महिला श्रमशक्ती सहभाग दर हा महिलांच्या आर्थिक समावेशकतेचा एक महत्त्वाचा सूचकांक आहे. २०१७-१८ ते २०२२-२३ या काळातील आवर्ती मनुष्यबळ सर्वेक्षणाचे निरीक्षणात्मक विश्लेषण या लेखात करण्यात आले आहे. विशेषत: ग्रामीण भागात महिलांमधील श्रमशक्ती लक्षणीयरीत्या वाढ दिसून येत आहे.
– डॉ. शमिका रवी, डॉ. मुदीत कपूर
कार्यकारी सारांश: महिला श्रमशक्ती सहभाग दर (LFPR) हा महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचा आणि एकूणच आर्थिक समावेशकतेचा एक महत्त्वाचा सूचकांक आहे. हा शोधनिबंध २०१७-१८ पासून संपूर्ण भारतीय राज्यांमध्ये विशेषतः ग्रामीण भागात महिला श्रमशक्ती सहभाग दरात (LFPR) लक्षणीय पुनरुत्थान अधोरेखित करणारे कठोर अर्थमितीय विश्लेषण मांडत आहे. प्रायोगिक विश्लेषणासाठी तीन व्यापक संकल्पना आहेत: (१) महिला श्रमशक्ती सहभाग दरामधील अलीकडील कल, (२) महिला श्रमशक्ती सहभाग दरावर (LFPR) वैवाहिक स्थिती आणि पालकत्वाचे परिणाम आणि (३) भारतातील सर्व प्रदेश आणि राज्यांमध्ये वय आणि लिंगानुसार महिला श्रमशक्ती सहभाग दरातील (LFPR) चढउतार.
या अभ्यासात वापरलेला डेटा आवर्ती श्रमशक्ती सर्वेक्षणात (PLFS) सर्व उपलब्ध फेऱ्यांमधील (२०१७-१८ ते २०२२-२०२३) आहे. PLFS २.५ दशलक्षाहून अधिक व्यक्तींसाठी तपशीलवार रोजगार आणि लोकसंख्याशास्त्रीय डेटा उपलब्ध करून देत आहे, ज्यामुळे राष्ट्रीय, राज्य आणि ग्रामीण/शहरी स्तरावरील कल आणि त्यातील चढउतारांचे विश्लेषण करणे शक्य होते. LFPR ची गणना १५ वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत नोकरदार आणि बेरोजगार व्यक्तींची टक्केवारी (काम शोधत असलेल्या किंवा उपलब्ध) म्हणून केली जाते. याचे निष्कर्ष तीन विभागांमध्ये सादर केले आहेत.
निष्कर्षांच्या पहिला संच २०१७-१८ ते २०२२-२३ पर्यंत महिला LFPR मधील कल दाखवतो. राष्ट्रीय स्तरावर, ग्रामीण महिला LFPR मध्ये वाढ होऊन तो २४.६% वरून ४१.५% (~ ६९% वाढ) वर गेला, तर शहरी LFPR मध्ये माफक वाढ होऊन तो २०.४% वरून २५.४% (~२५% वाढ) वर पोहोचला. यात लक्षणीय आंतरराज्य चढउतार देखील आहेत. ग्रामीण भागात, झारखंड (~२३३% वाढ) आणि बिहार (~६x वाढ)सारख्या राज्यांमध्ये लक्षणीय वाढ दिसून येते. ईशान्येकडील राज्यांनी देखील यात उल्लेखनीय वृद्धी नोंदवली आहे (उदाहरणार्थ, नागालँड : १५.७% to ७१.१%). राष्ट्रीय स्तरावर शहरी भागात एकूणच माफक वाढ झाली आहे. गुजरातच्या शहरी भागात लक्षणीय (१६.२% to २६.४%, ~६३% वृद्धी) वाढ झाली आहे, तर तामिळनाडूच्या शहरी भागात (२७.६% to २८.८%) किरकोळ वाढ झाली आहे.
