मालोजीराव अष्टेकर
ळगाव आणि सीमा भागांमध्ये मोठे प्रश्न उपस्थित होत असून मराठीजनांचा ताजा संघर्ष गांभीर्य दर्शवून देणारा आहे. येथील मराठी शाळा, पाठ्यपुस्तके, शाळा-महाविद्यालयातील मराठी मुलांना शिष्यवृत्ती मिळणे, त्यांच्यासाठी काही जागा राखीव ठेवणे यांसारख्या मागण्यांचा विचार होणे गरजेचे आहे. मुख्य म्हणजे मराठीजनांची गळचेपी हा मराठी अस्मितेचा प्रश्न आहे. याकडे महाराष्ट्रातले नवे सरकार लक्ष देईल, अशी अपेक्षा आहे.
बेळगाव आणि इतर सीमा प्रदेशांशी संबंधित प्रश्न आजचा नाही. याला असलेली पार्श्वभूमी अवघ्या जगाला अवगत आहे. १९५६ मध्ये हा सगळा प्रदेश कर्नाटकमध्ये वर्ग करण्यात आला. मुळात हा प्रदेश महाराष्ट्राचा असून तो महाराष्ट्रालाच मिळाला पाहिजे, ही मागणी मांडत बेळगाव, खानापूर, बिदर भाग, कारवार जिल्ह्यातील काही तालुके अशी जवळपास ८६५ गावे महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी लढा देत असून मागील ६८ वर्षे तो अव्याहत सुरू आहे. येथे बहुसंख्य असूनही मराठी भाषिकांना अन्यायाने कर्नाटकमध्ये डांबण्यात आले असून एका विशिष्ट तत्त्वानुसार या सर्व गावांना महाराष्ट्रात सामील केले पाहिजे, ही आमची मागणी आहे.
सध्या चर्चेत असणारे आम्हा सीमावासीयांचे आंदोलन आणि त्यायोगे विषयाला नव्याने तोंड फुटले असले तरी आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे आजपावेतो आम्ही अशी अनेक आंदोलने केली आहेत. याबाबतच्या मागण्या घेऊन आम्ही पंतप्रधान, गृहमंत्री यांची भेट घेतली. अनेक शिष्टमंडळे दिल्लीला जाऊन आली. मात्र कोणीही या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष दिलेले नाही. हे लक्षात घेऊन २००४ मध्ये आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आणि दावा दाखल केला; परंतु पुरेसे पुरावे देत हा भाग कर्नाटकचा, कानडी आहे हे दाखवणे शक्य नसल्यामुळे कर्नाटक सरकारने हा खटला सतत पुढे पुढे ढकलण्यासाठी प्रयत्न केले. आम्ही वारंवार करत असलेली आंदोलने लक्षात घेता त्यांनी अलीकडेच बेळगावमध्ये कर्नाटकची विधानसभा बांधली आणि महाराष्ट्रात नागपूरला अधिवेशन घेतात, त्याच धर्तीवर बंगळूरुनंतर इथेही अधिवेशन घेण्यास सुरुवात केली. २००६ पासून हा बदल बघायला मिळत आहे. त्यामुळेच बेळगावमधील या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी या सीमाभागातील नागरिक कर्नाटक सरकारच्या विरोधात मोठा मेळावा आयोजित करतात. २००६ पासून आम्ही असे मेळावे भरवले आणि यशस्वी केले. काही अटी घालून सरकारने त्याला मान्यता दिली; परंतु अलीकडे बेळगावमध्ये कन्नड रक्षण करणाऱ्या संस्थांच्या नावाखाली काही लोकांच्या संघटना कार्यरत होत आहेत. त्या संस्थांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते येथील प्रशासनावर दबाव आणतात आणि त्या प्रभावाने कर्नाटक सरकारचे अधिकारी आमचे मेळावे दाबून टाकण्याचा प्रयत्न करतात. असे सगळे सुरू असताना आम्ही बेळगावकर मंडळी महाराष्ट्रातील विविध पक्षांतील नेतेमंडळींना मेळाव्याचे निमंत्रण देतो. मात्र अलीकडे येथील प्रशासन, पोलीस यंत्रणा कायदा आणि सुव्यवस्थेचे कारण पुढे करत आमचे निमंत्रण स्वीकारून तिकडून येणाऱ्या लोकांना प्रवेश बंद करतात.
