केंद्र सरकारकडून पिकांना कायदेशीर हमी आणि किमान आधारभूत किमतीच्या अंमलबजावणीसह अन्य मागण्यांसाठी गेले ९ महिने आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी पंजाब-हरियाणा सीमेवरील शंभूपासून राजधानी दिल्लीकडे कूच केली आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने हरियाणा सुरक्षा दलाने शेतकऱ्यांचा मोर्चा शुक्रवारी शंभू सीमेवर अडवून अश्रुधुराचा मारा केला. यामध्ये आठ शेतकरी जखमी झाले. त्यानंतर हा मोर्चा दिवसभरासाठी स्थगित केला. आज, सोमवारी आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवली जाणार आहे. सुरक्षा दलांनी दिल्लीकडे निघालेला शेतकऱ्यांचा मोर्चा १३ फेब्रुवारीला रोखल्यापासून शेतकरी पंजाब आणि हरियाणामधील शंभू आणि खनौरी सीमेवर तळ ठोकून आहेत. आंदोलक शेतकऱ्यांची संख्या १० हजारांच्यावर असल्याने त्यांना रोखण्यासाठी दोन्ही सीमेवर निमलष्करी दलाच्या अनेक तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत.
दोन वर्षांपूर्वी, शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा २०२०, शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा २०२० आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा २०२० हे कायदे रद्द करण्यासाठी दिल्लीच्या सीमेवर मोठे आंदोलन करण्यात आले. या कायद्यांच्या माध्यमातून काही निवडक शेती मालाला मिळणारा किमान हमी भाव देण्याचा नियम रद्द करू शकते, अशी भीती शेतकऱ्यांना होती. शेतीचे खासगीकरण होण्याचीही शेतकऱ्यांना भीती होती. कारण त्यानंतर त्यांना काही कंपन्यांवर अवलंबून राहावे लागणार होते. त्यावेळच्या देशव्यापी आंदोलनानंतर मोदी सरकारने दोन पावले मागे येत तिन्ही कृषी कायदे रद्द केले. मात्र पुन्हा शेतकरी आंदोलन पेटले आहे. इतर मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. किमान आधारभूत किमतीच्या (एमएसपी) अंमलबजावणीसह शेतकरी कर्जमाफी, शेतमजुरांसाठी पेन्शन, वीज दरात वाढ करू नये, आंदोलनादरम्यान दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेणे आणि २०२१ मधील लखीमपूर खेरी हिंसाचारातील पीडितांना न्याय द्यावा, अशा अन्य मागण्या आहेत.
आम्ही नव्या मागण्यांसाठी दिल्ली चलोची घोषणा दिलेली नाही. शेतकरी आंदोलन मागे घेताना सरकारने दोन वर्षांपूर्वी दिलेली आश्वासने पूर्ण करावी, अशी आमची मागणी आहे. सरकारने त्यावेळी किमान हमीभावाचे आश्वासन दिले होते. त्याचबरोबर शेतकरी आंदोलनावेळी शेतकऱ्यांवर केलेले गुन्हे मागे घेतले जातील, असेही म्हटले होते. लखीमपूर-खिरीच्या घटनेतील मृतांच्या कुटुंबीयांना नोकरी आणि जखमींना प्रत्येकी दहा लाख देणार असल्याचे सरकारने म्हटले होते. शेतकऱ्यांना प्रदूषण कायद्यापासून दूर ठेवले जाईल. शिवाय सर्वांत मोठे आश्वासन म्हणजे शेतकऱ्यांना स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसींनुसार शेतमालाला भाव दिला जाईल, असे म्हटले होते. यातील कोणतेही आश्वासन पूर्ण झाले नाही, असे शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे आहे.
शेतकऱ्यांचे आंदोलन अनेक महिने सुरू असले तरी केंद्र सरकारने त्याची वेळोवेळी दखल घेतली आहे. चर्चेतून मार्ग सोडवावा, यासाठी मोदी सरकार प्रयत्नशील आहे. त्याचवेळी विरोधी पक्षांकडून राजकारण करून आंदोलकांना भडकावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. डीएमके खासदार कनिमोझी करुणानिधी यांनी दिल्ली चलो मोर्चा दरम्यान शेतकऱ्यांवरील पोलीस कारवाईचा निषेध करताना बळाचा अमानुष वापर केल्याचे म्हटले आहे. केंद्र सरकारने तत्काळ शेतकरी प्रतिनिधींशी संपर्क साधावा आणि विलंब न लावता त्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष द्यावे असे आवाहन केले. शेतकरी नेते सर्वनसिंह पंढेर यांचा तक्रारीचा सूर कायम आहे. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्याच्या मनस्थितीत नाही. त्यांच्या बाजूने शांततेने प्रश्न सोडवण्यासाठी कोणताही सकारात्मक पुढाकार आम्हाला दिसत नाही. पोलिसांसोबतच्या चकमकीमध्ये अनेक शेतकरी जखमी झालेत. काहींची प्रकृती गंभीर आहे. तरीही सरकारची दडपशाही सुरू आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या माध्यमातून आपली पोळी भाजून घेणाऱ्या विरोधकांना चांदणी चौकातील भाजपाचे खासदार प्रवीण खंडेलवाल यांनी चोख उत्तर दिले आहे. आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे की, आपल्या देशात शेतकऱ्यांचा सर्वात जास्त आदर पंतप्रधान मोदींनी केला आहे. वेळोवेळी पीएम मोदी आणि केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी विविध पावले उचलली आहेत. अजून काही शिल्लक असेल तर शेतकऱ्यांनी कृषी मंत्री आणि इतर सरकारी अधिकाऱ्यांना भेटून आपल्या गरजा मांडल्या पाहिजेत. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी केंद्र सरकार शेतकऱ्यांशी मैत्रीपूर्ण बोलणी करण्यास तयार असल्याचे राज्यसभेत सांगितले आहे. शेतकऱ्यांचा निषेध मोर्चा दिल्लीकडे कूच करत असतानाही कृषी मंत्री त्यांना एमएसपीवर पिकांची खरेदी करण्याचे आश्वासन देत आहेत.
शेतकऱ्यांना जाचक म्हणून केंद्र सरकार तीन कृषी कायदे मागे घेऊ शकते. मग अन्य आश्वासनेही पूर्ण करेल. मात्र सरकारला थोडा वेळ द्यायला हवा. आंदोलक शेतकऱ्यानी टोकाची भूमिका न घेता मोदी सरकारवर विश्वास दाखवायला हवा. केंद्रातील एनडीए सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर देशातील जनतेने भरभरून विश्वास दाखवला आहे. विक्रमी सलग तिसऱ्यांदा देशाची धुरा सांभाळणाऱ्या मोदींना देशातील प्रत्येक घटकाची चिंता आहे. भारत हा कृषिप्रधान देश असल्याने शेतकरी हाच मोदी सरकारचा प्राधान्यक्रम आहे. हे जनतेचे सरकार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही. त्यांनी आंदोलन अधिक तीव्र न करता चर्चेच्या माध्यमातून मागण्या पूर्ण करून घ्याव्यात. सरकारने चर्चेची तयारी ठेवली असताना दिल्लीकडे कूच करण्याऐवजी त्यांना प्रतिसाद द्यावा, अशीच सर्वांची अपेक्षा आहे.