भारतीय अर्थव्यवस्थेला संकटातून बाहेर काढून जागतिक स्तरावर नेणारे, देशाच्या आर्थिक उदारीकरणाचे व जागतिकीकरणाचे शिल्पकार, देशाचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे दिल्लीच्या एम्स रुग्णालयात गुरुवारी रात्री देहावसान झाले आणि सर्व देशावर शोककळा पसरली. ज्या अर्थऋषीने आपल्या अर्थमंत्रीपदाच्या आणि पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत जागतिक मंदीची झळ भारताला पोहोचू दिली नाही अशा महान अर्थतज्ज्ञाला देश मुकला आहे. डॉ. मनमोहन सिंग हे विलक्षण बुद्धिमान होते आणि त्याचबरोबर मितभाषी होते. अर्थविषयक व शिक्षण क्षेत्रात त्यांना सदैव सर्वोत्तम व सर्वोच्च पदांवर काम करण्याची संधी मिळाली. देशाचे अर्थमंत्री व पंतप्रधान झाले तरी त्यांच्यातला मध्यमवर्गीय माणूस शेवटपर्यंत जागा होता. त्यांच्या अर्थविषयक धोरणांमुळे व त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांमुळे देशातील कोट्यवधी गोरगरीब जनतेला लाभ झाला, पण त्यांनी कधी त्याचा प्रचारासाठी उपयोग केला नाही. केलेल्या कामाच्या प्रसिद्धीपासून ते नेहमीच दूर राहिले.
विरोधी पक्षांनी केलेल्या भन्नाट आरोपांना ते कधी उत्तर देत बसले नाहीत. त्यांच्या सरकारची विरोधी पक्षांनी रोज बदनामी चालवली होती, तेव्हाही ते कधी खुलासे करत बसले नाहीत. ते पंतप्रधान असताना १ लाख ७६ कोटींचा टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा झाला म्हणून विरोधी पक्षांनी रण पेटवले. लँड हेलिकॉप्टर घोटाळा झाला म्हणून संसदेचे कामकाज अनेक दिवस बंद पाडले जात होते. कोळसा घोटाळा झाल्याचे आरोप करून सरकारवर विरोधी पक्षाने हल्लाबोल केला होता. यूपीए सरकारच्या विरोधात विरोधी पक्षाने देशभर वातावरण निर्माण केले होते. डॉ. मनमोहन सिंग हे दहा वर्षे देशाचे पंतप्रधान होते, पण त्यांच्यावर कोणताही वैयक्तिक डाग लागल्याचा आरोप विरोधी पक्षाला करता आला नाही. स्वत: सिंग यांनी घोटाळा केला असे विरोधी पक्षाला किंचितही म्हणता आले नाही. सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारवर कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्याचे आरोप विरोधी पक्षाने केले, पण त्याच्या चौकशीला कधीच सिंग यांनी रोखले नाही किंवा कधी आक्षेप घेतला नाही.
विरोधी पक्षांनी केलेल्या आरोपाचे पुढे काय झाले, चौकशीत काय निघाले हे सर्व देशाने बघितले आहे. डॉ. मनमोहन सिंग यांची पंतप्रधान म्हणून एका दशकाची कारकीर्द त्यांच्या सरकारवर झालेल्या आरोपापेक्षा त्यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला उंचीवर नेले यासाठीच लोकांच्या लक्षात राहिली. स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी डॉ. सिंग यांच्या कार्याचे कौतुक केले. डॉ. सिंग १९९१ मध्ये प्रथम खासदार झाले. तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या आग्रहामुळे ते केंद्रात अर्थमंत्री झाले. तेव्हा देशाला अर्थिक संकटाने घेरले होते. पण विस्कटलेल्या आर्थिक घडीला रुळावर आणण्याचे अवघड काम त्यांनी न डगमगता केले. २००४ ते २०१४ असे दहा वर्षे यूपीए सरकारचे पंतप्रधान म्हणून त्यांनी देश चालवला. सोनिया गांधी या यूपीएच्या चेअरमन होत्या. यूपीएमध्ये अनेक घटक पक्ष होते. भाजपासारखा तगडा विरोधी पक्ष समोर असताना यूपीए सरकार चालवणे हे सोपे नव्हते पण तेही डॉ. सिंग यांनी करून दाखवले. डॉ. सिंग हे कमी बोलायचे किंवा मौन पाळणे अधिक पसंत करायचे म्हणून विरोधी पक्ष त्यांना मौनीबाबा म्हणत. पण त्यालाही त्यांनी आक्षेप घेतला नाही किंवा विरोधी पक्षांवर कधी राग व्यक्त केला नाही. देशाचे १४ वे पंतप्रधान म्हणून त्यांनी दोन टर्म सरकार चालवले ही सुद्धा त्यांची कामगिरी मोठी आहे.
