APMC: एपीएमसीमध्ये मृत्यूची टांगती तलवार

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवारामध्ये असलेल्या पाच मार्केटमधील कांदा-बटाटा मार्केटची अवस्था गेल्या अडीच दशकांपासून धोकादायक बनली आहे. विशेष म्हणजे या मार्केटमध्ये वावरणाऱ्या प्रत्येक जीवित घटकांवर मृत्यूची टांगती तलवार कायम आहे. विशेष म्हणजे राज्याच्या कृषी क्षेत्राचा आर्थिक कणा असलेल्या या बाजार समितीमधील अनेक घटकांचे सरकारमधील मंत्र्यांशी अतिशय जवळचे संबंध असतात. राज्यात कोणाचेही सरकार सत्तेवर असो, मार्केट आवाराचे राज्यातील सत्ताधाऱ्यांशी संबंध जवळचे असतात.

एकेकाळी मुंबईत असलेल्या कृषी मालाच्या बाजारपेठा वाहतूक कोंडीचे कारण पुढे करत मुंबईलगतच असलेल्या नवी मुंबईमध्ये स्थंलातरित केल्या. नवी मुंबईतील तुर्भेस्थित बाजार समिती आवारामध्ये कांदा-बटाटा मार्केट, भाजी मार्केट, फळ मार्केट, धान्य मार्केट, किराणा दुकान मार्केट असे पाच मार्केट कार्यरत आहेत. या बाजार समिती आवारात महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यांतून तसेच अन्य राज्यातूनही विक्रीसाठी फळांची, भाज्यांची, कांदा-बटाटा यांची आवक होत असते. १९६८ पासून तुर्भे येथे बाजार समिती उभारणीच्या कामास सुरुवात झाली. सर्वप्रथम १९७०ला मुंबईतून नवी मुंबईत कांदा-बटाटा मार्केटचे आगमन झाले. त्यानंतर तब्बल अडीच दशकांनंतर या बाजार समिती आवारामध्ये फळ मार्केट, भाजी मार्केट, धान्य मार्केट, किराणा दुकान मार्केटचे आगमन झाले. कांदा-बटाटा मार्केटचे बांधकाम सिडकोच्या माध्यमातून करण्यात आले. सिडकोने या मार्केटची उभारणी करताना सदोष काम केल्याचे विविध घटनांवरून उघडकीस आले. मार्केटमध्ये व्यापार सुरू होताच छत कोसळणे, प्लास्टरला तडे जाणे, लोखंडी सळ्या बाहेर येणे, छतातून वाळू कोसळणे अशा विविध घटना घडू लागल्याने मार्केटचे सदोष बांधकाम उजेडात आले. बाजार आवारातील व्यापारी संघटनांनी याबाबत पत्रव्यवहार करूनही सिडकोने याची जबाबदारी स्वीकारलेली नाही. मार्केटच्या डागडुजीबाबत बाजार आवारातील व्यापारी संघटनांनी सिडकोकडे सातत्याने पाठपुरावा करूनही पुढे त्याबाबत विशेष काही प्रगती झाली नाही. या मार्केटमध्ये व्यापारी, अ वर्ग खरेदीदार, माथाडी, मापाडी, वारणार, बाहेरगावचे वाहतूकदार, स्थानिक वाहतूकदार, शेतकरी, बाजार समितीचे कर्मचारी व अधिकारी यांसह अन्य घटकांचा मार्केटमध्ये दररोज हजारोंच्या संख्येने राबता असतो. या मार्केटमध्ये बांधकामासंबंधित दुर्घटना घडून काहीजण जखमीही झाले आहेत. हे मार्केट नवी मुंबई महापालिकेने धोकादायक घोषित करूनही जवळपास दोन दशकांचा कालावधी लोटला, तरीही या मार्केटमध्ये दररोजचे व्यवहार सुरूच आहेत. धोकादायक मार्केटमध्ये वावरणे म्हणजे मृत्यूची टांगती तलवार शिरावर घेऊन फिरण्यासारखे आहे.

