महायुतीकडे २३४ आमदार आहेत. भाजपामध्ये तर मोठे अवघड होते. मात्र देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठ्या कुशलतेने पार पाडले तरीही काहींनी नाराजी दाखवलीच. मात्र या यंदाच्या अधिवेशनाचे वैशिष्ट्य ठरले ते देवेंद्र फडणवीस. इतका आत्मविश्वास त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसून येत होता. त्यामुळे यंदाच्या अधिवेशनात खऱ्या अर्थाने हिरो ठरले ते देवेंद्र फडणवीसच.
अल्पेश म्हात्रे
गेल्या आठवड्यात संपूर्ण मंत्रालय नागपुरात होते. सरकारमधील तीन जणांचा शपथविधी मुंबईत पार पडला, तर उर्वरित मंत्र्यांचा शपथविधी नागपुरात पार पडला. त्यानंतर संपूर्ण अधिवेशन हे विनाखात्याच्या मंत्र्यांचे राहिले. मात्र अखेर खातेवाटप करायला शनिवारची रात्र उजाडावी लागली. त्यात आठवडाभर रुसवे-फुगवे सर्वच पक्षांचे राहिले. तीन पक्ष एकत्र आल्यामुळे रुसवे-फुगवे हे मोठ्या प्रमाणात होते. ती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची कसोटीच होती. मात्र ती त्यांनी पुरेपूर निभावून हे अधिवेशन सफल केले असेच म्हणावे लागेल. संपूर्ण अधिवेशन काळात रुसवे-फुगवे हे भाजपामध्ये होते तसे शिवसेनेचे होते तसेच ते राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटातही होते. भाजपाने सुधीर मुनगट्टीवार यांना डावलले. रवी राणा यांचा मंत्रिमंडळात समावेश न केल्याने ते कमालीचे नाराज झाले व अधिवेशन सोडून गावाकडे गेले. एकनाथ शिंदे यांनी देखील नाराजी घालवण्यासाठी तीन दिवस शेतात घालवले होते. त्याचप्रमाणे रवी राणाही शेती करण्यास निघून गेले, तर त्याच वेळेस उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पुष्पगुच्छ देऊन एकनाथ शिंदे यांचे पंख छाटल्याबद्दल शुभेच्छा दिल्या अशी चर्चा संपूर्ण अधिवेशन काळात सुरू होती, तर या प्रकरणाने उद्धव ठाकरे यांच्या घरासमोर हनुमान चालिसा म्हणणाऱ्या रवी राणा यांच्या जखमेवर मीठ चोळले गेले अशी चर्चा होती. नाराज झालेल्यांमध्ये शिवसेना शिंदे गटाचे तानाजी सावंत, दीपक केसरकर, नरेश भांडेकर, राजेंद्र गावित, विजय शिवतारे हे सामील होते तसेच बहुसंख्या आमदारही नाराज असल्याचे दिसून येत होते. बहुमताच्या या सरकारवर रुसवे-फुगवे यांचा तर महापूरच आला होता. त्यामुळे विकासाचे तसेच जनतेचे प्रश्न कोण मांडणार हाही सवाल अधिवेशन काळात सुरू होता, तर त्याचवेळेस परभणी, बीड येथील हत्या प्रकरण, अमित शहा यांनी केलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबद्दलचे उद्गार तसेच मुंबई गेटवेजवळ उलटलेली बोट हेच मुद्दे चर्चेत राहिले, असल्याचे अधिवेशन काळात दिसून आले. महायुती सरकारमध्ये अजूनही ताण कायम आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अजित पवार गटामध्ये वादळ उठले आहे. त्यांच्या नाराजीपासून दूर पळण्यासाठी पक्ष अध्यक्ष अजित पवार त्यावेळेस दोन ते तीन दिवस नॉट रिचेबल होते.