यापूर्वी आर. आर. पाटील, जयंतराव पाटील, हसन मुश्रीफ आदी बडी मंडळी मेळाव्याला हजर राहून, भाषणे करून गेली आहेत; परंतु आता इथे महाराष्ट्रातून येणाऱ्या नेतेमंडळींना मज्जाव करण्यात येत आहे. खेरीज मेळावा उधळून लावण्याचा प्रयत्नही जोरकसपणे होत आहे. हटकले असता, हा मेळावा महाराष्ट्राच्या हद्दीत जाऊन घ्या, अशी त्यांची भूमिका असते. या सगळ्याला विरोध करण्यासाठी आणि निषेध नोंदवण्यासाठी आम्ही १ नोव्हेंबर रोजीच्या कर्नाटक राज्योत्सवाचा दिन ‘काळा दिन’ पाळत मोठी सायकल फेरी काढत सभा घेतो. दरवर्षी १७ जानेवारी रोजी संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यामध्ये हुतात्मा झालेल्यांपैकी बेळगावच्या पाच हुतात्म्यांना श्रद्धांजली वाहत, अभिवादन करत बंद पाळतो. फेरी काढतो.
१ जून १९५६ रोजी ज्येष्ठ राजकारणी शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली इथे कन्नड सक्तीविरोधी आंदोलन जवळपास महिनाभर सुरू होते. ते चिरडण्यासाठी केल्या गेलेल्या गोळीबारात नऊजण हुतात्मा झाले होते. दरवर्षी १ जून रोजी आम्ही त्यांना आदरांजली वाहतो. इथे आवर्जून सांगावेसे वाटते की, आम्हाला कर्नाटकमध्ये सामील करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी आम्ही १ नोव्हेंबरचा ‘काळा दिन’ पाळतो. त्यामुळेच तसे पाहायचे तर याच्याशी कर्नाटक सरकारचा काहीही संबंध नाही; परंतु तरीदेखील येथील सरकार आम्हाला अटकाव करण्याचा, बंदी करण्याचा प्रयत्न करते. याच पद्धतीने आताही अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी मेळावा आणि मोर्चाच्या स्थळी पोहोचण्यास त्यांनी अटकाव केला. त्यासाठी अर्थातच प्रचंड प्रमाणात पोलीस फौजफाटा ठेवण्यात आला होता. आदल्या दिवशी रात्रीपासूनच एकीकरण समितीच्या बेळगावमधील नेतेमंडळींच्या घराबाहेर पोलीस पहारा ठेवून एक प्रकारे नजरकैदेत ठेवण्याचा प्रयत्न केला गेला. सकाळी त्यांना वेगवेगळ्या पोलीस स्टेशनमध्ये नेऊन दुपारनंतर मारीहळ स्टेशनमध्ये एकत्रित करण्यात आले. सामान्य कार्यकर्त्यांना तर मेळाव्याच्या ठिकाणी पोहोचू देखील दिले नाही.
दुर्दैवाने कर्नाटक सरकारच्या या वृत्तीविरुद्ध महाराष्ट्र सरकार कोणतेही उत्तर देताना दिसत नाही. खरे तर कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना इकडे येण्यास अटकाव करणे मानहानिकारक आहे. त्याचा निषेध नोंदवणे गरजेचे आहे. पण ते होताना दिसत नाही. दुर्दैवाची दुसरी बाब म्हणजे गेली काही वर्षे या सीमा प्रदेशातील नागरिकांसाठी समन्वयक मंत्री नेमण्यात येत आहेत. सुरुवातीला फडणवीस यांच्या कार्यकाळात चंद्रकांतदादा पाटील यांची यासाठी नेमणूक केली गेली होती. त्यानंतर दादांबरोबरच शंभुराज देसाई यांचीही नेमणूक करण्यात आली होती. नंतर छगन भुजबळही त्यांच्यामध्ये आले; परंतु यापैकी एकही समन्वयक मंत्री बेळगावला आले नाहीत.
