फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली, विकास गतीमान होवो…

महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक जीवनात ५ डिसेंबर २०२४ एक अविस्मरणीय दिवस म्हणून नोंद होईल. महाराष्ट्राच्या लाडक्या देवाभाऊंनी राज्याचे २१ वे मुख्यमंत्री म्हणून मुंबईच्या आझाद मैदानावर लक्षावधी जनसागराच्या साक्षीने शपथ घेतली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा तसेच विविध राज्यांतील भाजपाचे मुख्यमंत्री, अनेक केंद्रीय मंत्रीही या दिव्य-भव्य सोहळ्यास उपस्थित होते. या शानदार शपथविधी सोहळ्याने सन २०१४ च्या शपथविधी समारंभाची आठवण करून दिली. देवेंद्र पहिल्यांदा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले, तेव्हाही असाच भव्य सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. खरं तर २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर त्यांच्याच नेतृत्वाखाली भाजपा-शिवसेना युतीचे सरकार स्थापन करण्याचा राज्यातील मतदारांनी जनादेश दिला असताना उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाच्या लोभापायी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसशी घरोबा केला व देवेंद्र यांची राज्याच्या सिंहासनावर बसण्याची संधी हुकली.

२०२४ मध्ये राज्यातील मतदारांनी राज्यात सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजपाला निवडून दिले आहे. भाजपाने १४८ जागा लढवल्या, पक्षाचे १३२ आमदार विजयी झाले, शिवाय निवडून आलेल्या ५ आमदारांनी भाजपाला समर्थन जाहीर केले. त्यामुळे भाजपाच्या यादीवर आमदारांची संख्या १३७ झाली आहे. महायुतीत एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे ५७ व अजितदादांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ४१ आमदार निवडून आले आहेत. याचा अर्थ राज्याचा मुख्यमंत्री भाजपाचाच व्हावा असाच जनादेश जनतेने दिला आहे. एकनाथ शिंदे व अजितदादांनीही तो स्वीकारला आहे. देवेंद्र हेच महाराष्ट्रात भाजपाचे नंबर १ चे नेते आहेत. देवेंद्र यांना पक्षात कोणीही स्पर्धक नाही किंवा त्यांना पर्यायही नाही. त्यांचे संघटनकौशल्य आणि परिश्रम याला तोड नाही. गेली अकरा वर्षे त्यांनी भाजपाचा राज्यात पाया भक्कम केला व राज्यात पक्षाचा विस्तारही सर्वाधिक केला. त्यामुळेच देवेंद्र हेच राज्यातील पक्षाचे सर्वोच्च व शक्तिमान नेतृत्व आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. विधानसभा निवडणुकीत महायुतीचे २३५ आमदार विजयी झाले आणि महाआघाडीला पन्नाशीही गाठता आली नाही. महायुतीच्या झोळीत मतदारांनी मतांचा वर्षाव करून पाच वर्षे सरकार चालविण्याचा जनादेश दिला आहे. त्यामुळेच आता आपले काय होणार, या भयगंडाने काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व उबाठा सेना या तीनही पक्षांना पछाडले आहे. खरे तर विधानसभा निवडणुकीच्या काळात आघाडीतील तीनही पक्षांना मुख्यमंत्रीपदाची स्वप्ने पडत होती. त्यातही उबाठा सेनेचे प्रमुख उद्धव ठाकरे हे तर महाआघाडीचा मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा जाहीर करा असे वारंवार सांगत होते. भाजपाशी युती असताना शिवसेनेचे पन्नास-साठ आमदार निवडून येत होते, आता काँग्रेसशी युती करून उबाठा सेनेचे जेमतेम २० आमदार निवडून आले आहेत. जर सत्ता नसेल तर आपल्या पक्षाचे काय होणार, पक्ष कसा वाढणार या चिंतेने उबाठा सेनेला घेरले आहे. महायुतीच्या नवीन सरकारमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांची टीम कोण असणार याची सर्व राज्याला उत्सुकता होती व आजही आहे.

