पुन्हा विधानसभा अध्यक्ष, हा नार्वेकरांचा सन्मान

महाराष्ट्रात महायुती सरकार दमदार कामगिरी करत पुन्हा एकदा सत्तेत विराजमान झाले. सत्तास्थापना झाल्यानंतर विधानसभेचे विशेष तीनदिवसीय अधिवेशन मुंबईत झाले. त्यात ७ आणि ८ डिसेंबर असे दोन दिवस सत्ताधारी आणि विरोधक आमदारांचा शपथविधी पार पडल्यानंतर अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी विधानसभा अध्यक्षपदी राहुल नार्वेकर यांची बिनविरोध निवड करण्यात आल्याचे घोषित करण्यात आले. राहुल नार्वेकर हे पेशाने वकील असून ते देशातील सर्वात तरुण विधानसभेचे अध्यक्ष बनले आहेत. नार्वेकर यांना राजकीय घराण्याचा वारसा असून त्यांचे वडील सुरेश नार्वेकर हे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे माजी नगरसेवक होते. त्यानंतर त्यांचा भाऊ मकरंद दोन वेळा नगरसेवक म्हणून निवडून आले होते. तसेच राहुल नार्वेकर हे राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी विधान परिषद सभापती रामराजे निंबाळकर यांचे जावई आहेत.

२०२४च्या विधानसभा निवडणुकीत राहुल नार्वेकर हे मुंबईतील कुलाबा मतदारसंघातून दुसऱ्यांदा निवडून आले. विधानसभेच्या अध्यक्षपदी सलग दुसऱ्यांदा शपथ घेणारे महाराष्ट्रातील पहिले अध्यक्ष म्हणून नार्वेकर यांची नोंद झाली आहे. याच नार्वेकरांनी निवडीनंतरच्या पहिल्या भाषणात संसदीय लोकशाही प्रणालीत सत्ताधारी आणि विरोधक ही दोन्ही चाके समान दृष्टीने चालतील, याची काळजी घेऊ असे आश्वासन दिले. प्रचंड बहुमताचा आकडा असलेले महायुती सरकार राज्यात स्थापन झाले असून, विरोधी पक्षांकडे आमदारांचे बळ नगण्य असल्याने विरोधकांचा आवाज दबला जाईल, अशी भीती महाविकास आघाडीच्या नेतेमंडळींनी व्यक्त केली होती. विधानसभेच्या निवडणुकीत महायुतीला २८८ पैकी २३४ जागा मिळाल्या, तर महाविकास आघाडीला ४८ जागा मिळाल्या आहेत. त्यावर विरोधी पक्षांची संख्या जरी कमी असली, तरी तुमचा आवाज कमी होणार नाही, याची जबाबदारी माझी असेल, अशी ग्वाही राहुल नार्वेकर यांनी दिली आहे, ही दिलासादायक बाब आहे. एवढंच नव्हे तर अध्यक्षपदाच्या निवडीनंतर राहुल नार्वेकर यांनी घेतलेल्या नि:पक्षपाती निर्णयामुळे सत्ताधारींसह विरोधकांचीही मनं जिंकली. नार्वेकर यांनी विरोधी पक्षांकडे आवश्यक संख्याबळ नसतानाही कामकाज सल्लागार समितीवर त्यांच्या ४ सदस्यांची नियुक्ती करून, समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे.