ही शोकांतिका नव्हे तर दुसरे काय आहे? शेवटी बेळगावमधील लोक मोठ्या आशेने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि समन्वयक मंत्र्यांकडे पाहतात. पण प्रतिसाद मिळत नसल्याने हे लोक प्रचंड नाराज आहेत. मुख्यमंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून येथील महागड्या शस्त्रक्रियांसाठी मदत जाहीर केली होती. त्याचे स्वागतच आहे. पण याच बरोबरीने महाराष्ट्रातील मंत्र्यांनी सीमाभागात सुरू असणाऱ्या आमच्या लढ्याकडे गांभीर्याने पाहणे, आम्हाला खंबीर पाठबळ देणेही गरजेचे आहे. त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे की, हा लढा एखादी शिष्यवृत्ती, आरक्षण वा तत्सम वैयक्तिक लाभासाठी नसून सीमा भागातील मराठी संस्कृती, मराठी भाषा, मराठी लिपी आणि महाराष्ट्राचा स्वाभिमान जपण्यासाठी आहे. महाराष्ट्र सरकार याकडेच दुर्लक्ष करत असेल तर दुसरे दुर्दैव नाही. आमच्यापुढे बरेच मोठे प्रश्न आहेत. या सीमाभागामध्ये बहुसंख्येने असलो तरी संपूर्ण कर्नाटकचा विचार करता आम्ही अल्पसंख्य ठरतो. असे असताना भारतीय राज्यघटनेने अल्पसंख्याकांना दिलेले अधिकारही आम्हाला मिळत नाहीत. ते सोयीस्कररीत्या डावलले जातात. कर्नाटक सरकार यासंदर्भात नोटिफिकेशन काढत असल्याचे सांगते खरे, मात्र जवळपास २० वर्षांपासून ते प्रसिद्धच केले जात नाही.
संबंधित पत्रके मराठीत मिळायला हवीत, दुकानांवरील बोर्ड मराठीत हवे, फलक मराठी हवेत यांसारख्या साध्या गोष्टींचीही अंमलबजावणी होत नाही. उलट, इथे कानडीची सक्ती केली जाते. या सगळ्यांचा असंतोष इथल्या मराठीजनांमध्ये आहे. हे सगळे लक्षात घेता महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी हा प्रश्न तडफेने मांडणे गरजेचे आहे. आपले खासदार महाराष्ट्रातील एखाद्या भागातील प्रश्न मांडताना दिसणारी तडफ या प्रश्नीही दिसायला हवी. सध्या तर महाराष्ट्रात युतीचे सरकार आहे. गेल्या दहा वर्षांमध्ये आमच्या मागण्यांसंदर्भात पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहा यांच्याबरोबर चर्चा झालेली नाही. हे लक्षात घेऊन नव्या सरकारने ही चर्चा सुरू करणे
आवश्यक आहे. दुसरी बाब म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयात सीमा प्रश्नासंदर्भात दावा दाखल केला असला, साक्षीदारांची निवड झाली असली आणि पुरावे तयार असले तरी दाव्याची सुनावणीच ठप्प झाली आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये दावा बोर्डावर आलेलाच नाही. याबाबतही महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी हा प्रतिष्ठेचा प्रश्न मानून लक्ष घालणे गरजेचे आहे. मुख्य म्हणजे सीमाप्रश्नी नेमलेल्या वकिलांना दावा लवकरात लवकर सुरू करण्यासाठीही आवश्यक ते साह्य केले पाहिजे. आधी यासाठी हरीश साळवे यांच्यासारखे ख्यातनाम वकील नेमले होते; परंतु वेळेत काम होत नसल्यामुळे त्यांनी यातून लक्ष काढून घेतले. म्हणूनच पुन्हा एकदा त्यांना विनंती करून हा दावा नेटाने चालवण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रातील मराठी माणसांप्रमाणेच आम्हा सामान्य नागरिकांनाही न्याय मिळावा ही रास्त आणि वाजवी अपेक्षा आहे. येथील मराठी शाळा, पाठ्यपुस्तके, शाळा-महाविद्यालयातील मराठी मुलांना शिष्यवृत्ती मिळणे, काही जागा राखीव ठेवणे यांसारख्या मागण्यांचाही विचार होणे गरजेचे आहे. आम्ही कानडी शिकत नसल्यामुळेही मोठी अडचण झाली आहे. या सगळ्यांकडे नवे सरकार लक्ष देईल अशी अपेक्षा आहे.
(लेखक बेळगावचे माजी महापौर असून महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे सरचिटणीस आहेत.)