विधानसभा निवडणुकीत विरोधी पक्षाने सत्तेवर येण्याची स्वप्ने बघितली होती, महायुतीचे सरकार सत्तेवरून हटणार असे गृहीत धरूनच महाआघाडीचे नेते स्वप्नरंजनात दंग होते. निकालानंतर मुख्यमंत्री कोणाचा, या प्रश्नावर आघाडीच्या तीनही पक्षांत चर्चा चालू होती. माजी मुख्यमंत्री व उबाठा सेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची मुख्यमंत्री होण्याची महत्त्वाकांक्षा आहे हेही लपून राहिले नव्हते. निवडणूक काळात ते वारंवार काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसला मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा ठरवा असा आग्रह करीत होते, कुणालाही मुख्यमंत्री ठरवा आपण लगेचच आपला पाठिंबा जाहीर करू, असे सांगण्याची घाई त्यांनी केली. शरद पवार असोत किंवा नाना पटोले, दोघेही ठाकरेंच्या हट्टापुढे नमले नाहीत. निकालानंतर आघाडीच्या सर्वच नेत्यांचे चेहरे पडले. विधानसभेत बहुमताची संख्या गाठू असे मुठी आवळून सांगणाऱ्या महाआघाडीच्या तीनही पक्षांना मिळून राज्यात पन्नास जागाही जिंकता आल्या नाहीत. दारुण पराभव झाल्यावर त्याची कारणे शोधण्याऐवजी विरोधी पक्षांनी मुठी आवळत पराभवाचे खापर ईव्हीएमवर फोडायला सुरुवात केली आहे.
पराभव झाला की सवयीप्रमाणे विरोधी पक्ष ईव्हीएमवर खडे फोडणार याचा अंदाज भाजपाला होताच, पण मीडिया व सर्वसामान्य जनतेला ते ठाऊक होते. म्हणूनच विरोधी पक्ष ईव्हीएमवर अविश्वास प्रकट करीत असला तरी जनतेने मात्र मतदानातून विरोधी पक्षावर अविश्वास नोंदवला आहे. निवडणूक काळात महाआघाडीच्या नेत्यांनी महायुतीच्या सरकारवर भरपूर तोंडसुख घेतले. पण लाडकी बहीण योजनेने सर्व विरोधकांची गोची करून टाकली. अखेर आम्ही सत्तेवर आल्यावर लाडक्या बहिणींना तीन हजार रुपये महिना देऊ असेही अामिष महाआघाडीने मतदारांना दाखवले. पण महायुतीच्या प्रामाणिकपणावर मतदारांनी अधिक विश्वास दाखवला व महाआघाडीचे आश्वासन म्हणजे लबाडा घरचे निमंत्रण हे मतदारांनी ओळखले. सोलापूर जिल्ह्यातील मारकडवाडी गाव गेले आठवडाभर राजकारणात केंद्रस्थानी आले आहे.
ईव्हीएमविरोधात रान पेटवायला महाआघाडीच्या नेत्यांना मारकडवाडी ग्रामपंचायतीच्या ठरावामुळे एक कोलीतच मिळाले. ईव्हीएमला विरोध करणारे गाव अशी मारकडवाडीची प्रसिद्धी देशभर झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप) चे अध्यक्ष शरद पवार, प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, विजयसिंह मोहिते पाटील अशा ज्येष्ठांनी मारकडवाडीकडे कूच केल्याने या गावाचे व विषयाचे महत्त्व वाढले. मारकडवाडीचा विरोध म्हणजे सर्व राज्यातील गावांचा ईव्हीएमला विरोध असे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षांनी चालवला आहे. अशा विरोधी मोहिमेमुळे आपण देशाच्या निवडणूक आयोगावर व निवडणूक यंत्रणेवर अविश्वास प्रकट करीत आहोत, याचे तारतम्यही नेत्यांना नसावे याचे मोठे आश्चर्य वाटते. पोस्टल मतदानात महाआघाडीच्या उमेदवाराला जास्त मते मिळाली, पण ईव्हीएमच्या मोजणीत कमी मते मिळाली असा दावा करणे किंवा तशी आकडेवारी पुरावा म्हणून देणे हे संयुक्तिक नाही.
