मुंबई : आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या प्रत्येक जोडप्यास शासनाकडून ५० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. जिल्ह्यात सन २०२२-२३ या वर्षातील प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांना मंजुरी देऊन काही जोडप्यांना अनुदान देण्यात आले आहे, तर नव्याने अर्ज केलेल्यांना अनुदानाची आजही प्रतीक्षाच करावी लागत आहे.
राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत १९५८ पासून आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक साहाय्य दिले जाते. या समाज कल्याण विभागाकडून केली जाते.योजनेच्या लाभासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, विशेष मागासप्रवर्ग यापैकी एका व्यक्तीने सवर्ण हिंदू लिंगायत, जैन व शीख या व्यक्तीशी विवाह केल्यास अथवा दोन वेगवेगळ्या प्रवर्गातील व्यक्तींनी विवाह केल्यास ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान दिले जाते. या योजनेची जनजागृती केली जात आहे.विवाहित जोडप्यापैकी एक जण हा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जामाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गापैकी असावा. जातीचा दाखला, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, वयाचा पुरावा, दोन प्रतिष्ठित व्यक्तींचे शिफारस पत्र, लग्नाचा फोटो लागतो. जातिभेद निर्मूलनासाठी ही योजना राबविली जात आहे.
पुणे : पंतप्रधान आवास योजनेबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. पंतप्रधान आवास योजनेत महाराष्ट्रातील बेघरांसाठी ६ लाख ३६ हजार ८९ घरे उपलब्ध करून दिली ...
असे मिळते अनुदान
प्रस्ताव प्राप्त होताच त्याची छाननी करून पात्र ठरलेल्यांना ५० हजार रुपयांचे अनुदान मिळते. आंतरजातीय विवाह केल्यानंतर निकषानुसार पात्र लाभार्थीची निवड करून पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्यात ५० हजारांचे अनुदान समाज कल्याण विभागाकडून वर्ग केले जाते. शासनाकडे निधीची मागणी केली जाते आहे. निधी उपलब्ध होताच जोडप्यांच्या बँक खात्यात हे अनुदान वर्ग केले जाते.
काय आहे आंतरजातीय विवाह अनुदान योजना?
अस्पृश्यता निवारण करण्याचा एक भाग म्हणून आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनाने आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना सुरु केली आहे.
