हेमंत देसाई
वशिल्याने दिली जाणारी कर्जे, सरकारी हस्तक्षेप आणि वसुलीकडे होणारे दुर्लक्ष यामुळे बँका सतत तोट्यात असायच्या. मात्र बँकिंग सुधारणा राबवल्यापासून राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या कारभाराची शैली हळूहळू बदलू लागली. चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या सहा महिन्यांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी उत्तम कामगिरी करत निव्वळ नफ्यामध्ये २६ टक्के वृद्धी नोंदवली. त्यांच्या व्यवसायात लक्षणीय वाढ, तर बुडीत कर्जांमध्ये घट झाली आहे. राष्ट्रीयीकरण झाल्यानंतर प्रचंड शाखाविस्तार होऊन गोरगरिबांपर्यंत पोहोचल्या; परंतु त्यानंतर वशिलेबाजीने दिली जाणारी कर्जे, सरकारी हस्तक्षेप आणि वसुलीकडे होणारे दुर्लक्ष यामुळे बँका सातत्याने तोट्यात जाऊ लागल्या. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी बँकिंग सुधारणा राबवल्यापासून राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या कारभाराची शैली हळूहळू बदलू लागली. विद्यमान केंद्र सरकारनेही काही उपाययोजना केल्या आणि सरकारी बँकांच्या कारभारात हळूहळू फरक दिसू लागला. चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या सहा महिन्यांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी उत्तम कामगिरी केली आहे. या बँकांनी निव्वळ नफ्यात २६ टक्के वृद्धी नोंदवली आहे. त्याचबरोबर बँकांच्या व्यवसायात लक्षणीय वाढ झाली असून, बुडीत कर्जांमध्ये घट झाली आहे. एप्रिल ते सप्टेंबर २०२४ या सहा महिन्यांमध्ये १२ राष्ट्रीयीकृत बँकांचा २३६ लाख कोटी रुपयांचा एकूण व्यवसाय झाला. गेल्या वर्षातील याच कालावधीच्या तुलनेत त्यात ११ टक्के वाढ झाली आहे. पहिल्या सहामाहीमध्ये बँकांच्या कर्जवितरण व ठेवींमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत बारा टक्के आणि साडेनऊ टक्के वाढ नोंदवण्यात आली आहे. बँकांचे कर्जवितरण १०२ लाख कोटी रुपये असून ठेवी १३३ लाख कोटी रुपयांच्या आहेत, अशी माहिती केंद्रीय अर्थखात्याने दिली आहे. बँकिंग क्षेत्रात वेगवेगळ्या मूलभूत सुधारणा राबवण्यात आल्यामुळे त्याचप्रमाणे नादारी-दिवाळखोरीविषयक कायदा करून प्रभावीपणे अमलातही आणला जाऊ लागला. त्याचप्रमाणे कर्जवितरणात शिस्त आणण्यात आली आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येऊ लागला. त्याचे काही चांगले परिणाम दिसू लागले.
या पार्श्वभूमीवर, आता रिझर्व्ह बँकेने खासगी बँकांबाबतही काही उपाय अमलात आणले आहेत. भारतीय स्टेट बँक, एचडीएफसी बँक आणि आयसीआयसीआय बँक यांचे डोमेस्टिक सिस्टिमॅटिकली इम्पॉर्टंट बँक दर्जा कायम ठेवण्यात आला आहे. २०२३ मध्ये त्यांचा हाच दर्जा होता. तो आता तसाच कायम ठेवण्यात आला आहे. या एसआयबी म्हणजे अशा बँका, ज्यांचा आकार इतका मोठा असतो की, त्या कोसळूच शकत नाहीत! तसेच अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने त्यांची बँकिंग सेवा अत्यंत मोलाची असते २०१४ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने ही पद्धत सुरू केली. त्याच्या पुढच्या वर्षीपासून अशा बँकांची नावे जाहीर करण्यात येऊ लागली. पहिली दोन वर्षे एसबीआय आणि आयसीआयसीआय बँक यांना हा दर्जा होता. २०१७ मध्ये त्यात या बँकांबरोबरच एचडीएफसीचा समावेश करण्यात आला. काही बँका विशाल असतात आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असतात. तसेच त्या अस्ताव्यस्त पसरलेल्या असतात. त्यांना दुसरा पर्यायदेखील नसतो. त्यांच्या शाखा अनेक असतात. त्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा परिणामकारक वापर करत असतात. या प्रकारच्या बँका या अखंडितपणे आवश्यक त्या बँकिंग सेवा पुरवत असतात. उद्या अशा बँका अडचणीत आल्यास सरकारची सर्व प्रकारची मदत मिळेल, केंद्र सरकार त्यांच्या पाठीमागे भक्कमपणे उभे राहील, याची खात्री असते.
