपीए एका दशकातील नीचांकी पातळीवर आला. विक्रीचा कल असाच राहिला, तर डॉलरची मागणी वाढून रुपया आणखी कमजोर होऊ शकतो. रुपयाच्या घसरणीमुळे आयातदार, परदेशी शिक्षणासाठी जाणारे विद्यार्थी आणि कंपन्यांचे नुकसान होईल. आयातदारांना अधिक पैसे द्यावे लागतील, विद्यार्थ्यांचा खर्च वाढेल आणि कंपन्यांसाठी विदेशी कर्ज घेणे महाग होईल. तथापि, निर्यातदार आणि भारतीय आयटी कंपन्यांना याचा फायदा होईल. त्यामुळे त्यांचे शेअर्स वाढू शकतात.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत हे चित्र असताना निवडणूक आयोग, रिझर्व्ह बँक आणि केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सांगूनही आणि वारंवार इशारे देऊनही राजकीय पक्ष निवडणूक जिंकण्यासाठी ‘रेवडी संस्कृती’चाच आधार घेत असल्याने राज्यांच्या अर्थव्यवस्था अडचणीत आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या अहवालात राज्यांना पुन्हा एकदा इशारा दिला आहे. शेतकरी कर्जमाफी, मोफत वीज आणि वाहतूक यांसारख्या शिथिलता दिल्यास सामाजिक आणि आर्थिक पायाभूत सुविधांसाठी त्यांचे महत्त्वपूर्ण स्त्रोत संपुष्टात येऊ शकतात. चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात अनेक राज्यांनी कृषी कर्जमाफी, शेती आणि घरांना मोफत वीज, मोफत वाहतूक, बेरोजगार तरुणांना भत्ते आणि महिलांना रोख मदत जाहीर केली आहे. अशा खर्चामुळे त्यांची उपलब्ध संसाधने कमी होऊ शकतात आणि गंभीर सामाजिक आणि आर्थिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या त्यांच्या क्षमतेला बाधा येऊ शकते. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार, अनुदानावरील खर्चात मोठी वाढ झाल्यामुळे आर्थिक ताण निर्माण झाला आहे. शेतकरी कर्जमाफी, मोफत/अनुदानित सेवा (जसे की शेती आणि घरांना वीज, वाहतूक, गॅस सिलिंडर) आणि रोख रकमेच्या तरतुदीमध्ये परावर्तित होत आहे. शेतकरी, तरुण आणि महिलांना रक्कम हस्तांतरित करणे ही एक भेट आहे. अहवालानुसार, राज्यांनी त्यांच्या अनुदानावरील खर्चावर नियंत्रण आणून तो तर्कसंगत करणे आवश्यक आहे. त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणजे केंद्र सरकारला जीएसटी तसेच अप्रत्यक्ष कर संकलनातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात वाढ झाली आहे.