नवी दिल्ली: राजधानी दिल्लीतील प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आज, शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने दिल्ली सरकारच्या उत्तरांवर समाधानी नसल्याचे सांगितले. याप्रकरणी आगामी २५ नोव्हेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. यासंदर्भातील सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण यांनी प्रसार माध्यमातील बातम्यांचा संदर्भ देत सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, ट्रक लाच देऊन दिल्लीत बिनदिक्कत प्रवेश करत आहेत. यावर कोर्टाने सांगितले की, केंद्र सरकारला सर्व ११३ एंट्री पॉइंट्सवर पोलिस अधिकारी नेमण्यास सांगतील. दिल्ली विधी सेवा प्राधिकरणाला देखरेखीसाठी पॅरा-लीगल स्वयंसेवकांची नियुक्ती करण्यास सांगेल. परिवहन विभागाचे अधिकारी ट्रक थांबवत असल्याचा दावा दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केला. त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, किती चेक पॉइंट बनवले आहेत हे रेकॉर्डवरून स्पष्ट होत नाही. स्टेज ४ मध्ये अत्यावश्यक वस्तू वाहून नेणारे ट्रक सोडून सर्व थांबविण्याचे आवाहन केले आहे.
मुंबई: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २०२५ चे संयुक्त राष्ट्र आंतरराष्ट्रीय सहकारी वर्ष लाँच करतील, अशी घोषणा भारत सरकारच्या सहकार मंत्रालयाची इफको लिमिटेड ...
न्यायालयाने सांगितले की, आम्ही काही तरुण वकिलांची नियुक्ती करू जे दिल्लीच्या एंट्री पॉईंटवर जाऊन अहवाल तयार करतील आणि न्यायालयात सादर करतील. सीसीटीव्ही फुटेजवरही लक्ष ठेवले जाणार आहे. दिल्ली सरकारच्या उत्तराने आम्ही समाधानी नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तेथे किती एंट्री पॉइंट आहेत आणि त्याचे अधिकारी कुठे आहेत हे सांगता आलेले नाही. ऍमिकस क्युरी (न्यायालयीन मित्र) यांनी आम्हाला सांगितले की एकूण ११३ एंट्री पॉइंट आहेत आणि फक्त १३ मध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत. इतर ठिकाणांहून ट्रक आत येत असल्याचे दिसते. आम्ही दिल्ली सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना सर्व ११३ ठिकाणी तातडीने चेक पोस्ट तयार करण्याचे आदेश देत आहोत.
सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, १३ एंट्री पॉइंटवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. त्यांचे फुटेज ऍमिकस क्युरी यांना द्या, उर्वरित १०० जणांची चौकशी केली जात नसल्याचे दिसते.१३ वकिलांनी कोर्ट कमिशनर म्हणून काम करण्यास सहमती दिल्याचा आम्हाला आनंद आहे. या कोर्ट कमिशनरना दिल्लीच्या एन्ट्री पॉइंट्सला भेट देण्यासाठी सुविधा आणि आवश्यक सुरक्षा देण्यात यावी. अधिवक्ता आदित्य प्रसाद १३ कोर्ट कमिशनर म्हणून नियुक्त केलेल्या सर्व वकिलांशी समन्वय साधतील. सर्व न्यायालयीन आयुक्तांनी अहवाल द्यावा. सोमवारी सुनावणी होणार आहे.
