ऑस्ट्रेलियामध्ये १६ वर्षांच्या आतील मुले-मुली इंस्टाग्राम, स्नॅपचॅट आणि तत्सम इतर सोशल मीडिया व्यासपीठांचा वापर करू शकणार नाहीत. अलीकडेच या संदर्भातील विधेयक तेथील संसदेत प्रचंड बहुमताने मंजूर झाले. विधेयकाच्या बाजूने १०३, तर विरोधात १३ मते पडली. आता या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होणार आहे. त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकत अनेक देश असा विचार करू शकतात. एक मागोवा…
उर्मिला राजोपाध्ये
ऑस्ट्रेलियामध्ये १६ वर्षांपर्यंतच्या मुलांवर सोशल मीडियाच्या वापरावर बंदी घालणारे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. या लक्षवेधी घटनेचे पडसाद जगभर उमटू लागले आहेत. तिथे सिनेटच्या मंजुरीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होणार आहे. हे जगात प्रथमच घडत असून या कायद्यामुळे ऑस्ट्रेलियामध्ये १६ वर्षांच्या आतील मुले-मुली इंस्टाग्राम, स्नॅपचॅट आणि तत्सम सर्व प्रकारच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा वापर करू शकणार नाहीत. मुख्य म्हणजे हे विधेयक सोशल मीडिया कंपन्यांनादेखील वयोमर्यादा लागू करण्यासाठी जबाबदार धरणार आहे. वर उल्लेख केलेला वयोगट आपल्या माध्यमांचा वापर करत नसल्याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी या कंपन्यांवर असेल. हा एक क्रांतिकारी निर्णय ठरल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. आजच्या डिजिटल जगात मुले लहान वयातच इंटरनेट वापरायला लागली आहेत. युनायटेड नेशन्सच्या आकडेवारीनुसार, जगातील प्रत्येक अर्ध्या सेकंदाला एक मूल पहिल्यांदा ऑनलाइन जगात प्रवेश करते. स्वाभाविकच दिवसागणिक सोशल मीडिया वापरकर्त्या मुलांचे प्रमाण किती मोठे आहे, हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. ही एक प्रकारची क्रांतीच आहे, पण या ऑनलाइन क्रांतीने अनेक गंभीर आव्हानेही समोर आणली. न कळत्या वयापासूनच सोशल मीडियाच्या गर्तेत अडकल्यामुळे त्याच्या वापराने व्यसनाधीनतेपर्यंत पोहोचल्यावर केवळ मानसिक आरोग्यच नाही तर शारीरिक समस्याही उद्भवू शकतात, असा इशारा जगभरातील तज्ज्ञ देत आहेत. यामुळेच जगभरात सोशल मीडिया कंपन्यांच्या जबाबदाऱ्या वाढवण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. अनेक देश विशेषत: मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षिततेवर लक्ष केंद्रित करून नवीन कायदे करत आहेत. आता ऑस्ट्रेलियाने या दिशेने पाऊल टाकले असले तरी यामुळे त्यांच्यावर एकीकडे कौतुक तर दुसरीकडे टीकाही होत आहे.
