अल्पेश म्हात्रे
नुकत्याच विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्या. तसेच महायुतीच्या पारड्यात जनतेकडून भरभरून मते मिळाली. गेली अडीच वर्षे शिवसेना शिंदे गट व भाजपाकडून मुंबईमध्ये तसेच राज्यांमध्ये ज्या प्रकारे विकासकामे केली गेली त्याची पावतीच जणू लोकांनी भरभरून मते देऊन युती सरकारला आपला कौल दिला. मात्र आता अशा यशाने हुरळून न जाता आता महायुतीकडून जोरदार कामांची अपेक्षा लोकांनी केली आहे. गेली दोन ते अडीच वर्षे मुंबई महापालिकेवर तसेच इतर महापालिकांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. त्यामुळे नागरी कामे पूर्ण करणे हे प्रशासकांच्या हाती असले तरी जोपर्यंत स्वतःचा नगरसेवक नसेल ,तर जनतेला काम करून घेणे अडचणीचे ठरत आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर तरी या निवडणुका घेण्याची आवश्यकता सध्यातरी आवश्यक ठरेल. मुंबई महापालिकेचा विचार करता गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून नगरसेवक पद नाही त्यामुळे लोकांचा थेट महापालिकेशी संबंध येत नाही. मुंबईला महापौर नाहीत. कोणत्याही समित्या अस्तित्वात नाहीत, त्यामुळे मुंबई महापालिका असो किंवा महापालिकेशी संबंधित मुंबईकरांचा जिव्हाळा असलेला बेस्ट उपक्रम असो जरी कामे होत असली तरी तक्रार व अन्य गैरसोईना तोंड देण्यासाठी नगरसेवक पद नसल्याने जनतेची फारच कुचंबना होऊ लागली आहे. त्यात मुंबईतील बरेचशे मोठे प्रकल्प मागील काही दिवसांपासून म्हणजेच लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमुळे व त्याच्या आचारसंहितांमुळे रखडलेल्या अवस्थेत आहेत ते पूर्ण झाले, तर मुंबईकरांचा प्रवास व मुंबईकरांचा उदारनिर्वाह सुसह्य स्थितीत होईल.
सध्या अशा बऱ्याचशा गोष्टी रेंगाळलेल्या असल्यामुळे विकासात अडथळा निर्माण होत आहे. राज्यात मिळालेल्या महायुतीच्या भरघोस यशाने आता काही दिवसांनी महापालिका निवडणुका होतीलच तसेच राज्यातही व केंद्रातही डबल इंजिनचे सरकार लाभल्यामुळे आता मुंबईतील महाप्रकल्प तरी पूर्णत्वास न्यावे हीच मुंबईकरांची इच्छा आहे. काही महाप्रकल्प हे मुंबई महापालिकेने एकट्याने करणे शक्य नाही. त्यासाठी केंद्राचीच मदत लागेल ते तरी पूर्णत्वास न्यावेत तरच नवे प्रकल्प सुरू करता येतील. सध्या अस्तित्वात असलेला कोस्टल रोड हा वांद्रे वर्सोवा कांदिवली, गोराई करत थेट मीरा-भाईंदर व थेट विरारपर्यंत विस्तारित करण्यात येणार आहे. मरीन लाईनपासून वरळीपर्यंत जाणारा दहा किलोमीटरचा कोस्टल रोड सध्या अस्तित्वात आहे. तसेच वांद्रेपासून दहिसरपर्यंत एकूण २२ किलोमीटर लांबीचा कोस्टल रोडचे काम जोरदार सुरू आहे. सहा टप्प्यात सुरू असलेला हा मार्ग लवकरच मीरा-भाईंदर व नंतर थेट विरार व पालघर बोईसरपर्यंत विस्तारित केला जाणार आहे. आता मात्र केंद्र सरकारकडून नव्या सरकारला याची परवानगी मिळाल्यानंतर याचा विस्तार हा मीरा-भाईंदरपणे होणार आहे. त्यामुळे मुंबईकर व पालघर जिल्ह्यातील लोकांची वाहतूक कोंडीतून मुक्तता मिळेल. महालक्ष्मी रेसकोर्स वर १२० एकर आणि मुंबई कोस्टल रोडची ७५ एकर जमीन अशी मिळून ३७१ जमीनवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मुंबई सेंट्रल पब्लिक पार्क बनवले जात आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या देखरेखीखाली हा प्रोजेक्ट पुढे सरकला होता. या सेंट्रल पार्क अमेरिकेच्या न्यूयॉर्क व लंडनच्या पार्कच्या धर्तीवर विकसित केले जाणार आहे. आता नवीन सरकार बनल्यानंतर या प्रकल्पाला तरी लवकरच गती मिळेल अशी आशा आहे. मुंबईची पाणी समस्या दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने गारगाई पिंजाळ प्रकल्प हाती घेतला होता. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना या प्रकल्पाचे काम बंद करण्यात आले. मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बनताच या प्रकल्पाला गती देण्यात आली होती. आता मात्र याचे काम लवकरात लवकर सुरू होऊन मुंबईकरांना अतिरिक्त पाणी मिळेल अशी आशा आहे. मुंबईकरांचा आणखी एक प्रकल्प म्हणजे संपूर्ण रस्त्यांचे सिमेंटरीकरण करणे.
