स्वाती पेशवे
समृद्ध राष्ट्राचा दर्जा मिळवण्यासाठीच नाही तर देशातील तरुण लोकसंख्येचा लाभ घेण्याच्या दृष्टीनेही दर्जेदार शिक्षण महत्त्वाचे आहे. हे लक्षात घेऊनच आता चांगल्या भवितव्यासाठी ग्रामीण आणि शहरी भागांमध्ये शिक्षणप्रणाली विकसित होत आहे. २०२४ हे वर्ष या प्रक्रियेत मैलाचा दगड रोवून गेले. या वर्षात सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था, त्यातील पायाभूत सुविधांसारख्या अनेक विषयांची उत्तम चर्चा झाली.
समाजाच्या नेमक्या विकासासाठी शिक्षणक्षेत्र हे आत्यंतिक महत्त्वाचे असून बदलत्या काळाची आव्हाने लक्षात घेत त्यात आवश्यक ते बदल करणारा देश आघाडी घेतो, हे आतापर्यंत अनेकदा सिद्ध झालेले आहे. शिक्षण विद्यार्थ्यांना साक्षर करणारे असावेच, खेरीज त्यामध्ये संस्कार करण्याची, नव्या पिढीला चारित्र्यवान, ध्येयनिष्ठ बनवण्याची ताकद असावी आणि मुख्य म्हणजे शिक्षणाने चांगला माणूस घडवावा अशी अपेक्षा असते. सध्या तर जग आणखी जवळ येत आहे. कार्यक्षेत्रे विस्तारत आहेत. व्यवसाय-धंदा, शिक्षणासाठी जगाच्या कानाकोपऱ्यांत जाण्याची ओढ आणि गरजही वाढत आहे. हे सगळे लक्षात घेता अलीकडच्या काळात शिक्षणक्षेत्रामध्येही यथोचित बदल होताना दिसत आहेत. मुख्य म्हणजे नवी शिक्षणप्रणाली मुलांना पुस्तकातील किडे न बनवता त्यांच्या कौशल्यविकासावर भर देणारी असून त्यांना रोजगारक्षम बनवण्यात, अर्थसज्ज करण्यातही महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. त्यामुळेच नवीन शिक्षण धोरणाचे महत्त्व जाणून देणारे वर्ष असाही सरत्या वर्षाचा उल्लेख करावा लागेल. एकूणच भारतीय शिक्षण व्यवस्थेत गेल्या काही दशकांमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण बदल होताना दिसत आहेत. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतरचा बराच काळ शिक्षणाकडे फारसे कोणी लक्ष दिलेले दिसले नाही. खेरीज मुलींच्या शिक्षणाकडेही गांभीर्याने पाहण्याची दृष्टी देशात बराच काळ नव्हती. त्यामुळे अगदी काही वर्षांपूर्वीपर्यंत फक्त पुरुषांनीच शिक्षण घेतले पाहिजे, अशी मानसिकता असणारा हा एक देश होता. मात्र १९९१ मधील उद्योग उदारीकरणानंतर देशासाठी शिक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यास सुरुवात झाली आणि या क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित होत गेले.
अलीकडच्या काळात भारतात पूर्व-प्राथमिक शाळा, प्राथमिक-माध्यमिक शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठे यांचे विस्तृत नेटवर्क निर्माण करण्यावर तसेच ते ताकदवान करण्यावर भर दिला जात आहे. चांगले, दर्जेदार शिक्षण हे केवळ समृद्ध राष्ट्राचा दर्जा मिळवण्यासाठीच नाही तर देशातील तरुण लोकसंख्येचा लाभ घेण्याच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे आहे. हे लक्षात घेऊनच आता देशाच्या चांगल्या भविष्यासाठी ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागांमध्ये शिक्षणप्रणाली विकसित होत आहे. २०२४ हे त्यातील मैलाचा दगड रोवून गेले. सरत्या वर्षात सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था, विशेषत: ग्रामीण भागामध्ये पायाभूत सुविधांसारख्या अनेक मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित झालेले दिसले. मागील वर्षीच्या शैक्षणिक स्थितीसंदर्भातील वार्षिक अहवालानुसार इयत्ता पाचवीची मुले दुसऱ्या इयत्तेची पाठ्यपुस्तकेही वाचू शकत नाहीत किंवा मूलभूत विभागणी समस्या सोडवू शकत नाहीत, असे समोर आले होते. मात्र हे ध्यानात घेऊनही २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक शिक्षणासाठी जीडीपीच्या फक्त ०.४ टक्के वाटप केले गेले. ही बाब शिक्षणाकडे सातत्याने होणाऱ्या दुर्लक्षावर प्रकाश
टाकणारी ठरली.