पहिल्यांदा राहुल नार्वेकर यांना भाजपाने महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षपदासाठी १ जुलै २०२२ रोजी नामनिर्देशित केले होते. तेव्हा अनेकांना आश्चर्य वाटले होते. कारण याआधी मंत्रीपद किंवा कोणत्याही पदसिद्ध पदावर काम करण्याचा त्यांच्याकडे अनुभव नसताना विधानसभेच्या अध्यक्षपदासाठी राहुल नार्वेकर यांना का निवडले? याबाबत अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले होते. मात्र, शिवसेना, राष्ट्रवादी पार्टीच्या फुटीनंतर आमदारांच्या पात्र- अपात्रेबाबत राहुल नार्वेकर यांनी जो निर्णय दिला, त्याची देशभर चर्चा झाली. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिन असतानाही विधिमंडळाच्या कायद्याच्या चौकटीत राहून महत्त्वपूर्ण निर्णय देण्याचे कसब नार्वेकर यांनी दाखवले. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात बंडाचा झेंडा फडकावणाऱ्या एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या गटाला खरी शिवसेना असल्याचे शिक्कामोर्तब करण्याचे काम राहुल नार्वेकर यांनी पीठासीन अधिकारी म्हणून केले. तसेच, जुलै २०२३ मध्ये अजित पवार यांनी शरद पवार यांच्याविरोधात बंड केले आणि त्यांच्या आमदारांसह महायुतीच्या सरकारमध्ये सहभागी झाले. १५ फेब्रुवारी २०१४ रोजी राष्ट्रवादीत पडलेल्या दोन गटांच्या राजकीय संघर्षांनंतर दोन गटाने एकमेकांविरुद्ध केलेल्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय देताना राहुल नार्वेकरांनी अजित पवार गटच खरी राष्ट्रवादी असल्याचा निकाल त्यांनी दिला होता. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या दोन प्रमुख प्रादेशिक पक्षांमधील मतभेदांमुळे त्यांचा अध्यक्ष म्हणून पहिला कार्यकाळ विशेष आव्हानात्मक राहिला. सर्वोच्च न्यायालयात खटला प्रलंबित असला तरी मागील विधानसभेतील ज्यांच्या डोक्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार होती, त्यातील बहुसंख्य आमदार पुन्हा निवडून आले आहेत. मागील विधानसभा भंग झाल्याने आता सर्वोच्च न्यायालयातील संबंधित प्रकरण केवळ नावापुरता राहिले आहे, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही.

राहुल नार्वेकर यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात शिवसेना पक्षातून केली. त्यांच्यावर शिवसेनेच्या युवा सेनेच्या शाखेची प्रमुख जबाबदारी होती. मराठी भाषेपुरता सीमित असलेल्या शिवसेनेची बाजू इंग्रजी आणि हिंदी भाषेतून राष्ट्रीय पातळीवरील वर्तमानपत्र आणि इलेक्ट्रोनिक माध्यमातून मांडण्याचे काम नार्वेकर यांनी अनेक वर्षे केले. २०१४ मध्ये शिवसेनेला सोडचिठ्ठी देत शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या तिकिटावर मावळ मतदारसंघातून नशीब अजमावले; परंतु त्यांचा त्यात पराभव झाला होता. ऑक्टोबर २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राहुल नार्वेकर यांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला. भाजपाने त्यांना कुलाबा मतदारसंघातून उमेदवारी दिली आणि ते तेथून विजयी झाले. त्यांच्यावर राज्य भाजपाच्या मीडिया प्रभारीपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती.

विधानसभा अध्यक्ष हे घटनात्मक पद मानले जाते. महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष हे महाराष्ट्र राज्याची मुख्य कायदा बनवणारी संस्था असून महाराष्ट्र विधानसभेचे पीठासीन अधिकारी असतात. क्रिकेट प्रशासक आणि राजकारणी शेषराव कृष्णराव वानखेडे, बाळासाहेब देसाई, शिवराज पाटील, बाळासाहेब भारदे, बाबासाहेब कुपेकर, मधुकरराव चौधरी, शरद दिघे, दत्ताजी नलावडे, अरुणभाई गुजराथी यांनी आपल्या कार्यकाळात पदाची उंची वाढविण्याचा प्रयत्न केला. राहुल नार्वेकर यांना कमी वयात हे जबाबदारीचे पद सांभाळण्याची संधी पुन्हा मिळाली हा त्यांचा सन्मान आहे. लोकप्रतिनिधींकडून एखादा जनतेचा प्रश्न सभागृहाच्या पटलावर मांडला गेला नाही तरीही, जनतेच्या भावना लक्षात घेऊन, पीठासीन अधिकारी म्हणून नार्वेकर यांना प्रशासनाला निर्देश देण्याची संधी आहे. या संधीचा फायदा उठवून आगामी काळात त्यांच्याकडून महाराष्ट्र विधिमंडळाची शान राखत, चांगले निर्णय घेण्याची प्रेरणा मिळो अशी महाराष्ट्रातील जनतेची अपेक्षा आहे.