डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या निधनामुळे देशाने एक संयमी, कुशल आणि अभ्यासू अर्थतज्ज्ञ गमावला. मात्र उदारीकरणाचे जनक म्हणून त्यांची राजकारण आणि अर्थकारणात ख्याती राहील. देशाच्या विकासात, अडचणींमध्ये मोलाची भूमिका बजावणारा हा अर्थतज्ज्ञ इतिहासात अमर झाला. त्यांचे विचार, मनोगते आणि आर्थिक विषयांवरील सल्ले देश कधीच विसरणार नाही.
शंतनू चिंचाळकर
१९९०च्या दशकामध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेची धुरा खंबीरपणे सांभाळणाऱ्या डॉ. मनमोहन सिंग यांचे निधन झाल्याने देशाने एक महान अर्थतज्ज्ञ, द्रष्टा सुधारणावादी आणि जागतिक धुरंधर नेता गमावला. डॉ. मनमोहन सिंग विनयशीलता, सहनशीलता, सहिष्णुता आणि करुणेचे प्रतीक होते. भारताची आर्थिक सुधारणा घडवून आणणारे हे महान व्यक्तिमत्त्व येणाऱ्या पिढ्यांसाठी अक्षय्य प्रेरणास्त्रोत राहील. प्रकृतीच्या कारणास्तव डॉ. मनमोहन सिंग हे गेल्या काही वर्षांपासून राजकारणापासून दूर होते. १९९१ मध्ये देश आर्थिक संकटाशी सामना करत असताना त्यावेळचे अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी देशाची बाजारपेठ जगासाठी खुली केली. त्यांनी खासगीकरण-उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाचा मार्ग अवलंबला आणि देशाची अर्थव्यवस्थाही रुळावर आणली. डॉ. मनमोहन सिंग यांचा जन्म २६ सप्टेंबर १९३२ रोजी पाकिस्तानमधील गाह या गावी झाला. १९४७ मध्ये फाळणीदरम्यान विस्थापित होऊन सिंग कुटुंब भारतात आले. त्यानंतर त्यांनी पंजाब विद्यापीठातून पदवीपर्यंत शिक्षण घेतले. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी ऑक्सफर्ड विद्यापीठातून अर्थशास्त्रात डॉक्टरेट घेतली. ते ३३ वर्षे खासदार होते. विद्वान, मृदू, मितभाषी आणि संवेदनशील नेता म्हणून डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याकडे पाहिले जायचे. जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांच्यानंतर ते पहिलेच असे पंतप्रधान होते, जे दहा वर्षे देशाचा राज्यकारभार सांभाळू शकले. २००४ ते २०१४ असे दहा वर्षं ते देशाचे पंतप्रधान होते. तसेच १९९८ ते २००४ या काळात ते राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेतेही होते. तीन वर्षांपूर्वी म्हणजे १९९१ मध्ये डॉ. मनमोहन सिंग यांनी राज्यसभेच्या माध्यमातून आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात केली. चार महिन्यांतच त्यांनी माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या मंत्रिमंडळात केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणून शपथ घेतली.
१९६६ ते १९६९ या काळात डॉ. मनमोहन सिंग यांनी संयुक्त राष्ट्रात काम केले. नंतरच्या काळात ते भारत सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयात सल्लागार म्हणून रुजू झाले. १९७२ ते १९७६ या काळात भारत सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणून त्यांनी काम केले. १९८२ ते १९८५ या काळात त्यांनी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून काम केले. त्यानंतर १९८५ ते १९८७ या काळात त्यांनी नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष म्हणून काम केले. १९९१ च्या आर्थिक संकटकाळी तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्याकडून डॉ. मनमोहन सिंग यांची अर्थमंत्रीपदी निवड करण्यात आली. अर्थमंत्री म्हणून डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात अर्थव्यवस्थेचे उदारीकरण करण्यात आले. भारताला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यात त्यांनी मोठी भूमिका पार पाडली. १९९६ मध्ये डॉ. मनमोहन सिंग हे राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते होते. २००४ मध्ये यूपीएची सत्ता आल्यानंतर त्यांनी देशाचे तेरावे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखाली अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या हस्ते नवीन आर्थिक धोरणाची औपचारिक सुरुवात करण्यात आली. अर्थव्यवस्थेवरील निर्बंध कमी करण्यासाठी आणि जागतिक आर्थिक परिदृश्यात भारताचे स्थान मजबूत करण्यासाठी धोरण तयार करण्यात आले. त्याद्वारे आर्थिक सुधारणांच्या दिशेने एक मोठे पाऊल म्हणून भारत सरकारने १९९१ मध्ये नवीन आर्थिक धोरण सादर केले.
जागतिक क्षेत्रात भारताची आर्थिक विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी त्यांनी पावले उचलली. १९९१च्या भारताच्या नवीन आर्थिक धोरणाने परकीय चलनाचा साठा तयार करणे, बाजारातील निर्बंध दूर करणे आणि जगभरातील वस्तू, सेवा, भांडवल, मानव संसाधन आणि तंत्रज्ञानाची देवाण-घेवाण वाढवणे यावर लक्ष केंद्रित केले. यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला चालना मिळाली.
