मुंबई शहर गेल्या आठवड्यात गाजले ते एका घटनेमुळे. घटना तशी विचित्र होती इतिहासात कधीही न घडलेली. तसे बघायला गेले तर अविश्वसनीय होती परंतु ती सत्य होती. मुंबईची लाईफ लाईन समजल्या जाणाऱ्या एका बेस्ट बसने मुंबई उपनगरातल्या कुर्ल्यासारख्या गर्दीतल्या ठिकाणी भर वेगात बस गाडी वेगात नेऊन अनेकांना अक्षरशा चिरडले. गाड्यांचा चंदामेंदा केला आणि प्राणहानी तर केलीच पण वित्तहानी ही केली. त्यात सात जणांचे बळी गेले तर ५० हून अधिकजण जखमी झाले. नुकसानीचा तर काही पत्ताच नाही. मात्र या घटनेनंतर मुंबई मात्र अक्षरशः सुन्न झाली.
– अल्पेश म्हात्रे
मुंबई तशी २४ तास धावणारी. वर्दळीची ठिकाणे तर पावलोपावली १६ ते १८ तास काय, २४ तास ही सर्व रस्त्यांवर वाहनांची अथवा मुंबईकरांची वर्दळ सुरूच असते मात्र या घटनेनंतर मुंबईकरांच्या मनात एक धाकधूक निर्माण झाली आहे. तसे पाहता मुंबईकरांसाठी अपघात काही नवीन नाहीत रोज किमान दहा ते बारा अपघात हे मुंबईत घडतच असतात, त्यात तीन ते चार बळी हे ठरलेलेच. मुंबईची पहिली लाईफ लाईन असणाऱ्या रेल्वेखाली चिरडून अथवा पडून रोज १२ ते १५ जीव असेच संपतात. मात्र ते वर्तमानपत्रातल्या कुठे एका छोट्याशा चौकटीत सामावून जातात. मात्र कुर्ला येथे रात्री घडलेली ही घटना मोठी होती. एका बसने अनेक स्वप्न, अनेक जीव त्यावर अवलंबून असणारे या सर्वांच्या स्वप्नांची माती केली होती. मागील आठवड्यात तर सर्व वर्तमानपत्रातल्या बातम्यांचे रकानेच्या रकाने या अपघाताबद्दल भरभरून वाहत होते. टीव्ही चॅनल्सवाल्यानी तर हा अपघात तसेच अपघाताबद्दल बातम्यांचा चलचित्रासह उहापोह केला होता. स्वतंत्र अपघात होणे वेगळे व प्रवाशांना घेऊन अशी भरधाव वाहन घेऊन गर्दीत अनेकांना चिरडणे हे वेगळे म्हणून ही एक बातमी मोठी ठरली होती. काही वर्षांपूर्वी पुणे येथून स्वारगेट बस स्थानकातून निघालेल्या एसटी बसचालकाने अशीच विरुद्ध दिशेला बस नेऊन अनेक वाहनांना ठोकर देऊन कित्येक जीवांचे बळी घेतले होते. मात्र त्या बसचालकाला मानसिक रुग्ण ठरवून पुढे त्याच्यावर कारवाई व शिक्षा झाली होती. मात्र गेल्या आठवड्यातील कुर्ल्याची घटना ही मानसिकतेतून झाली की हा निव्वळ अपघात होता. जाणून-बुजून केलेले कृत्य होते का? तांत्रिक अपघात होता हे पुढे कळेलच. मात्र रोगापेक्षा इलाज भयंकर ही आपल्याकडील परिस्थिती अजूनही कायम आहे. त्या बसचालकाने किती दिवसांचे प्रशिक्षण घेतले होते पासून त्या बसमधील तांत्रिक बिघाड कसे होते त्या बसचालकाची संपत्ती त्याचा इतिहास यापासून त्याचे कुटुंबीयांनाही वेठीस धरले होते. अशा सगळ्या गोष्टींचा किस पाडला गेला. मात्र सुक्याबरोबर ओलेही जळतेच म्हणून आता आधुनिक गोष्टीच नकोत.
