कॅगच्या अहवालात रस्ते कंत्राटदारांना फायदा मिळाल्याचा ठपका!
नवी दिल्ली : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत कॅगचा अहवाल (CAG Report) सादर करण्यात आला. या अहवालामध्ये महाराष्ट्रातील रस्ते बांधकाम व या कामातील दिरंगाई याच्या परिणामस्वरूप निर्माण झालेल्या परिस्थितीत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे (एनएचएआय - NHAI) तब्बल २०३ कोटींचे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. प्रामुख्याने नांदेड व ठाणे जिल्ह्यातील रस्ते बांधकाम प्रकल्पांसंदर्भात या अहवालात माहिती देण्यात आली असून कंत्राटदारांकडून अपेक्षेपेक्षा अत्यल्प प्रमाणात नुकसान भरपाई वसूल झाल्यामुळे हे नुकसान झाल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
केंद्रीय दक्षता आयोगाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन न करता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) उल्लंघन केल्याचा ठपका कॅगच्या अहवालात (CAG Report) ठेवण्यात आला आहे. एनएचएआय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येते, आणि कॅगचा संबंधित अहवाल ४ नोव्हेंबर २०२४ रोजी मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आला आहे.
काही बस फेऱ्या जवळच्या बसस्थानकात स्थलांतरीत! मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या मुंबई सेंट्रल (एसटी) बसस्थानक (Mumbai Central ST Bus Depo) परिसराचे ...
अहवालानुसार, (CAG Report) मार्च २०१८ मध्ये एनएचएआयने चार राष्ट्रीय महामार्गांच्या रुंदीकरणाचे काम 'बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा' या तत्त्वावर कंत्राटदारांना दिले होते. या प्रकल्पाचा एकूण अंदाजित खर्च ४,१०४.७० कोटी रुपये होता. ज्यामध्ये औसा-चाकूर, चाकूर-लोहा, लोहा-वारंगा आणि वडापे-ठाणे या राष्ट्रीय महामार्गांचा समावेश होता. NHAI च्या नांदेड आणि ठाणे येथील प्रकल्प कार्यान्वयन युनिट्सने याचे निरीक्षण केले.
संबंधित कंत्राटदार कंपन्यांनी ४ जुलै २०१८ रोजी एनएचएआयसोबत करार केला, पण पहिल्या टप्प्याच्या कामात अपेक्षेप्रमाणे २० टक्के काम पूर्ण होण्याऐवजी शून्य टक्केच झाले. परिणामी, जुलै २०२० मध्ये एनएचएआयच्या प्रकल्प संचालकांनी कंत्राट रद्द करण्याची शिफारस केली. त्याच वेळी, कंत्राटदार कंपन्यांनी प्रकल्पाच्या मालकीत बदल करण्याची विनंती केली, ज्याला एनएचएआयने मंजुरी दिली.
तथापि, कॅगच्या अहवालात हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, एनएचएआयने नियमांचे उल्लंघन केले आहे. प्रकल्पाच्या मालकीतील बदलांसाठी नियमाने १ टक्के दंड आकारण्याची तरतूद होती, पण एनएचएआयने या निकषात बदल करून दंडाची रक्कम ४९.२४ कोटी रुपयांवर घटवली. कॅगच्या अहवालानुसार, या प्रक्रियेमध्ये एनएचएआयने २०३.०७ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, कारण दंडाची रक्कम कमी करण्यात आली होती.
रस्ते आणि वाहतूक मंत्रालय आणि कॅग यांच्यात एक मतभेद दिसून आले आहे. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, २०१४ च्या सर्क्युलरनुसार १ टक्के दंडाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, कॅगने सांगितले की २०१४ नंतरच्या करारांमध्ये ही मर्यादा लागू केली पाहिजे होती, जी एनएचएआयने केली नाही.
तसेच, कॅगने (CAG Report) जुन्या कंत्राटदार कंपन्यांवरील नुकसान भरपाईची जबाबदारी नव्या कंत्राटदार कंपन्यांवर सोपवण्याच्या एनएचएआयच्या निर्णयावर टीका केली आहे. जुन्या कंत्राटदार कंपन्यांकडून २०५.२५ कोटी रुपयांची परफॉर्मन्स बँक गॅरंटी मिळवता येऊ शकली असती, पण नवीन कंत्राटदार कंपन्यांना हे नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी दिल्यामुळे एनएचएआयने अप्रत्यक्षपणे कंत्राटदार कंपन्यांना झुकते माप देऊन त्यांचा फायदा घडवून आणल्याचे, कॅगच्या अहवालात (CAG Report) म्हटले आहे.
