जीवन रामपाल
ग्रामीण भारतापुढे गृहनिर्माण हे मूलभूत आव्हान आहे. ग्रामीण भागातील बरीचशी कुटुंबे माती, बांबू किंवा इतर तकलादू साहित्यापासून बनवलेल्या कच्च्या घरांमध्ये राहतात. यामुळे या कुटुंबांना प्रतिकूल हवामानात धोकादायक नैसर्गिक आपत्तींना सामोरे जावे लागू शकते. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) द्वारे या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, भारत सरकार काम करत आहे. ही योजना म्हणजे, “सर्वांसाठी घरे” प्रदान करण्यावर भर देणारा एक महाकाय सामाजिक कल्याण कार्यक्रम आहे. सर्व बेघर कुटुंबांना आणि कच्च्या बांधणीच्या, तसेच मोडकळीस आलेल्या घरांमध्ये राहणाऱ्या ग्रामीण कुटुंबांना-टिकाऊ, प्रतिकूल हवामानातही तग धरू शकणारी आणि अत्यावश्यक सुविधांनी सुसज्ज असलेली पक्की घरे बांधण्यासाठी आर्थिक आणि बांधकामविषयक सहाय्य प्रदान करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. PMAY-G ची प्रगती प्रशंसनीय आहे. ग्रामीण विकास मंत्रालयानुसार (MRD-मिनिस्ट्री ऑफ रुरल डेव्हलपमेंट) ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत २ कोटी ६७ लाख घरे बांधण्यात आली आहेत. सर्वांसाठी गृहनिर्माण ही संकल्पना खरोखरच वास्तव ठरू शकते का? ग्रामीण भागातील गृहनिर्माणा समोरची आव्हाने, PMAY-G ही योजना किती प्रभावीपणे हाताळते?
PMAY-G ने बांधकामाचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि लाभ वितरणावर लक्ष ठेवण्यासाठी, तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला आहे. ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण (RMT) कार्यक्रम, हा बांधकामाचा दर्जा सुधारण्यातील, PMAY-G चा एक महत्त्वाचा घटक आहे. या कार्यक्रमाने, राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाच्या सहकार्याने, २ लाख ८१ हजार गवंडी प्रशिक्षित केले आहेत. स्थानिक कारागिरांचे कौशल्य विकसित करून ते उपयोगात आणत असतानाच, बांधकामाचा दर्जाही चांगला राखला जाईल अशा पद्धतीने या गवंड्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. दर्जा सुधारत असताना, या स्थानिक-तज्ज्ञ वापरण्याच्या पद्धतीमुळे, PMAY-G अंतर्गत नवीन उपक्रम वेगाने राबवण्यात मदत झाली आहे. नवीन गृहनिर्माण उपक्रमांनी २०२१-२२ मध्ये ४० लाखांचा टप्पा ओलांडला आहे आणि २०२२-२३ मध्ये ५० लाखांचा आकडा पार करत मागील सर्व विक्रम मोडले आहेत, हा याचा उत्तम दाखला आहे.
अलीकडील संशोधनात असे आढळले आहे की PMAY-G ने घरांची अवस्था, पायाभूत सुविधांची उपलब्धता आणि एकूणच कल्याणकारक बाबींमध्ये वाढ करून अनेक अंगांनी लाभार्थींचे जीवन लक्षणीयरीत्या सुधारले आहे. सामाजिक स्थिती, स्वाभिमान आणि आपलेपणाच्या-सुरक्षिततेच्या भावनेत लक्षणीय सुधारणांची नोंद झाली आहे. आपुलकीची भावना वाढीस लागल्यामुळे कदाचित त्रासदायक स्थलांतर देखील कमी होत आहे. उपेक्षित गटांसाठी परवडणारी घरे उपलब्ध करून देणे, पारदर्शकतेला प्राधान्य, महिलांना सह-मालकी हक्क आणि त्याद्वारे लोकसंख्येतील या घटकांचे सक्षमीकरण याला प्राधान्य देण्यावर, PMAY-G चा मुख्य भर आहे. २०१६ पासून या कार्यक्रमाने ८१ कुशल, ७१ अर्ध-कुशल आणि १६४ अकुशल व्यक्ती-दिवसांसह, प्रति घर अंदाजे ३१४ व्यक्ती-दिवस काम निर्माण करून, मनरेगाद्वारे रोजगार निर्मितीवर महत्त्वपूर्ण परिणाम साधला आहे.
ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण कार्यक्रम उच्च दर्जाचाही आहे आणि काही कुशल प्रमाणित गवंड्यांना बांधकाम क्षेत्रात परदेशात काम करण्याची संधी देखील मिळत आहे. आपत्तींमध्ये तग धरू शकतील अशा बांधकामांच्या रचनांना, पहल कॉम्पेंडियम सारख्या उपक्रमांचे पाठबळ आहे. ‘पहल कॉम्पेंडियम’ (प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ-पहलविषयक माहितीचा सारसंक्षिप्त संग्रह) सारखा उपक्रम, स्थानिक परिस्थिती आणि स्थानिय उपलब्ध सामग्रीवर आधारित आपत्ती प्रतिरोधक वैशिष्ट्यांसह वैविध्यपूर्ण घर रचना वर्गीकरण व्यवस्था (टायपोलॉजी) प्रदान करतो. ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण कार्यक्रमात गुणवत्तेवर भर कसा दिला जातो, या वस्तुस्थितीचे हे उत्तम निदर्शक आहे. ‘पहल कॉम्पेंडिअम’ एका ॲपवर उपलब्ध आहे आणि त्याद्वारे शिफारस झालेल्या आदर्श त्रिमितीय घर रचना उपलब्ध होतात.
