आपल्या महाराष्ट्र राज्यात आगामी विधानसभेसाठी २० नोव्हेबर, २०२४ रोजी मतदान झाले. २३ नोव्हेंबर ला निकाल जाहीर झाला. यात सत्ताधाऱ्यांना मतदारांनी पसंती दिली. त्यामुळे मुख्यमत्री माझी लाडकी बहीण योजना सत्ताधाऱ्यांना पावल्याची चर्चा सुरु झाली. आता उमेदवार हा उमेदवार न रहाता निवडून आल्याने विधानसभा सदस्य झाला आहे. एक जबाबदार लोकप्रतिनिधी म्हणून आपल्या मतदार संघातील जनतेच्या शुभेच्छा स्वीकारून पून्हा एकदा कामाला लागले पाहिजे. यातच त्यांच्या मनाचा मोठेपणा आहे.
रवींद्र तांबे
महाराष्ट्र राज्याच्या १५ व्या विधानसभेचा निकाल २३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी जाहीर झाला. त्यात ५ ते १८ नोव्हेंबर या १४ दिवसांत पक्षाचा जाहीरनामा व आश्वासनांची खैरात उमेदवारांनी केली होती. यात सत्ताधाऱ्यांना पुन्हा एकदा जनतेने संधी दिली त्यामुळे आता त्यांनी निवडणुकीच्या रणधुमाळीत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करावी लागेल. राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुकीत अनेकांनी पक्षांतर केले. त्यात प्रत्येक पक्षांच्या उमेदवाराने आपण निवडून आल्यावर जनतेची सेवा कशा प्रकारे करू त्यासाठी विकासाच्या दृष्टिकोनातून योजनांचा भडीमार केला. आपल्या राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी २८ जून २०२४ रोजी शासन मान्यता दिलेल्या "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण" योजना सत्ताधाऱ्यांना पावली अशी जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात आता रंगू लागली आहे. तेव्हा आता विजयी उमेदवारांनी जनतेच्या कल्याणासाठी काम करणे गरजेचे आहे. कारण आता ते उमेदवार न राहाता विधानसभा सदस्य झाले आहेत. तेव्हा उमेदवार हा पक्षापुरता मर्यादित राहिला नाही तो जनतेचा सेवक झाला आहे. त्यामुळे आपल्या मतदारसंघातील विकासकामांना सुरुवात केली पाहिजे. एखाद्या ग्रामपंचायतीमध्ये आपली सत्ता नाही म्हणून त्यांना विकास निधीपासून वंचित ठेवणे हे लोकशाहीचे तत्त्व नव्हे. तेव्हा आपल्या देशातील लोकशाही अधिक भक्कम करण्यासाठी लोकशाही पद्धतीचा अवलंब करावा. कारण देशात २६ नोव्हेंबर रोजी संविधान दिनाचा अमृत महोत्सव साजरा केला आहे हे विसरून चालणार नाही.
आपल्या मतदारसंघातील कोणतीही व्यक्ती किंवा वस्त्या शासकीय योजनांपासून वंचित राहणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. आमच्याबरोबर असता तर आम्ही तुम्हाला फंड दिला असता, आता आमच्याबरोबर काम करा अशा फोडाफोडीचे राजकारण सुरू होऊन विकासाकडे दुर्लक्ष होते तेव्हा निवडून आलेल्या उमेदवारांनी आपण निवडणुकीपूर्वी जनतेला कोणकोणती आश्वासने दिली होती त्याचा गांभीर्याने विचार करून ती कशाप्रकारे राबविता येतील त्याप्रमाणे आपल्या जाहीरनाम्यातील जनतेला दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करावी. यातच विजयी उमेदवारांच्या मनाचा मोठेपणा आहे, असे असले तरी आता विजयी उमेदवारांची जबाबदारी वाढली आहे. आता पक्षाचा उमेदवार न राहता जनतेने निवडून दिल्यामुळे जनतेचा प्रतिनिधी झाला आहे. गटातटाचा किंवा विविध पक्षांचा विचार न करता मला जनतेने निवडून दिले आहे, तेव्हा राजकीय वातावरण बाजूला सारून आपल्या विधानसभा मतदारसंघांतील जनतेच्या कल्याणासाठी मी कटिबद्ध आहे अशी शपथ घेतली पाहिजे. यामुळे आपापसात वादविवाद न होता शासकीय योजना राबवता येतात. यासाठी एक जबाबदार लोकप्रतिनिधी म्हणून काम केले पाहिजे. आता कोणकोणती आश्वासने उमेदवारांनी निवडणुकीपूर्वी दिली होती याचा विचार करू.
विधानसभेसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ५ नोव्हेंबर रोजी कोल्हापूरच्या सभेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या उपस्थितीत दहा कलमी जाहीरनामा सांगितला. यामध्ये मुख्यमत्री माझी लाडकी बहीण योजना रुपये १५०० वरून रुपये २१०० देण्याचे जाहीर केले. महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने २५००० महिलांची पोलीस दलात भरती केली जाणार आहे. आपल्या राज्याच्या तिजोरीवर शेतकऱ्यांचा पहिला हक्क असल्याचे सांगत प्रधानमंत्री योजनेतील रुपये ६००० आणि राज्याचे रुपये ६००० वर्षाला दिले जात होते ते आता वर्षाला रुपये १५००० दिले जाणार आहेत. एम. एस. पी. एस. २० टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. तसेच राज्यातील कोणीही उपाशीपोटी झोपणार नाही त्यासाठी प्रत्येकाला अन्न आणि निवारा देण्यास वचनबद्ध झाले आहेत. वृद्ध पेन्शनदार, कामना योजना रुपये १५०० होती, त्यामध्ये वाढ करून रुपये २१०० देण्यात येणार आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती स्थिर ठेवणार असल्याचे सांगितले आहे. राज्यात २५ लाख रोजगार देण्यात येणार आहे. तसेच राज्यातील १० लाख विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन दिले जाणार आहे. ४५ हजार राज्यातील गावात पांदण रस्ते बांधण्यात येणार आहेत. राज्यातील अंगणवाडी आणि आशा सेविकांना रुपये १५ हजार तसेच त्यांना विमा सुरक्षा कवच देण्यात येणार आहे. राज्यात सौर आणि अक्षय ऊर्जेवर भर देण्यात येणार असून वीज बिलात ३० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे आणि व्हिजन २०२९ सत्तेवर आल्यावर शंभर दिवसांच्या आत सादर करण्याचे वचन दिले आहे.
तेव्हा येत्या पाच वर्षांत आपण काय करणार याचा आराखडा तयार करावा म्हणजे मतदारांचे समाधान होऊन पुन्हा आपल्याला संधी मिळेल त्या दृष्टीने काम केले पाहिजे. पुन्हा जनतेसमोर मत मागण्यापूर्वी त्यांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करावी लागेल. मात्र या निवडणुका सुरळीत पार पाडण्यासाठी शासकीय सेवकांनी जीवाचे रान केले त्यांना सुद्धा विसरून चालणार नाही. त्यांना पण योग्य न्याय देता आला पाहिजे. शासकीय सेवक आपल्या हक्कांपासून वंचित राहणार नाहीत याकडे सुद्धा लक्ष द्यावे लागेल. स्वतःचे कार्यकर्ते व विरोधकांना सुद्धा एक लोकप्रतिनिधी म्हणून विरोध करून चालणार नाही. त्यासाठी निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वानांची पूर्तता करण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित येऊन काम केले पाहिजे.