बँकांच्या महत्त्वानुसार गुण दिले जातात आणि त्यानुसार वेगवेगळ्या बकेट वितरित केल्या जातात. एसबीआय ही बकेट-चार, एचडीएफसीला बकेट-तीन आणि आयसीआयसीआय बँकेला बकेट-एक देण्यात आली आहे. त्या त्या बकेटनुसार त्या बँकेला अतिरिक्त भांडवल उभारावे लागते. जोखीम मालमत्तांच्या ०.२० ते ०.८० टक्के इतके अतिरिक्त भांडवल उपलब्ध करावे लागते. एसबीआयला ०.८० टक्के, एचडीएफसीला ०.४० टक्के आणि आयसीआयसी बँकेला ०.२० टक्के अतिरिक्त भांडवलाची गरज आहे. भारतात शाखा असलेल्या ज्या परदेशी बँकांनाही ग्लोबल सिस्टिमॅटिकली इम्पॉर्टंट बँकेचा दर्जा मिळू शकतो. त्यानुसार अशा बंकांनादेखील भांडवली अधिभार द्यावा लागतो. म्हणजे जादा भांडवल उपलब्ध करून द्यावे लागते. जेवढे भांडवल अधिक, तेवढी कर्ज देण्याची क्षमता जास्त. भारतात सोने, कार गहाण ठेवून कर्ज घेणारे लोक ज्याप्रमाणे आहेत, त्याचप्रमाणे कोणतीही वस्तू तारण न ठेवता, विनातारण कर्ज घेणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. क्रेडिट कार्डवर विनातारण कर्जे घेतली जातात. तसेच ईएमआयवर केलेली खरेदी अशाच प्रकारच्या कर्जातून केली जाते. बिगरबँकिंग मायक्रोफायनान्स क्रेडिट कार्ड, स्मॉल फायनान्स बँक, फिनटेक कंपन्या, सार्वजनिक आणि खासगी बँका या विनातारण कर्ज देऊ लागल्या आहेत, तेही मोठ्या प्रमाणात! मागील दोन वर्षांमध्ये विनातारण लहान-लहान कर्जांच्या वाटपांच्या प्रमाणात २३ टक्क्यांची भर पडली आहे. २०१७ मध्ये विनातारण कर्जांचा भाग साडेचार लाख कोटी रुपये होता. हे प्रमाण आता १५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाऊन पोहोचले आहे.