भारत सरकारने सप्टेंबर २००५ मध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा २००५ मंजूर केला. हा कायदा ग्रामीण कुटुंबातील प्रौढ सदस्यांना आर्थिक वर्षात शंभर दिवसांच्या मजुरीच्या रोजगाराची कायदेशीर हमी देतो. या कायद्याद्वारे रोजगाराची मागणी करणाऱ्या आणि अकुशल हाताने काम करण्यास इच्छुक असलेल्या ग्रामीण भागातील कुटुंबांना आर्थिक वर्षात शंभर दिवसांच्या रोजगाराची हमी दिली जाते. या योजनेत प्रस्तावित केलेल्या रोजगारांपैकी एक तृतीयांश रोजगार महिलांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद होती. मनमोहन यांच्या सरकारची महत्त्वाची उपलब्धी म्हणून २००८ च्या भारत-यूएस नागरी आण्विक कराराकडे पाहता येते. या कराराने ऊर्जा सुरक्षा आणि राजनैतिक संबंधांसाठी भारतीय इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला. ‘सिव्हिल न्युक्लिअर डील’ या अमेरिकेबरोबर केलेल्या करारामुळे भारताला अनेक दशकांपासून मर्यादित असलेल्या अणुऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अमेरिकेकडून सहकार्य मिळवण्याचा मार्ग मोकळा झाला. भारत-अमेरिका अणुकरारानंतर, ऑस्ट्रेलिया समूह, वासेनार करार, क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान नियंत्रण व्यवस्था यांसारख्या इतर निर्यात नियंत्रण गटांमध्ये भारताच्या सदस्यत्वाचा मार्ग मोकळा झाला. भारत-अमेरिका अणुकरारानंतर, भारताला धोरणात्मक क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञानात प्रवेश मिळू शकला. अनिच्छुक राजकारणी म्हणून संबोधल्या गेलेल्या
डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात याच सर्वात महत्त्वाच्या अणुकरारावरील महत्त्वपूर्ण विश्वासदर्शक ठरावावर समाजवादी पक्षाचा पाठिंबा मिळवला गेला होता. ही लक्षवेधी मुत्सद्देगिरी मानली गेली.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा-२०१३ हा भारत सरकारने अधिसूचित केलेला कायदा आहे. याद्वारे देशातील सर्वसामान्य जनतेला अन्नधान्य उपलब्ध असावे हे सुनिश्चित करण्याचे भारत सरकारचे उद्दिष्ट आहे. मनमोहन सिंग सरकारची ती एक महत्त्वाची उपलब्धी मानावी लागेल. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, २०१३ (याला अन्नाचा अधिकार कायदा म्हणूनही ओळखले जाते)चा उद्देश भारतातील १.२ अब्ज लोकांपैकी सुमारे दोन तृतीयांश लोकांना अनुदानित अन्नधान्य प्रदान करणे हा आहे. एप्रिल २०२४ मध्ये त्यांनी प्रकृतीच्या कारणास्तव राज्यसभेतून निवृत्ती घेतली. राज्यसभेतील त्यांच्या शेवटच्या दिवशी कौतुकाचा वर्षाव करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना ‘प्रेरणादायी उदाहरण’ म्हटले होते. ‘मनमोहन सिंग यांनी देशाला दीर्घकाळ उत्तम प्रकारे मार्गदर्शन केले. जेव्हा जेव्हा आपल्या लोकशाहीचा उल्लेख केला जाईल तेव्हा ते त्या मोजक्या सन्माननीय सदस्यांपैकी एक असतील. ज्यांचे योगदान नेहमीच स्मरणात राहील,’ असे मोदी म्हणाले होते.
डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या स्मरणार्थ भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे सर्व अधिकृत कार्यक्रम, स्थापना दिन समारंभ पुढील सात दिवसांसाठी रद्द करण्यात आले. यात सर्व आंदोलनात्मक आणि इतर कार्यक्रमांचा समावेश आहे. ‘माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग हे अशा दुर्मीळ राजकारण्यांपैकी एक होते, ज्यांनी सर्वांना समानतेने हाताळले. भारतीय अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी त्यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. केलेल्या देशसेवेसाठी, निष्कलंक राजकीय जीवनासाठी आणि अत्यंत नम्रतेसाठी ते देशवासीयांच्या नेहमीच स्मरणात राहतील’, असे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी म्हटले. याखेरीजही अनेक महनियांनी त्यांच्याबद्दल गौरवोद्गार काढले. राष्ट्रीयच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही त्यांचे अफाट अर्थकौशल्य गौरवले गेले. माजी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी तर त्यांना गुरू मानले होते. देशाच्या विकासात, अडचणींमध्ये मोलाची भूमिका बजावणारा हा अर्थतज्ज्ञ इतिहासात अमर झाला आहे. त्यांचे विचार, मनोगते आणि आर्थिक विषयावरील सल्ले देश कधीच विसरणार नाही.