शाळांना अपुऱ्या पायाभूत सुविधा, अध्यापनाची खराब गुणवत्ता आणि व्यावसायिक आणि जीवन कौशल्य शिक्षणाचा अभाव यामुळे अनेक विद्यार्थी रोजगारासाठी किंवा पुढील शिक्षणासाठी तयार नसतात. मात्र सध्या चर्चेत असणाऱ्या कौशल्याधारित शिक्षणामुळे ही समस्या दूर होण्याची आशा यंदा व्यक्त केली गेली. थोडक्यात, शिक्षण क्षेत्रात लक्षणीय सुधारणा झाली असली तरी अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे, हे २०२४ ने अधोरेखित केले.
त्यातील पहिली बाब अर्थातच प्राथमिक शिक्षणात डिजिटल एकीकरण करण्याची आहे. सध्याच्या इंटरनेट आणि स्मार्टफोनच्या वाढीमुळे ग्रामीण भागातही डिजिटल शिक्षण आवश्यक बनले आहे. भविष्यात आपण अधिक डिजिटल साधने आणि प्लॅटफॉर्मची माहिती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याची अपेक्षा करू शकतो. २०२४ मध्ये याची सुरुवात झाली असली तरी वेगाने शिकणाऱ्यांपर्यंत ही माहिती पोहोचवणे गरजेचे आहे. तरच त्याचा अधिक चांगल्या प्रकारे उपयोग होईल आणि मुलांना विषयाचे आकलन होण्यास, विषय समजण्यास मदत होईल. परस्परसंवादी ॲप्स आणि ऑनलाइन संसाधने मूलभूत वाचन आणि गणित कौशल्यांच्या विकासास चालना देतील. हे उपाय लहान आणि मोठ्या मुलांसाठी वैयक्तिकृत शिक्षण अनुभव प्रदान करतील. सरत्या वर्षात याची अनुभूती घेतल्यामुळे आता शिक्षणविश्व यासाठी सज्ज आहे, असे म्हणावे लागेल. विद्यार्थ्यांना एखादी समस्या जाणवते तेव्हा ते गुगलकडे वळत असल्याचे सरत्या वर्षात प्रकर्षाने पाहायला मिळाले. खेरीज यंदा बाजारात विद्यार्थ्यांना पुरक ठरणारी अशी अनेक संसाधनेही बघायला मिळाली. थोडक्यात, २०२४ हे वर्ष प्रारंभिक शिक्षणामध्ये डिजिटल संसाधनांचा समावेश करून आपण वैयक्तिक शिक्षणाच्या गरजा पूर्ण करू शकतो आणि सुरुवातीपासूनच मूलभूत कौशल्ये सुधारू शकतो हे दाखवून देणारे ठरले.
त्याचबरोबर रोजगार बाजाराच्या गरजेनुसार अभ्यासक्रम संरेखित करण्यासाठी विद्यापीठे आणि उद्योग यांच्यातील सहकार्य वाढवणे हा उद्देशही सरत्या वर्षी एका पातळीपर्यंत यशस्वी झालेला दिसला. ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ यांसारख्या उपक्रमांच्या अानुषंगाने उच्च शिक्षण संस्था संशोधन, नवकल्पना आणि स्टार्ट अॅप्सवर अधिक लक्ष केंद्रित करत आल्याचेही दिसून आले. त्याचबरोबर विदेशी सहयोग, विद्यार्थी देवाण-घेवाण आणि परदेशी विद्यापीठांचे आंतरराष्ट्रीय कॅम्पस वाढत असल्याची स्थिती २०२४ मध्ये अनुभवास आली. येत्या काही वर्षांमध्ये त्यात आणखी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. याचाच अर्थ असा की, आता अधिक परदेशी विद्यापीठे भारतात प्रवेश करतील आणि त्यांच्याकडून जाहीर होणाऱ्या शिष्यवृत्ती आणि लवचिक कार्यक्रमांचा लाभ भारतीय विद्यार्थ्यांना मिळेल.
