दिल्लीतील कायदा-सुव्यवस्थेचे सध्या तीनतेरा वाजले आहेत. अरविंद केजरीवाल यांच्यावरील हल्ल्याने दिल्ली सुरक्षित नाही, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा नाही. दिल्लीची सुरक्षा व्यवस्था केंद्र सरकारकडे आहे. दिल्ली सरकारला याबाबत काहीच करता येत नाही. एकीकडे जगभर दिल्लीमधील प्रदूषणाची चर्चा असताना दुसरीकडे दिल्लीतील कायदा आणि सुव्यवस्थेची लक्तरे लाल किल्ल्यावर टांगली गेली आहेत.
अजय तिवारी
केजरीवाल यांच्यावर हल्ला अशा वेळी झाला आहे, जेव्हा ज्येष्ठ नागरिक आणि लहान मुलेही भीतीच्या सावटाखाली आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांच्या गुन्ह्यांची प्रकरणे गंभीर आहेत. दिल्ली याबाबतही आघाडीवर असल्याचे दिसते. २०२१ मध्ये ज्येष्ठ नागरिकांशी संबंधित ११६६ गुन्हे घडले होते. २०२२ मध्ये ते वाढून १३१५ झाले आहेत. दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या मुंबईमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांशी संबंधित ५७२ गुन्हे दाखल झाले आहेत. बंगळुरूमध्ये ही संख्या ४५८ इतकी आहे. लहान मुलांवरील गुन्ह्यांमध्ये दिल्ली अव्वल आहे. तिथे असे ८६८३ गुन्हे दाखल झाले आहेत, तर मुंबईमध्ये ही संख्या ३,१७८ आणि बंगळुरूमध्ये १५७८ आहे. २०२१च्या तुलनेत २०२२ मध्ये राजधानीमध्ये सायबर गुन्ह्यांची संख्या दुप्पट झाली आहे. २०२१ मध्ये सायबर गुन्ह्यांची ३४५ प्रकरणे होती, ती २०२२ मध्ये ६८५ पर्यंत वाढली आहेत. देशाच्या राजधानीत दररोज पाच दरोडे पडतात. एकीकडे दिल्लीतील वाढत्या गुन्ह्याची चर्चा होत असताना दुसरीकडे दिल्ली पोलिसांवर टीका होत आहे; मात्र त्याचवेळी दिल्ली पोलिसांमधील १३ हजार पदे रिक्त आहेत.
दिल्लीची लोकसंख्या, देशाची राजधानी असल्याने अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींचा वावर आणि वाहतूक नियंत्रण आदी बाबी विचारात घेतल्यास दिल्लीसाठी सुमारे ९४ हजार पोलीस कर्मचारी असावेत, असे संख्याशास्त्र सांगते; परंतु प्रत्यक्षात १३ हजार पदे रिक्त आहेत. २०१४ पासून जेमतेम ५.५ हजार जागा भरल्या गेल्या आहेत. आश्चर्याची बाब म्हणजे केंद्र सरकारने दिल्ली पोलिसांच्या बजेटमध्येही कपात केली आहे. २०२४-२५ च्या अंतरिम बजेटमध्ये भाजपाने दिल्ली पोलिसांच्या बजेटमध्ये ४.५ टक्के कपात केली. आदल्या वर्षीच्या सुधारित अंदाजाच्या तुलनेत ही घट स्पस्ट दिसते. दिल्ली दंगलीच्या तपासात दिल्ली पोलिसांवर न्यायालयात ताशेरे ओढले गेले होते. ही दंगल २०२० मध्ये झाली होती. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांनी पुराव्याशिवाय अहवाल दाखल करून न्यायालयाचा वेळ वाया घालवल्याची टिप्पणी केली होती. दिल्ली दंगलीचा तपास, आरपीओ पत्र आणि पुराव्यांची छेडछाड या प्रकरणी दिल्ली न्यायालयाने एकापेक्षा जास्त वेळा दिल्ली पोलिसांवर ताशेरे ओढले आहेत.
