मुंबई: सरकारकडून वेळोवेळी टेलिकॉम नियमांमध्ये बदल केले जातात. टेलिकॉम अॅक्टमध्ये(telecom act) काही नियमांना जोडण्यात आले होते. हे नियम सर्व राज्यांना फॉलो करण्यास सांगितले गेले. याला राईट ऑफ वे (RoW) असे नाव देण्यात आले होते. प्रत्येक राज्यांना हे नियम पाळण्यास सांगितले. सोबतच विविध राज्यांला चार्जमध्ये सूट देण्यात आली होती.
नव्या रिपोर्टनुसार, नवा नियम १ जानेवारीपासून लागू होत आहे. ऑप्टिकल फायबर आणि टेलिकॉम टॉवर इन्स्टॉल करण्यासाठी यात बूस्ट केले जाईल. टेलिकॉम ऑपरेटर्स आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोव्हायडर्सलाही यामुळे खूप मदत होईल. DoTचे सचिव नीरज मित्तल यांनी या प्रकरणी सर्व राज्यांच्या सचिवांना पत्र लिहिले आहे. ते म्हणाले की सर्व ३० नोव्हेंबरपर्यंत सुनिश्चित करा. यानंतर १ जानेवारीपासून RoW पोर्टलच्या नव्या नियमांना लागू केले जाईल.
काय आहे RoW नियम?
RoW नियम पब्लिक आणि प्रायव्हेट प्रॉपर्टीवर टॉवर अथवा टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापन करण्याचे नियम ठरवतो. याच्या मदतीने सरकारला टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चरला मॉडर्न करण्यावर लक्ष केंद्रित करता येते. तर सर्व प्रॉपर्टीचे मालक आणि टेलिकॉम प्रोव्हायडर RoW नियमांना फॉलो करतात कारण यात सार्वजनिक सुरक्षा आणि पारदर्शकता याला अधिक महत्त्व दिले जाते.
५जीवर असेल फोकस
RoWच्या नव्या नियमांमध्ये ५जीवर फोकस असेल. फास्ट नेटवर्कसाठी हे नियम अतिशय फायदेशीर आहेत.