इथपर्यंत गेलेली मजल मात्र आपल्याला तितकीशी परवडण्यासारखी नाही हेही आपण लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणजे तो एक निव्वळ अपघात होता म्हणून ज्या गोष्टी एक प्रकारे चांगल्या चालल्या आहेत त्याच नाकारणे म्हणजे सर्वच यंत्रणा दावणीला बांधून आपलेच नुकसान करून घेण्यासारखे होईल. या अपघातामुळे सर्वच स्तरातून बेस्ट वर टीका होत आहे. पोलीस यंत्रणा आपापल्या परीने त्याचा तपास करतीलच. बसचालकालाही यथोचित शिक्षा होईलच मात्र विश्लेषकांनी ज्या पद्धतीने बेस्टवर किंवा बेस्टच्या धोरणांवर टीका करण्यास सुरुवात केली आहे हे मात्र खूपच भयंकर असून रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशीच परिस्थिती आहे. प्रथम टीका होत आहे ती बेस्टच्या कंत्राटीकरणावर. आज बेस्टच्या दोन हजाराहून जास्त बस गाड्या या खासगी कंत्राटदाराच्या आहेत, तर बेस्टच्या स्वमालकीच्या ताफा १ हजार बसपर्यंत असून येत्या वर्षभरात फक्त पाचशे बस गाड्या बेस्टकडे उरतील. त्याच्या पुढच्या वर्षी तो संपूर्ण ताफा शून्यावर येईल म्हणजे यापुढे खासगीकरण हे सुरूच राहणार आहे हे आपण मान्य केले पाहिजे. खासगीकरणावर या पुढेही थांबणार नाही हे निश्चित आहे मग आता खासगीकरणच नको ही भूमिका योग्य वाटत नाही कारण ज्यांना ती पुढे न्यायची आहे ते ती पुढे नेणारच मग ते कोणाचा विरोध असू दे अथवा नसू दे. यात मुख्य गोष्ट म्हणजे खासगीकरण हे आजची गोष्ट नव्हे खासगीकरणाचे वारे हे सर्वत्र लागू होऊन आता एक बराच काळ लोटला आहे.
खासगीकरणाचे जसे फायदे आहेत तसे तोटेही आहेत मात्र त्यातूनही एक मध्यम मार्ग काढता येतो. बेस्टमध्ये आज खासगीकरण झाले असे म्हटले असले तरी ते यापूर्वीही होते. विद्युत विभागातून या खासगीकरणाची सुरुवात झाली ती आता बेस्ट बस गाड्यांपर्यंत आली एवढाच काय तो फरक. तरी सध्या बसचालक हे खासगी कंत्राटदाराचे असले तरी बसवाहक हे आजही बेस्टचे आहेत, काही कंत्राटदार हे बससह बसचालक व बसवाहकही कंत्राटी दिले आहेत. मात्र त्यावर नियंत्रण बेस्ट प्रशासनाचे असते. बेस्टच्या चलो बस सेवा या बसचालक, बसवाहक बस सह बस भाड्याची नियंत्रणही त्या खासगी कंत्राटदाराकडे आहेत. मात्र सध्याच्या प्रवाशांसाठी नियमित बस सेवा चालवल्या जातात त्यावर नियंत्रण हे बेस्ट प्रशासनाचे आहे. आता खासगीकरण झाले म्हणजे एवढी मोठी आपत्ती ओढवली का? तर ते तसे नाही कारण या खासगीकरणामुळे बेस्टचा पैसा वाचला. पर्यायाने महापालिकेचा पैसा वाचला, पर्यायाने मुंबईकरांचा पैसा वाचला असे म्हणणे जरी संयुक्तिक असले तरी खासगीकरणाचे धोरण हे कशा पद्धतीने राबवले जात आहे हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मुंबई-कुर्ल्यातील बेस्ट बस अपघात प्रकरण पाहिले असता आता खासगीकरणच नको हा घोशा लावणे हे चुकीचे वाटत आहे. यात विरोधकही एक राजकारण करत आहेत मात्र ही खासगीकरणाची सुरुवात ही विरोधकांच्या काळापासूनच सुरू झाली होती.