रिझर्व्ह बँकेने असुरक्षित कर्ज देण्यावर आणलेल्या बंधनांमुळे बँका आणि बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांना (एनबीएफसीएस) सोने कर्जासारख्या सुरक्षित कर्ज उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित करण्यास भाग पाडले आहे. गेल्या एका वर्षांत सोन्याच्या किमतीत जवळपास २५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे आणि कर्जदारांनी ‘डिजिटल ऑन-बोर्डिंग’ पायऱ्या वाढवल्यामुळे जून २०२४ मध्ये संपलेल्या १२ महिन्यांमध्ये सोन्याच्या कर्जात वाढ झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेकडील डेटा आणि ‘एनबीएफसी’च्या त्रैमासिक अहवालांवरून दिसून आले आहे की गेल्या एका वर्षात थकित सोन्याच्या कर्जात २०-३० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. या विभागामध्ये ‘एनबीएफसी’चे वर्चस्व असतानाही एकट्या अनुसूचित व्यावसायिक बँकांनी जून २०२४ पर्यंत एक लाख २३ हजार ७७६ कोटी रुपयांची थकबाकी असलेल्या सुवर्ण कर्जामध्ये वार्षिक ३० टक्के वाढ पाहिली आहे. याउलट सुवर्ण कर्ज, असुरक्षित क्रेडिटमध्ये मंद वाढ झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार जून २०२३ मध्ये ३० टक्के वार्षिक वाढीच्या तुलनेत जून २०२४ मध्ये ‘इतर वैयक्तिक कर्ज’ अंतर्गत थकबाकीची रक्कम १५ टक्क्यांनी वाढली. थकित सोन्याच्या कर्जाच्या महिन्या-दर-महिन्याच्या विश्लेषणात दिसून आले आहे की, आर्थिक वर्ष २०२५ च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये वाढ विशेषतः तीव्र होती. कारण मे २०२४ मध्ये थकीत रकमेत १५ टक्क्यांनी वाढ झाली होती. त्याचप्रमाणे, ‘एनबीएफसी’च्या बाबतीत, सर्वात मोठ्या गोल्ड फायनान्सर मुथूट फायनान्सने जून २०२४ मध्ये गोल्ड लोन ॲसेट्स अंडर मॅनेजमेंट (एयूएम)मध्ये २३ टक्के वाढ नोंदवली आहे.
जून २०२४ च्या तिमाहीमध्ये सर्वात जास्त सोने कर्जवाटप झाले आहे. मणप्पुरम फायनान्सने गोल्ड लोन ‘एयूएम’मध्ये वार्षिक १५ टक्के वाढ (२३ हजार ६४७ कोटींवर) दिसली तर ‘श्रीराम फायनान्स’ने देखील ‘गोल्ड लोन एयूएम’मध्ये २३ टक्क्यांची सहा हजार १२३ कोटी रुपये वाढ दिसली. विनातारण कर्जांवर व्याजदर जास्त असतात आणि त्यांचा ईएमआयदेखील घसघशीत असतो. मात्र बँका अथवा वित्तसंस्थांनी सारासार विचार न करता अशी भरमसाट कर्जे देण्यास सुरुवात केल्यास आरोग्य धोक्यात येऊ शकते. म्हणूनच रिझर्व्ह बँकेने त्याबाबत काही कठोर नियम केले आहेत. छोटी कर्जे देणाऱ्या बँका आणि वित्तसंस्थांची जोखीम भांडवलाची पर्याप्तता वाढवणे, काही कंपन्यांना नवीन कर्ज देण्यास मनाई करणे अशी पावले रिझर्व्ह बँकेने उचलली असून, ती स्वागतार्हच म्हणावी लागतील. गोरगरिबांना त्यांच्या गरजा भागवण्यासाठी सूक्ष्म कर्जे देणे आवश्यक असते. ही कर्जे न मिळाल्यास ग्राहक सावकारांकडे जाऊन कर्ज सापळ्यात अडकण्याची शक्यता असते; परंतु तरीदेखील ही कर्जे दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी घेण्यात आल्यास गरिबांची तात्पुरती गरज भागेल; परंतु या सूक्ष्म कर्जातून गोरगरिबांच्या व्यवसाय-उद्योगाची गरज भागत असल्यास आणि त्यातून उत्पादकता निर्माण होणार असल्यास, ते अधिक हिताचे ठरते. त्यामुळे सवंग दृष्टिकोन धारण न करता, समतोल दृष्टिकोनातून या विषयाकडे पाहण्याची गरज आहे.