जून १९९१ मध्ये अर्थव्यवस्थेला जागतिकीकरण व उदारीकरणाची दिशा दिली हा त्यांचा निर्णय मोठा ऐतिहासिक ठरला. २००५ मध्ये देशभर मागेल त्याला काम देणारी रोजगार हमी योजना त्यांनी लागू केली. २००६ मध्ये अमेरिकेसोबत अण्वस्त्र करार केला. या कराराला संसदेची मान्यता मिळविण्यासाठी त्यांनी सर्वस्व पणाला लावले होते. २००९ मध्ये देशातील नागरिकांची ओळख पटवून देणारी आधार कार्ड योजना त्यांनीच सुरू केली. त्यांनी देशातील सर्वसामान्य लोकांना व मध्यमवर्गीयांना लाभ होईल अशा अनेक योजना सुरू केल्या. त्यांच्याच काळात नवमध्यमवर्ग उदयाला आला. परकीय गुंतवणूक वाढली, रोजगार वाढला. डॉ. सिंग यांची प्रतिमा बुद्धिमान व विनम्र नेता अशीच सर्व जगतात होती. जागतिक परिषदांमध्ये डॉ. सिंग जेव्हा भाषण करायचे तेव्हा जगातील अन्य देशांचे प्रमुख अत्यंत शांतपणे मन लावून त्यांचे विचार ऐकायचे, असे अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनीच आपल्या पुस्तकात म्हटले आहे. डॉ. सिंग हे हाडाचे शिक्षक होते. अर्थशास्त्राचे व्याख्याते म्हणून त्यांनी पंजाब विद्यापीठात सेवा सुरू केली. नंतर ते प्राध्यापक झाले. दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये ते आंतरराष्ट्रीय व्यापार हा विषय शिकवत असत. परराष्ट्र व्यापार मंत्रालयाचे सल्लागार, अर्थमंत्रालयाचे सल्लागार, रिझर्व्ह बँकेचे संचालक व नंतर गव्हर्नर, नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष, अशा विविध पदांवर काम करताना त्यांनी आपला ठसा उमटवला. सन २००४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत यूपीएला जास्त जागा मिळाल्यावर सोनिया गांधी याच पंतप्रधान होतील असे सर्वांना वाटले होते, पण त्यांनी अनपेक्षितपणे डॉ. मनमोहन सिंग यांचे नाव सुचवले. २००८ मध्ये डॉ. सिंग हे दुसऱ्यांदा पंतप्रधान होण्यास तयार नव्हते पण तेव्हाही सोनिया गांधींनी त्यांचे मन वळवले.
जुलै २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालायाने एक निकाल दिला, कोणत्याही प्रकरणात दोषी ठरल्यास खासदारकी व आमदारकी रद्द होईल असा तो निकाल होता. न्यायालयाचा निकाल राजकीयदृष्ट्या मोठा परिणाम करणारा होता. त्या विरोधात यूपीए सरकारने अध्यादेश काढला. त्यावर भ्रष्टाचाऱ्यांना संरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला म्हणून विरोधी पक्षाने देशभर वादळ निर्माण केले. स्वत: राहुल गांधी यांनी आपल्याच सरकारच्या अध्यादेशाला विरोध केला व तो फाडून फेकून द्यायला हवा असे जाहीरपणे सांगितले. तेव्हा डॉ. सिंग हे विदेशात होते. देशात परत आल्यावर आपण राजीनामा द्यायला हवा काय अशी त्यांनी विचारणा केली. नंतर तो अध्यादेश सरकारने मागे घेतला. डॉ. सिंग हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा चेहरा होते, सचोटी व प्रामाणिकपणा हे गुण त्यांच्यात होते. त्यांच्या निधनाने एक सुसंस्कृत, सभ्य व विश्वासार्ह नेतृत्व हरपले आहे.