निष्कर्षांच्या दुसऱ्या संचात, महिला श्रमशक्तीचा सहभाग दर्शवला असून त्यामध्ये वय, वैवाहिक स्थिती आणि घरगुती रचना यांची नोंद आहे, विशेषत: १४ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांचा यात नेमका सहभाग किती आहे त्याचा दर हा संच सादर करतो. सर्वसाधारण कल पाहता असे लक्षात येते की बहुतेक सर्व राज्यांमध्ये महिला श्रमशक्तीच्या दरात वाढ झाली असून शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागाचा आलेख अधिक उंचावणारा आहे. आम्हाला असेही लक्षात आले की ग्रामीण भागातील विवाहित महिलांच्या सहभागाचे प्रमाण अविवाहित महिलांच्या प्रमाणापेक्षा अधिक आहे. राजस्थान आणि झारखंडसारख्या राज्यांनी विशेषत: विवाहित महिलांच्या एलएफपीआरमध्ये लक्षणीय वाढ दर्शवली आहे असे असले तरी त्यामध्ये प्रादेशिक आणि आंतरराज्य स्तरावर वैविध्य आहे. उत्तरेकडील राज्यांपैकी पंजाब आणि हरियाणामध्ये महिला श्रमशक्तीचा सहभाग सातत्याने अल्प आहे. पूर्वेकडील राज्यांपैकी, ग्रामीण बिहारमध्ये महिला श्रमशक्तीचा देशातील सर्वात कमी सहभाग होता, मात्र अलीकडच्या वर्षांत त्यात विशेषतः ग्रामीण विवाहित महिलांसाठी लक्षणीय सुधारणा दिसून आल्या आहेत. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये, ग्रामीण भागात उल्लेखनीय वाढ झाली असून त्यात नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेश आघाडीवर आहेत. देशात इतरत्र शहरी भागात विवाहित महिलांच्या श्रमशक्ती दरात किरकोळ वाढ झाली असताना ईशान्येकडील शहरी भागात विवाहित महिलांच्या श्रमशक्ती दरात मध्यम वाढ दिसून आली आहे. संपूर्ण पश्चिम आणि दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये, श्रमशक्ती दरातील वाढ मुख्यत्वे ग्रामीण महिलांमध्ये केंद्रित आहे तर शहरी भागात फक्त माफक वाढ झाली आहे. आंध्र प्रदेशात लहान मुलांसह शहरी भागातील महिलांच्या एलएफपीआरमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे.
निष्कर्षांच्या तिसऱ्या संचात लिंग आणि वयानुसार श्रमशक्ती सहभाग दरामधील (एलएफपीआर) फरक सादर केला आहे आणि वैवाहिक स्थिती आणि मुलांचे अस्तित्व प्रत्येक श्रेणीसाठी कसे बदलते याचे विश्लेषण केले आहे. एकूण निष्कर्ष असे दर्शवितो की, महिला एलएफपीआरचा बेल-शेप्ड कर्व्ह आहे, जो वयाच्या ३० ते ४० वर्षांदरम्यानच्या सर्वोच्च पातळी गाठतो आणि नंतर झपाट्याने खाली येतो. याउलट पुरुष एलएफपीआर, वयाच्या ३० ते ५० वर्षांदरम्यान उच्च (~१००%) राहतो आणि त्यानंतर हळूहळू खाली येतो. महिला आणि पुरुष दोघांसाठी, वैवाहिक स्थिती एलएफपीआरचा महत्त्वपूर्ण घटक आहे. राज्यांमध्ये आणि वयोगटांमध्ये विवाहित पुरुष सातत्याने उच्च एलएफपीआर नोंदवतात तर विवाहामुळे विशेषत: शहरी भागात महिला एलएफपीआर लक्षणीयरीत्या कमी झालेला पाहायला मिळतो. १४ वर्षांपेक्षा कमी वयाची मुले असतील तर महिला एलएफपीआर वर विशेषत: तरुण महिला (२०-३५ वर्षे) आणि शहरी भागात त्याचा अधिक तीव्र प्रभाव दिसून येतो.
२०१७-१८ ते २०२२-२३ दरम्यान भारतामध्ये विशेषतः ग्रामीण भागात महिला एलएफपीआरमध्ये, लक्षणीय वाढ झालेली दिसून आली. मागील दहा वर्षांत सरकारने विशेषत: ग्रामीण महिलांना केंद्रस्थानी ठेवून अनेक योजना आणल्या आहेत. यामध्ये मुद्रा कर्ज, “ड्रोन दीदी” योजना आणि दीनदयाल अंत्योदय योजनेंतर्गत संघटित केलेलं बचत गट हे ग्रामीण महिलांसाठी सुरू केलेले काही प्रमुख उपक्रम आहेत. देशभरात महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाच्या दृष्टिकोनाला अनुरूप असे इतर अनेक उपक्रम आहेत. आमच्या संशोधन अहवालात संपूर्ण भारतातील आणि विशेषतः ग्रामीण भागातील महिला एलएफपीआरमधील एकत्रित आणि लक्षणीय वाढ म्हणून या उपक्रमांच्या अंतिम परिणामांचे मूल्यमापन केले जाते. मात्र या कार्यक्रमांच्या परिणामांचे मूल्यमापन करण्यासाठी आणि भारतातील महिला एलएफपीआरमधील आंतर-राज्य आणि ग्रामीण-शहरी असमानता तपासण्यासाठी अधिक सूक्ष्म संशोधन आवश्यक आहे.