नवी दिल्ली: “वन नेशन, वन इलेक्शन” (एक देश, एक निवडणूक)(One Nation One Election) हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर जेपीसीकडे पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार या विधेयकावर आज, बुधवारी विधेयावर संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) स्थापन करण्यात आली आहे. यामध्ये अनुराग ठाकूर आणि प्रियंका वाड्रा यांच्यासह दोन्ही सभागृहातील ३१ सदस्यांचा समावेश आहे. जेपीसीच्या शिफारशी मिळाल्यानंतर ते संसदेत मंजूर करून घेण्याचे नरेंद्र मोदी सरकारचे पुढील आव्हान असेल.
एक देश, एक निवडणूक हे हे घटना दुरुस्ती विधेयक असल्याने लोकसभा आणि राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी विशेष बहुमताची आवश्यकता असेल. कलम ३६८ (२) अंतर्गत घटनादुरुस्तीसाठी विशेष बहुमत आवश्यक आहे. याचा अर्थ असा की हे विधेयक प्रत्येक सभागृहात, म्हणजे लोकसभा आणि राज्यसभेत उपस्थित असलेल्या आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर करावे लागेल. यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त संसदीय समितीमध्ये पी.पी.चौधरी (भाजप), डॉ. सीएम रमेश (भाजप), बन्सुरी स्वराज (भाजप), परशोत्तमभाई रुपाला (भाजप), अनुराग सिंग ठाकूर (भाजप), विष्णू दयाल राम (भाजप), भातृहरी महताब (भाजप), डॉ. संबित पात्रा (भाजप), अनिल बलुनी (भाजप), विष्णू दत्त शर्मा (भाजप), मनीष तिवारी. (काँग्रेस), सुखदेव भगत (काँग्रेस), धर्मेंद्र यादव (समाजवादी पक्ष),कल्याण बॅनर्जी (तृणमूल काँग्रेस), टी.एम. सेल्वागणपती (डीएमके), जीएम हरीश बालयोगी (टीडीपी), सुप्रिया सुळे (राष्ट्रवादी-तुतारी गट), डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (शिवसेना-शिंदे गट).चंदन चौहान (आरएलडी), बालशौरी वल्लभनेनी (जनसेना पक्ष) यांचा समावेश आहे.
यावर व्यापक विचार करणे, विविध पक्ष आणि तज्ञांशी चर्चा करणे आणि सरकारला आपल्या शिफारशी देणे हे जेपीसीचे काम आहे. तसेच विस्तृत सल्लामसलत करणे आणि भारतातील लोकांचे मत समजून घेणे ही जेपीसीची जबाबदारी आहे.
