Winter Parliment Session: संसदेतील गोंधळींना, आवरणार कसे?

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरुवात झाली. नवीन संसद भवनात नव्या लोकसभेचे हे पहिलेच हिवाळी अधिवेशन आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींच्या भगिनी प्रियंका गांधी वड्रा या केरळमधील वायनाड मतदारसंघात झालेल्या पोटनिवडणुकीत खासदार म्हणून निवडून आल्या. गांधी घराण्यातील दोघे भाऊ-बहीण आता लोकसभेत कार्यरत आहेत, साहजिकच काँग्रेसच्या खासदारांमध्ये मोठे उत्साहाचे वातावरण आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विरोधी पक्षाने लोकसभा व राज्यसभेत मोठा गोंधळ घातला व कामकाज रोखून धरण्याचा प्रयत्न केला. त्याचा परिणाम संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील काम अध्यक्ष व सभापतींना तहकूब करण्याचा आदेश द्यावा लागला. देशाच्या क्षितीजावर मोदी पर्वाला सुरुवात झाल्यापासून काँग्रेस पक्षाची घसरण सुरू झाली. सन २०१४ च्या निवडणुकीत तर काँग्रेसचे अक्षरश: पानीपत झाले होते. पक्षाचे अवघे ४४ खासदार निवडून आले. नंतर २०१९ मध्ये त्यात थोडीफार सुधारणा झाली. पण विरोधी पक्षनेता म्हणून मान्यता मिळविण्यासाठी खासदारांची जी किमान संख्या लागते. तेवढेही खासदार काँग्रेसला दोन्ही वेळा निवडून आणता आले नाहीत. पाच महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे शंभर खासदार निवडून आले आणि आता प्रियंका गांधी वड्रा या लोकसभेवर निवडून आल्याने पक्षाच्या खासदारांत उत्साह संचारला आहे.

जनतेचे प्रश्न संसदेत मांडणे, त्याकडे सरकारचे लक्ष वेधून घेणे, जनतेला न्याय मिळवून देणे आणि सरकारच्या बेलगाम कारभारावर लगाम घालणे, हे विरोधी पक्षांचे कर्तव्य असते. लोकसभेच्या सलग तीन निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला केंद्राची सत्ता मिळाली नाही. तसेच महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यात नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसची धुळधाण झाली. महाराष्ट्रात महायुतीची सत्ता हटवणार व महाआघाडीचे सरकार स्थापन होणार अशी काँग्रेस हायकमांडने अटकळ बांधली होती. यावर्षी पाच महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यात महाआघाडीने भाजपापेक्षा मोठे यश मिळवले. राज्यातील ४८ लोकसभा मतदारसंघांपैकी तब्बल ३१ मतदारसंघांत महाआघाडीचे (इंडिया) चे खासदार विजयी झाले. अवघ्या १७ मतदारसंघांत महायुतीचे खासदार निवडून आले होते. लोकसभेत यश मिळाले म्हणून काँग्रेस व उबाठा सेनेने आपल्याला विधानसभा निवडणुकीतही मोठे यश मिळणार असे गृहीत धरले होते. मतदारांच्या मनात नेमके काय आहे याचा त्यांना थांगपत्ता लागाला नाही.

प्रत्यक्षात निकालानंतर महायुतीला पळता भुई कशी थोडी झाली, हेच जनतेला दिसून आले. महाराष्ट्रातील पराभवाच्या नैराश्येतून विरोधी पक्ष संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात गोंधळ घालत असेल, तर जनेतवर अन्याय करणारे ठरेल. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी मणिपूरमधील हिंसाचार, उत्तर प्रदेशमधील संभल येथे झालेला हिंसाचार व गोळीबार आणि उद्योगपती गौतम अदानींवर अमेरिकेतील न्यायालयाने ठेवलेले आरोप या मुद्द्यांवरून विरोधी पक्षांनी मोठा गोंधळ घातला. त्याचा परिणाम दोन्ही सदनातील कामकाज पिठासीन अधिकाऱ्यांना तहकूब करावे लागले. कामकाज तहकूब झाल्यानंतर विरोधी पक्षाचे सदस्य निघून गेले. मग कामकाज तहकूब करण्याचा त्यांचा हेतू तरी काय होता ? संसदेत खासदार म्हणून निवडून जाणे हे जबाबदारीचे आहे. आपले दायित्त्व देशातील जनतेशी आहे. जनतेच्या अपेक्षा, आकांक्षा आणि भावनांचे प्रतिबिंब देशाच्या सर्वोच्च संसदीय व्यासपीठावर मांडणे, जनतेच्या प्रश्नांवर सरकारचे लक्ष वेधून घेणे व जनतेला न्याय मिळवून देणे हे लोकप्रतिनिधींचे काम आहे. या लोकप्रतिनिधींना गलेलठ्ठ वेतन व भत्तेही दिले जातात. मग गोंधळ घालून कामकाज ठप्प कशासाठी करतात, त्यातून त्यांना काय मिळते? हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सरकारला संविधानात बदल करायचा आहे, असा आरोप करून विरोधी पक्षाने हुल्लडबाजी केली.

लोकसभा निवडणुकीत याच मुद्याचे विरोधी पक्षाने मोठे भांडवल केले होते, ‘अब की बार ४०० पार’ अशी भाजपाने लोकसभा निवडणुकीत घोषणा दिली होती. संविधानात बदल करण्यासाठी भाजपाला एवढ्या खासदारांची संख्या हवी आहे असे विरोधी पक्षाने प्रचारात म्हटले होते. त्याचा लाभही काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांना निवडणुकीत झाला.आता हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने विरोधी पक्षाने पुन्हा या मुद्द्याचा शस्त्र म्हणून वापर करायला सुरुवात केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सदनात चांगली व सविस्तर चर्चा घडवावी अशी विरोधी पक्षांकडून अपेक्षा व्यक्त केली आहे. संसदेत गोंधळ घालून व आराडाओरड करून कामकाज बंद पाडण्याचे काम मूठभर सदस्य करीत असतात; पण त्याने लोकांचे प्रश्न सुटत नाहीत. विशेष म्हणजे जे नवीन सदस्य आहेत त्यांना प्रश्न मांडण्याची किंवा भाषण करण्याची संधी मिळत नाही. नवीन सदस्य मोठ्या उत्साहाने व उमेदीने निवडून आलेले असतात. सभागृहातील कामकाजात सहभागी होण्याची त्यांची मनापासून इच्छा असते; पण सदनात वारंवार गदारोळ व गोंधळच होणार असेल व कामकाज बंद पाडले जाणार असेल, तर नवीन सदस्यही नाऊमेद होतील, याचे गोंधळी खासदार भान ठेवत नाहीत. मोदी सरकारने अधिवेशनात कोणत्याही विषयांवर चर्चा घडविण्याची सरकारची तयारी आहे असे म्हटले आहे. मग प्रश्न मांडून लगेचच चर्चा घडवावी, असा विरोधी पक्षांनी हट्ट धरणेही योग्य नाही.
मोदी सरकारच्या पहिल्या दोन टर्ममधे लोकसभेला विरोधी पक्षनेता नव्हता, आता राहुल गांधी हे विरोधी पक्षनेते आहेत. त्यांनी सरकारशी संवाद साधून विविध विषयांवर चर्चा घडवली पाहिजे. केवळ आरोप करायचे, गोंधळ घालायचा व कामकाज बंद पाडायचे हे विरोधी पक्षाचे काम नव्हे, पण त्यांना हे समजावून कोण सांगणार ?