सदर विधेयक संसदेत प्रचंड बहुमताने मंजूर झाले. विधेयकाच्या बाजूने १०३ तर विरोधात केवळ १३ मते पडली. आता ते सिनेटमध्ये पास होण्याच्या मार्गावर आहे. सिनेटच्या मंजुरीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होणार आहे. विशेष म्हणजे याला सत्ताधारी मजूर पक्ष आणि विरोधी लिबरल पक्षाचा पाठिंबा मिळाला आहे. त्यामुळे सिनेटमध्ये ते कोणत्याही अडथळ्याविना मंजूर होईल, असे मानले जात आहे. या विधेयकानुसार, पालकांची संमती किंवा आधीपासून अस्तित्वात असणाऱ्या सोशल मीडिया खात्यांसाठी कोणतीही सूट दिली जाणार नाही. यातील मोठी बाब म्हणजे या प्लॅटफॉर्मपासून मुलांना दूर ठेवण्यासाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मलाच व्यवस्था करावी लागणार आहे. कायदा लागू झाल्यानंतर, बंदी कशी लागू करायची हे ठरवण्यासाठी प्लॅटफॉर्मकडे एक वर्ष असेल. या कालावधीमध्ये ते तसे करू न शकल्यास मोठा दंड भरावा लागेल. तो साधारणपणे ३२.५ दशलक्ष डॉलर्स म्हणजेच २७० कोटी रुपयांचा असेल. सरकारने युक्तिवाद करताना काही महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडले असून त्यांच्यानुसार ऑस्ट्रेलियन तरुणांसाठी सोशल मीडिया हानिकारक ठरू शकतो. आजमितीला १४ ते १७ वयोगटातील सुमारे ६६ टक्के ऑस्ट्रेलियन मुलांनी अतिशय हानिकारक ऑनलाइन सामग्री पाहिली असून यामध्ये औषधांचा चुकीचा वापर, आत्महत्या किंवा स्वत:ला हानी पोहोचवून घेणाऱ्या घातक मजकुराचा समावेश आहे. हे लक्षात घेऊन ऑस्ट्रेलियन सरकारने या वर्षी सोशल मीडियाचा वापर करण्यास योग्य अशी वयोमर्यादा निश्चित करण्यासाठी तंत्रज्ञानाची चाचणी सुरू केली. आपल्या मुलांवर होणाऱ्या सोशल मीडियाच्या परिणामाची काळजी असणाऱ्या पालकांसाठी हे करणे गरजेचे असल्याचे सरकारने आपल्या निर्णयाचे समर्थन करताना म्हटले आहे. यावेळी ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांनी आपण अनेक पालकांशी बोललो असल्याचे स्पष्ट केले.
या चर्चेतून अनेक पालक मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षिततेबद्दल चिंतित असल्याचे दिसून आल्याचे मत त्यांनी माध्यमांपुढे मांडले. अर्थातच टेक कंपन्यांनी या विधेयकाला विरोध केला आहे. खरे पाहता विधेयक मंजूर होण्यापूर्वीच त्याला तीव्र विरोध सुरू झाला होता. शंभरहून अधिक ऑस्ट्रेलियन आणि आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांनी एक खुले पत्र लिहून आपली नाराजी आणि नापसंती सरकारपुढे मांडली होती. या पत्राद्वारे सरकारने ठरवलेली वयोमर्यादा खूप कठोर असल्याचे नमूद केले होते. या महत्त्वपूर्ण विधेयकासंदर्भात टेक कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, वयोमर्यादा निश्चित करण्याबाबतच्या संशोधनाचे निकाल समोर येईपर्यंत सरकारने हे विधेयक मंजूर करू नये. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, निकाल समोर आला नसताना उद्योग किंवा ऑस्ट्रेलियन लोक या विधेयकासाठी आवश्यक असलेले वय किंवा अशा उपाययोजनांचा परिणाम समजू शकणार नाहीत.
तरुणांच्या मानसिक आरोग्यासाठी काम करणाऱ्या ‘रीचआउट’ या संस्थेनेही या कायद्यावर आक्षेप घेतला आहे. संस्थेच्या म्हणण्याप्रमाणे ७३ टक्के तरुण मानसिक आरोग्याचे जतन करण्यासाठी सोशल मीडियाची मदत घेतात. असे असताना घालण्यात येणाऱ्या बंदीमुळे या सुविधेमध्ये बाधा येऊ शकते. एवढेच नाही, तर अम्नेस्टी इंटरनॅशनल आणि ऑस्ट्रेलियाच्या मानवाधिकार आयुक्त लॉरेन फिनले यांनीही या विधेयकावर टीका केली आहे. एकीकडे असे असताना जगातील इतर देश या संदर्भात काय करत आहेत, याची माहितीही घ्यायला हवी. अमेरिकेने २६ वर्षांपूर्वीच मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेसाठी कायदा केला आहे. या कायद्याचे नाव ‘चिल्ड्रन ऑनलाइन प्रायव्हसी प्रोटेक्शन ॲक्ट’ असे असून याअंतर्गत १३ वर्षांखालील मुलांची माहिती गोळा करण्यापूर्वी वेबसाइट्सना पालकांची परवानगी घ्यावी लागेल, असा नियम आहे.
