केंद्र सरकार देणार अलाहाबाद हायकोर्टात माहिती
नवी दिल्ली : काँग्रेस खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांची नागरिकता रद्द होण्याची शक्यता निर्माण झालीय. राहुल गांधींच्या नागरिकतेसंदर्भात अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलीय. याप्रकरणी कोर्टाच्या आदेशानुसार केंद्र सरकार १९ डिसेंबर रोजी हायकोर्टाला माहिती देणार आहे. त्यामुळे नेमके काय होणार याबाबत उत्सुकता निर्माण झालीय.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयात राहुल गांधींच्या नागरिकतेशी संबंधीत एका याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. यावेळी केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयाला यावर विचार करत असल्याचे म्हटले आहे. तसेच राहुल गांधी यांची नागरिकता रद्द करायची की नाही याबाबतचा निर्णय १९ डिसेंबरला कोर्टाला कळविणार असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
राहुल गांधी यांची ब्रिटीश नागरिकतेच्या आधारावर त्यांची भारताची नागरिकता रद्द करण्याच्या मागणीची माहिती मिळाली आहे. यावर प्रक्रिया सुरु असल्याचे देशाचे डेप्युटी सॉलिसिटर जनरल एस. बी. पांडे यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले आहे.
यापूर्वी राहुल गांधींच्या नागरिकते विरोधातील याचिकेवर लखनऊ खंडपीठात २४ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी झाली होती. राहुल गांधी यांच्याकडे एकापेक्षा जास्त देशांची नागरिकता असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. याबाबत न्यायालयाने केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे माहिती मागितली होती. एस. विघ्नेश शिशिर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. यापूर्वी जुलै २०२४ मध्ये नागरिकत्व कायद्यांतर्गत सक्षम अधिकाऱ्याकडे तक्रार करा असे सांगत त्यांची याचिका कोर्टाने फेटाळली होती. परंतु, तिथे कोणतीही कारवाई होत नसल्याने त्यांनी पुन्हा कोर्टात धाव घेतली होती.
राहुल गांधी (Rahul Gandhi) हे युकेचे नागरिक असल्याचा दावा कर्नाटकच्या या व्यक्तीने केला आहे. गुप्त माहितीवरून राहुल गांधी यांच्याकडे ब्रिटिश नागरिकत्व असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. यामुळे राहुल यांचे भारतीय नागरिकत्व रद्द करण्याची मागणी या याचिकाकर्त्याने केली आहे.