पराभवानंतर ईव्हीएम विरोधात सुरू केलेली मोहीम ही देशातील जनतेची दिशाभूल करणारी आहे, याचेही भान आघाडीच्या नेत्यांना राहिलेले नाही. ईव्हीएमला महाराष्ट्रात महाआघाडी विरोध करीत आहे, तर उद्या देशपातळीवर काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली इंडिया आघाडी ईव्हीएम विरोधात मोहीम चालवणार आहे का? तसे झाले तर त्याचे काय परिणाम होतील याची कल्पना आघाडीच्या नेत्यांना आहे का? ईव्हीएमध्ये गैरप्रकार घडले किंवा ती यंत्रणा मॅनेज केली म्हणून महायुतीचे उमदेवार मोठी आघाडी घेऊन निवडून आले किंवा महाआघाडीचे उमेदवार मोठ्या मताधिक्यांना पराभूत झाले असे विरोधक भासवत आहेत. काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप)चे रोहित पवार किंवा उबाठा सेनेचे आदित्य ठाकरे निवडून आले तेही ईव्हीएममधील गैरप्रकारांनी का? विधानसभा निवडणुकीत दणदणीत पराभव झाल्यानंतरच विरोधकांनी ईव्हीएमविरोधात आक्रोश करायला सुरुवात केली आहे. जेव्हा विरोधी पक्षाला चांगले मताधिक्य मिळते व सत्ता काबीज करता येते तेव्हा ईव्हीएम चांगली असतात, पराभव झाली की ती वाईट कशी ठरतात? सर्वोच्च न्यायालयानेही याच मुद्द्यावरून याचिकाकर्त्यांना फटकारले आहे. दिल्लीत आम आदमी पक्षाने तीन वेळा सत्ता काबीज केली, अरविंद केजरीवाल तीन वेळा दिल्लीचे मुख्यमंत्री झाले. पण तिथे ईव्हीएमने ‘आप’ला निवडून दिले, असे कोणी म्हटले नाही.
कर्नाटकमध्ये भाजपाची सत्ता हटवून काँग्रेसची सत्ता मिळाली, सिद्धरामय्या मुख्यमंत्री व डीके शिवशंकर उपमुख्यमंत्री झाले, तिथे ईव्हीएमला भाजपाने दोष दिला नाही. झारखंडच्या विधानसभेत पुन्हा झारखंड मुक्ती मोर्चाची सत्ता आली व जेलमध्ये जाऊन आलेले हेमंत सोरेन पुन्हा मुख्यमंत्री झाले, तिथेही कोणी ईव्हीएमबद्दल अवाक्षर काढले नाही. मग महाराष्ट्रात मारकडवाडी गावाने मतपत्रिकांवर मतदान घेण्याचा ठराव केला म्हणून विरोधी पक्षांनी ईव्हीएम विरोधात आकांडतांडव का सुरू करावे? नव्याने निवडून आलेल्या विरोधी पक्षांच्या आमदारांनाही विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी शपथ न घेता ईव्हीएम विरोधात निषेध करावा हे निकोप लोकशाहीचे लक्षण म्हणता येणार नाही. लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील मतदारांनी महाआघाडीचे ३१ खासदार निवडून दिले व महायुतीचे केवळ १७ जणांना विजयी केले. त्यातही भाजपाचे केवळ ९ खासदार निवडून आले. केंद्रात व राज्यात भाजपाचे सरकार असतानाही भाजपाचा लोकसभा निवडणुकीत राज्यात दारुण पराभव झाला, त्याचे खापर भाजपाने ईव्हीएमवर फोडले नाही. उलट निकालानंतरच्या सहा महिन्यांत झालेल्या चुका सुधारल्या, निकालाचे आत्मपरीक्षण केले. लोकसभा निवडणुकीत ईव्हीएम चांगले होते व विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर ते एकदम वाईट कसे ठरले? मारकडवाडीचे नाव घेऊन ईव्हीएम विरोधात मोहीम चालवणे म्हणजे नाचता येईना, अंगण वाकडे, अशी विरोधी पक्षांची अवस्था आहे.