२००० मध्ये चिल्ड्रन्स इंटरनेट प्रोटेक्शन ॲक्ट अंतर्गत अनावश्यक सामग्रीपासून मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी शाळा आणि ग्रंथालयांना इंटरनेट फिल्टर स्थापित करणे अनिवार्य करण्यात आले. तथापि, मुलांच्या वयाबाबत फसवणुकीची शक्यता तसेच या प्रकारच्या कृत्याला प्रोत्साहन देणारा ठरवून या कायद्यांवर टीका केली जाते. ऑस्ट्रेलियाच्या पावलावर पाऊल ठेवत ब्रिटिश सरकारही १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालण्याचा विचार करत आहे. ब्रिटनचे टेक्नॉलॉजी सेक्रेटरी पीटर काइल यांनी सांगितल्याप्रमाणे ऑनलाइन सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी, विशेषत: मुलांसाठी जे काही लागेल ते ते केले जाण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. त्यामुळे लवकरच या देशातही अशा प्रकारचा कायदा लागू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. फ्रान्सने १५ वर्षांपर्यंतच्या मुलांसाठी शाळांमध्ये मोबाइल फोनवर बंदी घालण्याची चाचणी सुरू केली आहे. ही चाचणी यशस्वी झाल्यास संपूर्ण देशात लागू केली जाऊ शकते. इतकेच नाही, तर फ्रान्समध्ये १५ वर्षांपेक्षा कमी वयाची मुले पालकांच्या परवानगीशिवाय सोशल मीडिया वापरू शकत नाहीत, असाही कायदा आहे. त्याच वेळी नॉर्वेसारख्या युरोपीय देशानेही सोशल मीडिया वापरण्याची वयोमर्यादा १३ वरून १५ वर्षे करण्याची घोषणा नुकतीच केली आहे. हे सगळे बघता भारतासारखा सोशल मीडियाचा प्रचंड वापर करणारा देश नेमकी कोणती भूमिका घेतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. भारत हा जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्येचा देश आहेच, खेरीज तरुणांची सर्वाधिक संख्या असणाराही देश आहे. आपल्याकडेही अगदी लहान वयापासून मुलांच्या हातात फोन दिला जातो आणि ते सोशल मीडियावर सक्रिय होतात. महत्त्वाचे म्हणजे जगभरातील सर्वात स्वस्त इंटरनेट सेवा मिळत असल्यामुळे प्रत्येक वर्गातील मुले याचा बिनधोक वापर करताना दिसतात. स्वाभाविकच नकळत्या, कोवळ्या आणि अजाण वयात सोशल मीडियाच्या जंजाळात अडकून, चुकीची माहिती मिळवून गैरवापर करणाऱ्यांची मोठी संख्या आणि यायोगे घडलेले भीषण गुन्हे दररोज चर्चेत असतात. मुलांना ज्ञानाची गरज असते, यात शंका नाही. मात्र सोशल मीडियावरुन ही गरज भागवणारे ज्ञान मिळते की मुले चुकीच्या आणि अनावश्यक माहितीच्या महापुरात वहावली जातात, हा खरा प्रश्न आहे. त्यामुळे भारत सरकारही या प्रश्नाचा साकल्याने अभ्यास करून आवश्यक ती पावले उचलेल, अशी आशा वाटते.