१ मे २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयानेही ‘न्यूज क्लिक’ प्रकरणातील दिल्ली पोलिसांच्या भूमिकेकडे बोट दाखवले होते. केजरीवाल यांच्यावरील हल्ल्यानंतर दिल्लीमध्ये गुन्हेगारी आणि असुरक्षितता हा राजकीय मुद्दा बनला आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. येत्या निवडणुकीमध्ये तो मोठा मुद्दा असेल. त्याचा राजकीय फटका भाजपाला बसून आम आदमी पक्षाला फायदा होणार आहे. केजरीवाल यांनी दिल्ली विधानसभेत दिल्लीतील सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर केंद्राला ठोस उत्तर द्यावे लागणार हे निश्चित आहे.
आकडेवारी दर्शवते की, दिल्ली आता महिला, लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठीही सुरक्षित नाही. विधानसभेतील भाषणात केजरीवाल यांनी केंद्र सरकार कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात अपयशी ठरत असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. माजी मुख्यमंत्री दिल्लीत सुरक्षित नसल्याने पदयात्रेलाही जाऊ शकत नाहीत, मग दिल्लीत सुरक्षित कोण? दिल्लीत कायद्याचे राज्य नाही का, असे प्रश्न उपस्थित होतात. दिल्लीत सततच्या हिंसक घटनांमुळे भीतीचे वातावरण आहे, त्याहूनही खेदजनक बाब म्हणजे गुन्हेगारी रोखण्यासाठी कोणीच पुढाकार घेताना दिसत नाही. केजरीवाल स्वतः बिघडलेल्या कायदा आणि सुव्यवस्थेचे बळी आहेत. दिल्लीतील कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी केंद्रीय गृहमंत्रालय सांभाळते; मात्र सध्याच्या परिस्थितीत गुन्हेगार बेलगाम झाल्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. केजरीवाल यांच्यावरील हल्ल्यावरून हेच सिद्ध होत आहे, की राजकारणीही सुरक्षित नसतील तर सर्वसामान्यांबद्दल कोण बोलू शकते? दिल्लीतील महिला, मुले आणि सर्वसामान्य नागरिकांना भीतीच्या छायेत जगावे लागत आहे. एका घटनेची चर्चा संपण्यापूर्वी दुसरी घटना घडते.आम आदमी पक्षाचा आरोप आहे की, उपराज्यपालांचा बहुतांश वेळ दिल्ली सरकारच्या मंत्र्यांच्या विरोधात अजेंडा चालवण्यातच जातो.
ईशान्य दिल्लीतील वेलकम कॉलनीतील राजा मार्केटमध्ये घडलेली एक घटना याचे ताजे उदाहरण आहे. येथे पहाटे साडेपाच वाजता भरदिवसा गोळी झाडली गेल्याने २२ वर्षीय महिला गंभीर जखमी झाली. २० ऑक्टोबर २०२४ रोजी रोहिणी भागात स्फोट झाल्याने प्रशांत विहार येथील केंद्रीय राखीव दलाची शाळेची भिंत पडली आणि कारचे नुकसान झाले. कुठेही गोळी झाडली जाऊ शकते, कुठेही स्फोट होऊ शकतो, असे दिल्लीतले सध्याचे चित्र आहे. अलीकडेच टिळकनगरच्या कार शो रूममध्ये गोळ्या झाडल्या गेल्या. त्यात तीनजण जखमी झाले. पाच कोटी रुपयांची मागणी असलेले खंडणीचे पत्र सोडून गुन्हेगार पळून जातात. खुनाचा आरोपी दिल्ली पोलीस ठाण्याच्या बाथरूममधून उडी मारून फरार होतो. याच सुमारास पूर्व दिल्लीत एका ३५ वर्षीय व्यक्तीची निर्घृण हत्या करण्यात आली. त्याच्या मानेवर आणि पोटावर चाकूने वार केले गेले आहेत. नातेवाइकाच्या घरी ३० वर्षीय तरुण मृतावस्थेत आढळला. दोन भावंडांचे मृतदेह त्यांच्या वडिलांच्या दुकानात सापडले.