आज शिवसेना उबाठा गटाने कितीही या अपघाताचे भांडवल करायचा प्रयत्न केला तरी ही कंत्राटे ही त्यांच्या काळातच मंजूर झाली होती हे विसरता कामा नये. फक्त एवढेच की आज इतकी वर्षे उलटल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करणे हे बेस्ट प्रशासनाला जमले नाही म्हणण्यापेक्षा आज बेस्ट प्रशासन हे कंत्राटदारांच्या आहारीच गेले आहेत. तीन कंत्राटदार अचानक आपल्या बस सेवा सोडून जातात काय, त्यांच्या बस गाड्या एकाच जागी एका रात्री उभ्या राहतात काय व त्यांचे कर्मचारी रस्त्यावर येतात काय हे तर बेस्टने अनुभवले आहे. मात्र बेस्ट आता या कंत्राटदारांवर नियंत्रण ठेवण्याऐवजी त्यांच्याच आहारी गेले आहे असे वाटू लागले आहे. बसचा पुरवठा नियमित करणे हे कंत्राटदाराची जबाबदारी आहे. मात्र ती पार न पडल्यास आम्ही दंड आकारतो हा बेस्टचा दावा किती सांगण्याजोगा चांगला असला तरी या कागदपत्रांची कुठेही नोंद नाही. ही जेव्हा कंत्राटी मंजूर केली होती तेव्हा बेस्टने या कंत्राटामध्ये खूप बारीक-सारीक अटी नमूद केल्या होत्या.मात्र आज त्याची अंमलबजावणी करताना कोणताही कंत्राटदार दिसत नाही.
दुसरी गोष्ट म्हणजे कमी वेतनामुळे बेस्ट कंत्राटदारांकडे कर्मचारी टिकत नाहीत मग अशा वेळेला आहेत त्या प्रकारचे व नियमात न बसणारे कर्मचारी त्यांना रुजू करून घ्यावे लागतात. सदर कंत्राटदार कोणतीही जाहिरात बाजी करत नाही, तर एक कर्मचारी रुजू झाल्यास त्यालाच पैशाच्या आमिषाने टार्गेट दिले जाते कर्मचारी आणण्याचे. मग तोही आपल्या मित्रमंडळींना सांगून तो रुजू करून घेतल्यास त्याला त्याचे पैसे जमा होतात. बेस्टकडे तीन ते चार कंत्राटदार असल्यामुळे जो कंत्राटदार जास्त पैसे देईल त्याच्याकडे कर्मचारी जातात व आयत्या वेळेला कंत्राटदाराकडे कर्मचारी नसल्याने त्यांना बस सेवा ही चालू ठेवणे नाकी नऊ येते. तेच जर या कर्मचाऱ्यांना चांगला वेतन दिले तसेच इतरही सवलती दिल्या, तर ते आनंदाने काम करतील भविष्यात येथे नोकरीची कोणती हमी नसल्याने कर्मचारी टिकत नाहीत. पर्यायाने कंत्राटदारांचे व बेस्टचे नुकसान होते, प्रवाशांचा खोळंबा होतो तो वेगळाच.
खासगीकरणाने प्रवाशांना कमी दरात वातानुकूलित सेवा मिळाली. सध्या केंद्र सरकारच्या धोरणाप्रमाणे पेट्रोल व डिझेल ही वाहने सरकारी सेवेत घेता येत नाहीत त्यामुळे पुन्हा डिझेल व सीएनजी बस घेणे हे बेस्टला शक्य नाही मग विद्युत बस गाड्या घेणे त्यांच्या किमती पाहता स्वतः खरेदी करणे हे संयुक्तिक वाटत नाही. म्हणून कंत्राटदाराच्या मार्फत या बस गाड्या सेवेत आणल्या जातात यात कंत्राटदाराचाही भरपूर फायदा होतो व प्रशासनही. मात्र त्याची अंमलबजावणी योग्य न केल्यामुळे व नियमांचे योग्य पालन केले, तर कंत्राटी करण्याचे चांगले फायदेही आपल्याला दिसू शकतात.