मुंबईला संपूर्ण खड्डे मुक्त करण्यासाठी हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेचा प्रमुख प्रकल्प आहे. आतापर्यंत मुंबईची १३०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते सिमेंटरीकरण करण्यात आलेले आहे. आता मात्र महायुतीचे सरकार आल्यामुळे दुसऱ्या टप्प्यातील पाचशे किलोमीटरचे काम महापालिका लवकरच सुरू करेल तसेच मुंबईतील एकूण सातशे एक किलोमीटरचे रस्ते सिमेंटचे करण्यात येतील अशी आशा आहे. हे रस्ते प्रामुख्याने मुंबई शहर पश्चिम उपनगर व पूर्व उपनगरातील आहेतसध्या मुंबईत धारावी विकास प्रकल्पाचे काम जोमाने सुरू आहे. मात्र आता महायुतीचे सरकार आल्यानंतर या प्रकल्पाला आणखी गती मिळेल अशी आशा आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात महायुती सरकारने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम दानी या कंपनीला दिले आहे. जवळजवळ ६० एकरवर पसरलेल्या धारावीमध्ये ८० हजार घरे बसवण्याचा हा प्रकल्प आहे. महाआघाडी सरकार यांनी आपल्या निवडणूक वचनामध्ये देखील आम्ही सत्तेवर आल्यास धारावी पुनर्विकास प्रकल्प रद्द करून तसेच मुंबईतील सिमेंटीकरणाच्या रस्त्यातला घोटाळा बाहेर काढू असे वचननाम्यात म्हटले होते. मात्र आता तशी वेळच येणार नाही. कारण महायुतीच्या काळातील हे सर्व मोठे प्रकल्प आता पुन्हा जोमाने सुरू होऊन लवकरात लवकर पूर्णत्वास जातील. या सर्व प्रकल्पांची एकूण किंमत दोन लाख कोटींच्याही वर आहे. मात्र हे प्रकल्प करताना महापालिकेला किंवा संबंधित यंत्रणांना पैशांची गरज ही लागणारच.
मुंबई महापालिकेच्या या प्रकल्पास राज्य सरकार पैसा देईल तसेच केंद्र सरकारही पैसा देईल. मात्र सध्या महापालिकेलाच पैशांची चणचण भासत आहे. त्यात मुंबई महापालिकेचे राज्य सरकारकडे सुमारे ९ हजार कोटींची थकबाकी आहे व ती मिळावी यासाठी मुंबई महापालिका गेल्या काही महिन्यांपासून पाठपुरावा करत आहे; परंतु अजूनही पालिकेला ही रक्कम मिळू शकलेली नाही. आता नवे सरकार आल्यानंतर तरी ही थकबाकी मिळेल अशी आशा पालिका प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. सध्या मुंबई महानगरपालिकेकडून मेट्रो रेल्वेच्या कामाला तसेच बेस्टलाही आर्थिक मदत केली जात आहे. त्यात हे नवनवीन प्रकल्प महापालिकेने हाती घेतली असल्यामुळे मोठ्या निधीची महापालिकेस आवश्यकता आहे. सध्या या प्रकल्पांसाठी दोन लाख हजार कोटींपेक्षा जास्त कामाच्या व्यतिरिक्त दहा हजार कोटींची रस्त्याची कामे सुरू आहेत. त्यात गोरेगाव, मुलुंड लिंक मार्ग हा सुद्धा मुंबई महापालिका बनवत असून त्याची किंमत १४ हजार ८७४ कोटी रुपये आहे. तसेच आश्रय योजनेअंतर्गत सफाई कामगारांसाठी बांधण्यात येणाऱ्या घरांसाठी सुमारे ४६० कोटी रुपये, तर मिठी नदी प्रकल्पासाठी ३ हजार ५७० कोटी रुपये तसेच मुंबई कोस्टल दहिसरपर्यंत विस्तारणीसाठी ३४ हजार ६३० कोटी रुपये महापालिकेस लागणार आहेत. सध्या तरी मुदत ठेवी मोडून ही कामे केली जात आहेत. मुंबईतील मेट्रो रेल्वेसाठी नुकतेच मुंबई महापालिकेने ५ हजार कोटी रुपये दिले आहेत, आर्थिक संकटात असलेल्या बेस्ट उपक्रमास देखील पालिकेने आतापर्यंत १२ हजार कोटी रुपये पालिकेने दिले आहेत. त्यामुळे आता मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीतच पैसा शिल्लक राहिलेला नाही. त्यात राज्य शासनाकडे आता मालमत्ता करापोटी ९ हजार कोटी रुपये थकबाकी आहे. ती मिळाली तर हे मुंबईकरांचे प्रकल्प लवकरातलवकर मार्गी लागतील व मुंबईकरांचे जीवन सुखकर होईल यात कोणतीच शंका नाही.