छगन भुजबळ पक्षातील बहुजन चेहरा होता. मनोज जरांगे-पाटील यांच्याविरोधात मंत्रिमंडळात आवाज बुलंद करणारा होता. ओबीसी आरक्षण वाचवण्यास अनेकांनी भुजबळांना अंगावर घेतले. त्यांचा जनाधार अख्ख्या महाराष्ट्रात आहे. शिवसेनेचा दरारा असताना बंड पुकारणारे छगन भुजबळ हा इतिहास नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनातच घडला होता. तेव्हा मुंबईहून काहीजण नागपुरात त्यांचा समाचार घेण्यात आले होते. मात्र त्यांनाही छगन भुजबळ पुरून उरले होते. मात्र या मंत्रिमंडळातून नेमका त्यांचाच पत्ता कट झाला. अशी अपमानास्पद वागणूक दिली गेल्याने ते खवळले व थेट रस्त्यावरच उतरले. ओबीसी आरक्षणाला हात लावू देणार नाही. वय वाढले, आवाज तोच आहे. पूर्वी सहा सहा आठवडा अधिवेशन चालायचे. त्यावेळी वेगळ्या विदर्भ या मुद्द्यावरून सरकारचे स्वागत होत असे. यंदाचे सहा दिवसांचे हळूहळू अधिवेशन सर्वात महत्त्वाचे असलेल्या प्रश्नोत्तरे व लक्षवेधीअभावी गुंडाळले गेले. जर लक्षवेधी व प्रश्नोत्तरेच घेता येणार नव्हती तर मग अधिवेशन इतका कोट्यवधींचा खर्च करून नागपुरात का व कशासाठी घेतले असा सवालत विचारला जात होता. मात्र शपथविधीसाठी घेतलेले दोन दिवसांचे अधिवेशन आणखी आठवडाभर पुढे घेत ते पूर्ण केले असते, तर शासनाचा मोठा खर्च वाचला असता तसेच सर्वांचा वेळही सत्कारणी लागला असता अशी चर्चा सर्वत्र होते.
मंत्रिमंडळाचा विस्तार हे कुठल्याही मुख्यमंत्र्याला आव्हान असते. यावेळी तर अभूतपूर्व परिस्थिती होती. सत्ता बाकांवर २०० पेक्षा जास्त आमदार आहेत. एकट्या भाजपाचे १३२ आमदार निवडून आले आहेत. मंत्रीपद आहेत, फक्त ४३ यात तीन पक्षांत ती वाटणं म्हणजे मोठे ऑपरेशन असते. प्रत्येक आमदाराला मंत्री व्हायचे असते. अडीच वर्षांचा मंत्री असा व्यवहारी मार्ग अजित पवारांनी व एकनाथ शिंदे यांनी शोधला आहे पण त्यातूनही किती जणांचे समाधान होणार? महायुतीकडे २३४ आमदार आहेत. भाजपामध्ये तर मोठे अवघड होते. मात्र देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठ्या कुशलतेने पार पाडले तरीही काहींनी नाराजी दाखवलीच. मात्र या यंदाचे अधिवेशनाचे वैशिष्ट्य ठरले ते देवेंद्र फडणवीस. इतका आत्मविश्वास त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसून येत होता. त्यामुळे यंदाच्या अधिवेशनात खऱ्या अर्थाने हिरो ठरले ते देवेंद्र फडणवीसच, अशी प्रतिकूल अवस्था असतानाही आपल्याच मूळ नागपूर भूमीत ते संपूर्ण आत्मविश्वासाने वावरले. मंत्रीपदी झालेल्या नियुक्त्यांवर फडणवीस यांची स्पष्ट छाप दिसत असली तरी त्यांच्या मर्जीतले प्रवीण दरेकर, संजय कुटे, गोपीचंद पडळकर, रवी राणा मात्र बाहेर आहेत.
मंत्रिमंडळात भाजपाचे २०, सेनेचे १२ आणि अजितदादांच्या राष्ट्रवादीचे १० मंत्री आहेत. म्हणजे आता कोणाला घ्यायचे झाले तर फक्त एकाला घेता येते. बाकी मंत्रिमंडळ हाउसफुल्ल आहे. जुन्या नव्यांचा समतोल साधणे खूप कठीण असते. छगन भुजबळ यांना वगळले गेले आहे असे सांगितले जात असले तरी ओबीसी म्हणजे केवळ एक भुजबळ नाहीत. ओबीसी नेते मंत्रिमंडळात घेतले आहेत. भाजपामध्ये या वयातल्या नेत्याला मार्गदर्शक मंडळात टाकले जाते. नव्या चेहऱ्यांना संधी द्यायची तर काही जुने चेहरे कापावे लागणे भाग होते. मात्र हे मंत्रिमंडळ बनवताना खुद्द अमित शहा यांनी लक्ष घातले होते. त्यामुळे संपूर्ण दोष देवेंद्र फडणवीस यांना देता येणे योग्य नाही. इतका समतोल साधूनही काही गोष्टी या विपरीत घडणारच हेही पाहिले पाहिजे, मात्र काही असो देवेंद्र फडणवीस हेच नागपूर अधिवेशनाचे खरे सुपर हिरो ठरले यात कोणतीही शंका नाही.