भाजपात नव्याने कोणाला संधी मिळणार, तरुणांना किती प्रतिनिधित्व मिळणार याचे अंदाज व्यक्त केले जात होते. अजित पवारांनी आपण तर शपथ घेणारच, पण शिंदे यांचे मात्र आपल्याला ठाऊक नाही, असे वक्तव्य केल्याने शिंदे नाराज असल्याच्या चर्चेला आणखी तोंड फुटले. आपले मुख्यमंत्रीपद गमावल्याचे दु:ख शिंदे यांना असणारच पण उपमुख्यमंत्री म्हणून गृहखाते मिळावे यासाठी त्यांचा आग्रह होता अशीही चर्चा होती. राजकारणात आपणहून काही मिळत नाही, खेचल्याशिवाय कोणतीही गोष्ट साध्य करता येत नाही. पण शपथविधीच्या अगोदर चार तासांपर्यंत शिंदे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेणार की नाही यावर माध्यमांवर सवंग चर्चाच चालू होती. महायुतीला जनतेने एवढा मोठा जनादेश दिल्यानंतर रुसवे- फुगवे शेवटच्या क्षणापर्यंत चालू राहणे हे योग्य झाले नाही. शपथविधीसाठी महायुतीतील तीनही पक्षांनी जी निमंत्रणे पाठवली, त्यावर शिंदे यांचे नाव नव्हते. उपमुख्यमंत्री म्हणून शिंदे शपथ घेतील असा कोणत्याही निमंत्रणावर उल्लेख नव्हता. ही बाब सुद्धा खटकणारी आहे. विधानसभा निवडणुकीत मिळालेला विजय जसा महायुतीचा आहे, तसाच मोदी-शहा यांचाही त्यात मोठा वाटा आहे, याची जाणीव शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसने ठेवली पाहिजे. महाघाडीचा नकारात्मक प्रचार व सत्तेसाठी नेत्यांमध्ये चाललेली चढाओढ जनतेला मुळीच आवडली नाही. दुसरीकडे महायुतीचा प्रचार हा विकासकामांचा अजेंडा घेऊन केला जात होता, लाडकी बहीण व ओबीसी यांना विश्वास देणारा होता.

भाजपाचे हायकमांड हे दिल्लीत आहेत. मोदी-शहा यांचा शब्द अंतिम आहे. तसे शिवसेनेत एकनाथ शिंदे व राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अजितदादांचा निर्णय अंतिम आहे. मात्र भाजपाबरोबर पेच निर्माण झाला तर या दोन्ही पक्ष प्रमुखांना मोदी-शहांचेच ऐकावे लागणार आहे. दिल्लीतील श्रेष्ठींकडे दुर्लक्ष करून महायुतीच्या मित्रपक्षांना भाजपाला अडचणीत आणता येणार नाही. महाराष्ट्राची तुलना जशी मध्य प्रदेश, हरियाणा किंवा छत्तीसगडशी होऊ शकत नाही तसेच बिहारशीही होऊ शकत नाही, याचे भान महायुतीतील घटक पक्षांनी ठेवले पाहिजे. तीनही पक्ष आणि तीनही पक्षांचे नेते एकत्र राहिले, त्यांनी आपली एकजूट कायम ठेवली, तर त्यांचे व महाराष्ट्राचे त्यात भले आहे. गेल्या अडीच वर्षांत महायुतीच्या सरकारने राज्यात विकासकामांचा धडाका लावला, लाडक्या बहिणींना मोठा आधार दिला, असा कामाचा धडाका यापुढे चालू राहावा हीच देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या सरकारकडून अपेक्षा आहे. लोकसभा निवडणुकीत झालेली चूक महाराष्ट्रातील मतदारांनी सुधारली आहे. देवेंद्र यांच्या नेतृत्वाखाली महायुतीच्या नव्या सरकारकडून महाराष्ट्राचा चौफेर व गतीमान विकास होईल, असा आम्हाला विश्वास आहे.