जवळपास २००० साली नवी मुंबई महापालिकेने हे कांदा-बटाटा मार्केट धोकादायक घोषित केले. त्याविरोधात काही व्यापाऱ्यांनी महापालिकेच्या या निर्णयाविरेाधात ‘स्ट्रक्टवेल डिझायनर’ या खासगी संस्थेकडून कांदा-बटाटा मार्केटची बांधकाम तपासणी केली. या संस्थेने काही धोकादायक गाळ्यांचा अपवाद वगळता उर्वरित कांदा-बटाटा मार्केट सुरक्षित असल्याचा अहवाल दिला. याच अहवालाचा आधार घेत मार्केटमधील व्यापारी संस्थांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे कांदा- बटाटा मार्केटच्या पुनर्निर्मितीचे, डागडुजीचे जे भिजत घोंगडे पडले, ते आजतागायत कायम आहे. सुरुवातीच्या काळात महापालिकेने मार्केट धोकादायक घोषित केल्यावर मार्केटच्या पुनर्बांधणीच्या प्रक्रियेला वेग आला होता. बाजार समिती प्रशासनाने यासाठी ५३ कोटी रुपये मंजूरही केले होते. युनिटी कन्स्ट्रक्शनला या कामासाठी दहा टक्के आगाऊ रक्कम म्हणून संबंधित कंपनीला ५ कोटी ३० लाख रुपये देऊनही टाकले. तथापि मार्केटच्या पुनर्बांधणीबाबत व्यापारी, व्यापारी संघटना आणि बाजार समिती प्रशासनामध्ये एकमत न झाल्याने युनिटीला त्या रकमेच्या मोबदल्यात बाजार समिती आवारात अन्य कामे करण्यास सांगितले. व्यापारी, व्यापारी संघटना आणि बाजार समिती प्रशासनात सुसंवाद व एकमत नसल्याने मार्केटच्या पुनर्बांधणी प्रक्रियेला अडथळे निर्माण होऊन त्याला गती प्राप्त झालेली नाही.

आज मार्केट खऱ्या अर्थांने धोकादायक स्थितीत जाऊन पोहोचले आहे. मार्केटला बकालपणा येऊन अवकळा प्राप्त झाली आहे. गाळ्यागाळ्यांमध्ये ठिकठिकाणी बांबूचे टेकू लावण्यात आले आहेत. मार्केटमध्ये राज्याच्या कानाकोपऱ्यांतून तसेच परराज्यातून कांदा, बटाटा, लसून घेऊन दररोज सरासरी ३०० ते ३२५ वाहनांची आवक होत असते. हा आवक झालेला माल मुंबई शहर, उपनगरांमध्ये तसेच सभोवतालच्या ठाणे, पनवेल-उरणमध्ये घेऊन जाण्यासाठी स्थानिक वाहतूकदारांची वाहनेही मार्केट आवारात ये-जा करत असतात. आज मार्केट धोकादायक अवस्थेत असतानाही, या मार्केटमध्ये वावरणाऱ्या जीवित घटकांवर मृत्यूची टांगती तलवार असतानाही या समस्येवर तोडगा काढण्याची बाजार समिती प्रशासनाची, व्यापारी संघटनांची, राज्य सरकारच्या पणन विभागाची कोणतीही इच्छा दिसत नाही. भविष्यात मोठी दुर्घटना घडल्याशिवाय या समस्येकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधले जाणार नसल्याचा आरोप बाजार आवारातील घटकांकडून करण्यात येत आहे. मुळात बाजार समिती आवारात माथाडी कामगारांचे श्रद्धास्थान व आराध्यदैवत असलेल्या अण्णासाहेब पाटील यांची जयंती व पुण्यतिथी असताना राज्यातील आमदार, खासदार, मंत्री या मार्केटमध्ये येतात. मोठमोठी भाषणे या कार्यक्रमात होतात. माथाडी कामगारांच्या प्रगतीची ग्वाही दिली जाते; परंतु याकडे लक्ष देण्यास कोणाला वेळ नाही. याच मार्केटमध्ये बाजार समिती प्रशासनाचे मुख्यालय आहे. पणन संचालकांची ये-जा असते. राज्यात तीनशेहून अधिक बाजार समित्या आहेत. या सर्व बाजार समित्यांची शिखर समिती म्हणून या मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीची ओळख आहे. या बाजार समितीच्या आर्थिक उलाढालींवर राज्यातील कृषी क्षेत्राची आर्थिक गणिते निश्चित होतात. असे असताना कांदा-बटाटा मार्केटच्या धोकादायक समस्येकडे कोणाचे लक्ष जाऊ नये, ही या मार्केटची शोकांतिकाच म्हणावी लागेल.