केंद्र सरकारने मंगळवारी लोकसभेत 'वन नेशन, वन इलेक्शन' विधेयक सादर केले. हे विधेयक संसदेत मंजूर होऊन कायदा बनेल, त्यावेळी लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जातील. 'एक देश, एक निवडणूक' विधेयक मागील वर्षभरापासून चर्चेत होते. देशभरात एकाच वेळी निवडणुका घेण्यासंबंधीच्या या कायद्यामुळे विविध निवडणुकांवर वारंवार होणारा मोठा खर्च टाळता येणे शक्य होणार आहे. मात्र नेहमीप्रमाणे विरोधकांनी या विधेयकाला विरोध केला आहे. विधेयकाच्या बाजूने २६९ सदस्यांनी, तर १९८ जणांनी विरोधात मतदान केले असले तरी, लोकसभेत हे विधेयक सादर करून, अभ्यासासाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्यात आले आहे. त्यामुळे या अधिवेशनात विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता नसली तरी, पुढील संसदीय अधिवेशनात यावर नक्कीच चर्चा होईल.
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद अध्यक्ष असलेल्या या समितीने या विधेयकाचा मसुदा तयार केला होता. या समितीमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, राज्यसभेचे माजी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, १५ व्या निती आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंह यांच्यासह एकूण नऊ जणांचा समावेश होता. तसेच भारताचे चार माजी सरन्यायाधीश, सुप्रीम कोर्टाचे एक माजी न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालयांचे १२ माजी न्यायमूर्ती, ४ माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त, ८ राज्य निवडणूक आयुक्त यांच्याशीही समितीने चर्चा केली. त्याचबरोबर अर्थतज्ज्ञ, राजकीय पक्ष, उद्योजक यांच्याशीही सखोल चर्चा करून त्यांची मते जाणून घेतली होती. देशभरातील ४७ राजकीय पक्षांनी याबाबत आपली मते मांडली. त्यापैकी ३२ पक्षांनी पाठिंबा दर्शवला, तर १५ पक्षांनी विरोध केला होता. वन नेशन, वन इलेक्शनचा प्रयोग याआधी दक्षिण आफ्रिका, स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी, इंडोनेशिया आणि फिलिपाइन्स यांसारख्या देशांमध्ये करण्यात आला आहे. त्याचा अभ्यास करून आपल्या देशातील निवडणुकांसाठी एक मॉडेल तयार करण्यात येत आहे, असे मत समितीने मांडले होते.
स्वातंत्र्यानंतर निवडणूक आयोगाने लोकसभा आणि विधानसभेच्या आतापर्यंत ४०० हून अधिक निवडणुका घेतल्या. १९५२, १९५७, १९६२ आणि १९६७ मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या होत्या; परंतु १९६८ आणि १९६९ मध्ये अनेक विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित झाल्या. त्यानंतर डिसेंबर १९७० मध्ये लोकसभाही विसर्जित करण्यात आली. त्यामुळे एक देश, एक निवडणुकीची परंपरा खंडित झाली होती. १९९९ साली केंद्र सरकारच्या विधी आयोगाने देखील देशात एकत्र निवडणुका घेण्यात याव्यात, जेणेकरून देशातील विकासकामांमध्ये खंड पडणार नाही, अशी शिफारस केली होती. त्या अानुषंगाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून देशात पुन्हा एकाच वेळी निवडणुका व्हाव्यात असा आग्रह धरण्यात आला. आता आम्ही एक देश, एक निवडणूक ही संकल्पना आणणार आहोत.
उच्चस्तरीय समितीने त्याचा रोडमॅप तयार केला आहे. यामुळे प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढेल, निवडणुकीशी संबंधित खर्च कमी होईल आणि ध्येयधोरणात सातत्य वाढेल, अशी भूमिका पंतप्रधान मोदी यांनी १४ डिसेंबर रोजी लोकसभेत संविधानावरील विशेष चर्चेत भाग घेताना मांडली होती. या चर्चेदरम्यान या विधेयकाला सातत्याने विरोध करणाऱ्या काँग्रेसला संविधानाची शिकार करणारा पक्ष असे वर्णन पंतप्रधान मोदी यांनी केले होते. १९५७ मध्ये तत्कालीन बिहार, बॉम्बे, मद्रास, म्हैसूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या सात राज्यांच्या विधानसभा वेळेपूर्वी विसर्जित करून एकत्र निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर १९६७ पर्यंत एकत्र निवडणुका झाल्या होत्या, याची आठवणही पंतप्रधानांनी लोकसभेत करून दिली.
विकासकामांचे निर्णय असोत किंवा जनसामान्यांचे सरकारी दरबारी रखडलेली कामे असोत. सरकारी बाबूकडे गेल्यानंतर अनेकदा त्यांच्याकडून आचारसंहिता सुरू आहे, त्यावेळी आचारसंहिता संपल्यानंतर भेटायला या, असे हमखास उत्तर अधिकाऱ्यांकडून ऐकायला मिळते. त्यामुळे, एकाचवेळी निवडणुका झाल्याने, सामान्य मतदारांची गैरसोय होणार नाही, असे मानायला हरकत नाही. सततच्या निवडणुकांमुळे सरकारी तिजोरीवर ताण पडलेला असतो. तो कमी होण्यास मदत होईल. तसेच कायदा-सुव्यवस्थेवर येणारा अतिरिक्त ताण कमी होऊन निवडणुकीमुळे विकासकामांमध्ये जे अडथळा निर्माण होत होते, ते होणार नाहीत," अशी देशातील तरुणाईची भावना आहे.
केंद्र सरकार पुन्हा त्या दिवसांकडे परत जाण्यास उत्सुक आहे. ज्यावेळी सर्व निवडणुका एकाच वेळी होत होत्या. लोकसभेत आणलेले हे विधेयक म्हणजे एक पाऊल पुढे टाकण्याचा प्रयत्न आहे. वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये बराच वेळ आणि पैसा वाया जात आहे. त्यामुळे एकाचवेळी निवडणुका झाल्यास करदात्यांवरचा बोजा कमी होणार आहे. सरकारला प्रशासनावर लक्ष केंद्रित करण्यास पुरेसा वेळ मिळणार आहे. सजग मतदार आणि निवडणूक यंत्रणेत काम करणाऱ्या सर्वांना सरकारकडून वर्षानुवर्षे हीच अपेक्षा आहे. त्यामुळे विरोधकांच्या आडमुठे धोरणाकडे दुर्लक्ष करत, जनतेनेही मोठ्या प्रमाणात एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या भूमिकेचे स्वागत करणे ही काळाची गरज आहे.