तंत्रज्ञानाच्या वापराने, दोन प्रमुख माध्यमांद्वारे लाभार्थींचे जीवन सुधारणाऱ्या PMAY-G च्या यशात योगदान दिले आहे. ही दोन माध्यमे आहेत. सुधारित पर्यवेक्षण आणि मोठ्या प्रमाणात कार्यक्रमांचे एकत्रीकरण-समन्वयन. कार्यक्रम एकत्रीकरणामुळे, शौचालये (SBM- स्वच्छ भारत मिशन), LPG (द्रवरूप पेट्रोलियम वायू) जोडण्या (PMUY-प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना), नळाद्वारे पिण्याच्या पाण्याची तरतूद (जलजीवन मिशन), वीज जोडण्या (सौभाग्य), स्वच्छ ऊर्जा उपाय आणि इतर महत्त्वाच्या सुविधा, याबाबतच्या इतर सरकारी उपक्रमांसह, PMAY-G राबवून लाभार्थींना वेगवेगळ्या प्रकारच्या अत्यावश्यक सेवा उपलब्ध होतात. यामुळे लाभार्थींच्या जीवनाचा एकूण दर्जा उंचावतो. अशाप्रकारे, PMAY-G चा भर केवळ घरांची संख्या वाढवण्यापेक्षा नागरिकांचे जीवन सुधारण्याकडे आहे हे एक स्वागतार्ह धोरण वैशिष्ट्य आहे.
पारदर्शकता आणि नि:पक्षपातीपणा राखण्यात सुधारित पर्यवेक्षणाने देखील महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. घरापासून कोण वंचित राहू शकते या निकषांचे अनुसरण करून, ग्रामसभा आणि अपील प्रक्रियेद्वारे शहानिशा करत, SECC (सामाजिक आर्थिक आणि जात जनगणना) २०११ आणि आवास + २०१८ याद्यांमधून लाभार्थी कोण असतील हे ठरवले जाते. शिवाय, ‘Awaas+ यादी’, मोबाईल ॲप ‘Awaas+२०२४’ द्वारे केलेल्या सर्वेक्षणाचा वापर करून अद्ययावत केली जाते, जी घरांना स्वयंसर्वेक्षणाचा पर्याय देखील प्रदान करते. अलीकडे, पर्यवेक्षणामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी चेहऱ्यावरून ओळख पक्की करणाऱ्या प्रणालीचा समावेश करण्यात आला आहे. दर्जेदार प्रमाणामुळे, PMAY-G पुढे विकसनशील जगातील अशा प्रकारची इतर गृहनिर्माण धोरणे खुजी ठरतात. PMAY-G चे, २०२९ पर्यंत अतिरिक्त २ कोटी घरांच्या बांधकामाला पाठबळ देण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट आहे. वानगीदाखल, ब्राझीलच्या “माय हाऊस, माय लाइफ” कार्यक्रमाने (ब्राझील सरकार) २०२१ पर्यंत फक्त ६० लाख घरांचे वाटप केले आहे किंवा करार केले आहेत आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या पुनर्रचना आणि पुनर्विकास कार्यक्रमाने १९९४ पासून २००१ पर्यंत, अल्प उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी केवळ ११ लाख घरे बांधली (टॉम लॉज, २००३). PMA-G चे प्रमाण आणि व्याप्ती यामुळे ही योजना, जागतिक स्तरावर सर्वात प्रभावी गृहनिर्माण उपक्रमांमध्ये स्थान मिळवते.
सध्याचे संशोधन असे दर्शविते की PMA-G ही योजना एकंदरीत यशस्वी ठरली आहे. हे संशोधन, भविष्यात कुठल्या क्षेत्रांमध्ये सुधारणेला वाव आहे यावर प्रकाश टाकते. प्रथम, ज्यांना कार्यक्रमाची सर्वात जास्त गरज आहे त्यांच्यापर्यंत हा कार्यक्रम पोहोचेल याची खात्री करण्यासाठी, पात्रता निकषांबद्दल माहितीची उपलब्धता वाढवली जाऊ शकते. यामुळे जागरूकता वाढायला मदत मिळून लाभार्थींचा व्यापक सहभाग निश्चित होईल. दुसरे, धोरणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी, लाभार्थीकडून येणारे अभिप्रायांचे मार्ग वाढवणे, सुधारणे, धोरणकर्त्यांच्या दृष्टिकोनातील संभाव्य कमजोर स्थळे-त्रुटी दूर करणे, आवश्यक आहे. शेवटी, राज्या-राज्यांमध्ये गृहनिर्माण उपक्रमांच्या वाटपात लक्षणीय फरक आहे. काही राज्यांनी त्यांचे उद्दिष्ट गाठले आहे किंवा ओलांडले आहे तर काहींनी सुरुवातही केलेली नाही. PMA-G ने केवळ गृहनिर्माणाची हमी देण्याचेच नाही, तर लाभार्थींसाठी अतिरिक्त विविध प्रकारचे लाभ मिळवून देण्याची हमी देण्याचे वचनही दिले आहे, ज्यामुळे त्यांच्या जीवनाचा दर्जा लक्षणीयरीत्या सुधारू शकेल. सर्व राज्यांमध्ये PMA-G लागू करण्यासाठी व्यापक राजकीय सहमतीमुळे, सर्वांसाठी गृहनिर्माण (घरे) हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी संपूर्ण भारतात साधनसंपत्तीचे अधिक संतुलित आणि परिणामकारक वाटप पक्के करता येऊ शकते.