एक फूड डिलिव्हरी एजंट अलीकडे मृत आढळला. टोळीयुद्धाचाही फटका दिल्लीला बसला आहे. दिल्लीत दररोज २३ लहान मुले, ४० महिला आणि तीन ज्येष्ठ नागरिक गंभीर गुन्ह्यांना बळी पडत आहेत. असे हे एकूण चित्र आहे.राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी अहवालात दिल्लीमध्ये गुन्हेगारीचे प्रमाण देशात सर्वाधिक असल्याचे म्हटले आहे. आकडेवारीनुसार, दिल्लीमध्ये दररोज ११८९ गुन्हे दाखल होत आहेत. दिल्लीत प्रति लाख रहिवासी १८३२.६ गुन्हे आहेत आणि हा दर देशात सर्वाधिक आहे. त्याच वेळी, जयपूर दुसऱ्या स्थानी आहे; परंतु येथील गुन्ह्यांचे आकडे दिल्लीच्या तुलनेत प्रति लाख ९१६.७ म्हणजेच निम्मे आहेत. येथे लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे देशातील सरासरी गुन्हेगारी दर लाख लोकसंख्येमागे २५८.१ आहे, तर दिल्लीत हा आकडा १८३२.६ आहे. आता दिल्लीतील महिला घाबरलेल्या आहेत. तेथील महिलांवरील गुन्ह्यांचे प्रमाण १४४.४ टक्के म्हणजेच देशात सर्वाधिक आहे, तर राष्ट्रीय सरासरी ६६.४ आहे. दररोज सरासरी तीन घटनांसह दिल्लीमध्ये वर्षभरात बलात्काराच्या १२१२ घटना नोंदल्या जात आहेत. मुंबईच्या तुलनेत दिल्लीमध्ये महिलांवरील गुन्हे दुप्पट आहेत. दिल्लीमध्ये महिलांवरील गुन्ह्यांच्या घटना वार्षिक १४,१५८ आहेत. मुंबईत हा आकडा ६,१७६ आहे. बंगळुरूमध्ये हाच आकडा ३,९२४ आहे. म्हणजेच दिल्ली महिलांसाठी बंगळुरूपेक्षा तिप्पट असुरक्षित आहे. एक लाख लोकसंख्येमागे महिलांवरील सर्व प्रकारच्या गुन्ह्यांच्या बाबतीत दिल्ली दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. दिल्लीत हा दर
१८५.९ आहे.
आश्चर्याची बाब म्हणजे दिल्लीचे उपराज्यपाल महिलांसाठी शहर सुरक्षित बनवण्यासाठी पुढाकार घेण्याऐवजी दुसऱ्याच कामात व्यस्त आहेत. दिल्ली परिवहन महामंडळाच्या बसमध्ये आजही बहिणींना मार्शल भैया आठवतात. केजरीवाल यांनी २०१५ बसमध्ये मार्शल तैनात केले होते. निर्भया घटनेनंतर बसमध्ये कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही. त्यामुळे या मार्शल्सची भूमिका महत्त्वाची ठरली. नोव्हेंबर २०२३ मध्ये उपराज्यपालांनी दहा हजारांहून अधिक मार्शल निवृत्त केले. घराबाहेर बसमधून मोफत प्रवास करणाऱ्या महिलांना या निर्णयानंतर असुरक्षिततेचा सामना करावा लागत आहे. हा मुद्दा केवळ मार्शलच्या पुनर्नियुक्तीचा नाही, तर महिलांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित आहे. मुख्यमंत्री आतिशी यांनी अलीकडेच म्हटले की, भाजपा नेते विजेंद्र गुप्ता यांनी उपराज्यपालांची भेट घेऊन मार्शल नियुक्त करण्यास राजी केल्यास त्या केजरीवाल यांना निवडणुकीदरम्यान विजेंद्र गुप्ता यांच्या विरोधात उमेदवार उभे करू नयेत, अशी विनंती करतील. साहजिकच मार्शल्सची बडतर्फी आणि पुनर्स्थापना हा मोठा राजकीय मुद्दा बनला आहे.