सरत्या वर्षात भारतातील ‘एड्युटेक क्षेत्र’ वेगाने वाढीला लागले. यंदा परस्पर संवादी आणि वैयक्तिक पद्धतींचा वापर करून प्राथमिक शिक्षणापासून व्यावसायिक विकास अभ्यासक्रमांपर्यंत याचा वाढता विस्तार बघायला मिळाला. शिक्षण सामग्रीची विस्तृत श्रेणीही यंदाचे वैशिष्ट्य ठरली. मात्र नूतन वर्षामध्ये प्रकाशक आणि सामग्री प्रदात्यांनी अनुकूल शिक्षण सामग्री तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. ते साधले तर विद्यार्थ्यांच्या कार्यक्षमतेशी जुळवून घेणे या विश्वाला शक्य होईल. अलीकडच्या काळात स्वयं-प्रकाशन लोकप्रिय होत आहे. यामध्ये शिक्षक आणि तज्ज्ञ आपली सामग्री थेट विद्यार्थ्यांशी शेअर करतात. तेव्हा शिक्षण प्रणालीमध्ये एड्युटेक प्लॅटफॉर्म अधिक ठोसपणे आणि प्रभावीपणे सक्रिय झाल्यास विविध शिक्षण संसाधने उपलब्ध होऊ शकतात आणि माणसाला आजीवन शिक्षणास समर्थन मिळू शकते.
सरत्या वर्षात जाहीर झालेल्या एका अहवालानुसार भारतातील खासगी शाळांमध्ये २६० दशलक्ष शालेय मुलांपैकी ४८ टक्के विद्यार्थी शिक्षण घेत असल्याचे समोर आले. सरकारी शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत असल्याचेही या अहवालातून स्पष्ट झाले. याच अहवालात एकूण नोंदणी गुणोत्तरामध्ये सुधारणा, गळतीचे प्रमाण कमी करणे, चांगल्या शाळा, पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ आणि चांगल्या विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तराची गरजही नोंदवण्यात आली आहे. त्याचबरोबर शिक्षणामध्ये तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे, शिकवण्याच्या पद्धती सुधारणे आणि जीवनकौशल्ये आणि सामाजिक-भावनिक शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करण्याचे महत्त्व देखील यात सांगितले आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, भारतातील शिक्षण क्षेत्र सध्या एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर उभे आहे असेच म्हणावे लागेल. २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र आणि पाच ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था बनण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी भारताला शिक्षणामध्ये गुंतवणूक करणे आणि गुणवत्ता आणि शिक्षणाची उपलब्धता वाढवणाऱ्या सुधारणांचा अवलंब करणे महत्त्वाचे आहे. हे साधले तर शिक्षणविश्वात नवे वारे वाहू लागणे फारसे कठीण नाही.
सरत्या वर्षात या अर्थाने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली गेल्याचे दिसले. सरत्या वर्षात स्पर्धा परीक्षांमधील घोटाळ्याची, पेपरफुटीची, पूजा खेडकर प्रकरणाची आणि यांसारख्या अन्य अनागोंदींची चर्चा चांगलीच रंगली. याविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनांनीही सरते वर्ष गाजवले. खेरीज कोलकत्यामधील रुग्णालयात प्रशिक्षणार्थी महिला डॉक्टरवर झालेल्या पाशवी अत्याचाराने समाजमन ढवळून निघाले. त्याचबरोबर कोटा शहरातील शिक्षणाचे बाजारीकरण, अतिताणापोटी तेथे विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येचे वाढते प्रमाण हेदेखील २०२४ मधील चर्चेचे मुद्दे ठरले. मात्र अशा नकारात्मक पार्श्वभूमीबरोबर या वर्षात घडलेल्या काही चांगल्या घटनांची, निर्णयांची दखल घेत आश्वासकरीत्या भविष्याकडे पाहणे गरजेचे आहे. तरच या क्षेत्राला भूतकाळातील चुका टाळून समर्थ भविष्याची पायाभरणी करता येईल.