समृद्ध महाराष्ट्रासाठी, महायुतीची सत्ता हवी

विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या तोफा सोमवारी सायंकाळी थंडावल्या. गेले महिनाभर महायुती विरुद्ध महाआघाडी यांच्यातील आरोप-प्रत्यारोपांचे तुंबळ युद्ध महाराष्ट्रातील जनतेने अनुभवले आणि पाहिलेही. यंदाच्या निवडणुकीत कोण सत्तेवर येणार, कोण मुख्यमंत्री होणार, महाराष्ट्राचे नेतृत्व कोणाकडे सोपवायचे हा लाखमोलाचा प्रश्न आहे. पाच वर्षांपूर्वी मतदारांनी भाजपा-शिवसेना युतीला राज्यात सरकार स्थापन करण्याचा जनादेश दिला होता, पण मुख्यमंत्रीपदाचा मोह अविभाजित शिवसेनेच्या पक्षप्रमुखांना आवरला नाही. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्यांना त्यांच्या जाळ्यात अलगद ओढले. पक्षप्रमुखही मुख्यमंत्रीपदाच्या मखरात बसण्यासाठी अधीर झाले होते. ज्या शिवसेनाप्रमुखांनी आयुष्यभर काँग्रेस पक्षावर व गांधी घराण्यावर आपल्या लेखणीतून व वाणीतून फटकारे ओढले त्याच काँग्रेसबरोबर त्यांच्या पुत्राने सत्तेसाठी आघाडी केली. पक्षप्रमुखांनी भाजपाच्या पाठीत खंजीर तर खुपसलाच आणि राज्यातील मतदारांशी गद्दारी केली. मतदारांनी दिलेला जनादेश पक्षप्रमुखांनी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसशी साटेलोटे करून धाब्यावर बसवला. म्हणूनच उद्या बुधवारी २० नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानाच्या निमित्ताने उबाठा सेनेला धडा शिकविण्याची उत्तम संधी मतदारांना लाभणार आहे.

गेल्यावेळी पक्षप्रमुखांनी शिवसेनाप्रमुखांचा पक्ष काँग्रेसच्या दावणीला बांधला, त्याचे उट्टे उद्याच्या मतदानात राज्यातील मतदार काढतील असा आम्हाला विश्वास आहे. महाराष्ट्राच्या चौफेर विकासासाठी राज्यात भाजपा-शिवसेना (शिंदे) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) या महायुतीची सत्ता स्थापन होणे गरजेचे आहे. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना महाआघाडी सरकारने काय दिवे लावले हे राज्यातील जनतेने अनुभवले आहे. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अडीच वर्षांच्या सरकारमध्ये राज्याचा कसा गतिमान विकास झाला व सर्वसामान्य लोकांपर्यंत कल्याणकारी योजना कशा पोहोचल्या याचाही अनुभव जनतेला आला आहे. मुख्यमंत्री असताना आपण राज्याचे कुटुंबप्रमुख म्हणून कसे काम केले असे स्वत:च ठाकरे प्रचारसभातून सांगत असतात, खरे तर लोकांनी तसे म्हणायला हवे. मुख्यमंत्री असताना ठाकरे आपल्या घरातून किती वेळा बाहेर पडले व प्रशासनाचे मुख्यालय असलेल्या मंत्रालयात किती वेळा गेले हे त्यांनीच जाहीरपणे सांगावे. जो मुख्यमंत्री अडीच वर्षांत चार वेळाही मंत्रालयात गेला नाही, तो कार्यक्षम असू शकत नाही, प्रशासनाला गती देऊ शकत नाही, नोकरशहावर पकड निर्माण करू शकत नाही. फेसबुक लाईव्हवरून राज्यकारभार करता येत नाही. जो आपल्या आमदार-खासदारांना संभाळू शकत नाही, जो आपल्या पक्षाचे कार्यकर्ते व पदाधिकारी यांना मानसन्मान देऊ शकत नाही. तो पक्षप्रमुख किंवा मुख्यमंत्री म्हणून यशस्वी होणार तरी कसा? मुख्यमंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली ४० आमदारांनी बंडाचे निशाण फडकावले तेव्हा विधानसभेत विश्वासदर्शक ठरावालासुद्धा ठाकरे सामोरे गेले नव्हते, त्यांनी वर्षा बंगल्यावरून रातोरात मातोश्रीवर पळ काढला. हे मुंबईकरांनी स्वत: बघितले आहे व राज्यातील कोट्यवधी जनतेने टीव्हीच्या पडद्यावरून पाहिले आहे. मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन मातोश्रीवर परतत असताना रस्त्यावर हजारो लोक उभे होते व त्यांना वाईट वाटले असा त्यांचा समज झाला.

प्रत्यक्षात बंड झाल्यावर लढायचे सोडून शिवसेनाप्रमुखांच्या पुत्राने घरी पळ का काढला हे बघायला लोक गर्दी करून रस्त्यावर जमले होते, हे त्यांना समजलेच नाही. असे घाबरणारे नेतृत्व असलेल्या पक्षाला मतदान तरी कोण करणार?
महाराष्ट्र हे देशातील प्रगतिशील व पुरोगामी राज्य आहे. देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई ही या राज्याची राजधानी आहे. म्हणूनच भाजपा व महायुतीच्या दृष्टीने महाराष्ट्राची सत्ता पुन्हा मिळवणे महत्त्वाचे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुंबई, खारघर, नवी मुंबई, छत्रपती संभाजी नगर, पुणे, सोलापूर, नांदेड, धुळे, नाशिक, चिमूर आदी ठिकाणी दहा प्रचारसभा घेतल्या. काँग्रेसमधील घराणेशाही व भ्रष्टाचार यावर त्यांनी चौफेर हल्ले केले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी, देशाचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आदी भाजपाच्या दिग्गजांच्या महायुतीसाठी प्रचारसभा झाल्या. राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, प्रियंका गांधी यांनी काँग्रेसच्या उमेदवारांसाठी सभा घेतल्या. ८४ वर्षांचे शरद पवार हे मोठ्या उमेदीने फिरताना दिसले. योगी आदित्यनाथ यांनी 'बटेंगे तो कटेंगे' अशा दिलेल्या घोषणाने महाआघाडीने थयथयाट केला. अजित पवारांनीही शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात अशी घोषणा पसंत नसल्याचे म्हटल्याने महाआघाडीला भाजपावर टीका करायला आयते कोलीत मिळाले.

पंतप्रधानांनी 'एक है तो सेफ है', अशी घोषणा प्रत्येक सभेत केली. भाजपाने त्यांच्या जाहिराती अशा घोषणा करूनच केल्या. अशा घोषणांना किती प्रतिसाद मिळतो व अशा घोषणा महाराष्ट्रात किती प्रभावी ठरतात, ते मतदारच ठरवतील. महाआघाडीची अडीच वर्षांची कारकीर्द ही भ्रष्टाचाराने गाजली, तर महायुतीच्या कारकिर्दीत विकासकामांचीच जास्त चर्चा झाली. ठाकरे सरकार असताना १०० कोटींची खंडणी वसुली, कोरोना बाधित मृतदेह ठेवण्याच्या बॅगांमध्ये झालेला घोटाळा, रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा भ्रष्टाचार, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी घोषणेत झालेली फसवणूक, पालघर साधू हत्याकांडाची चौकशी बंद करण्याचा निघालेला आदेश, महापालिकेतील खिचडी घोटाळा अशी किती तरी उदाहरणे देता येतील. मेट्रो प्रकल्प, जलयुक्त शिवार, समृद्धी मार्ग, कोस्टल रोड, अटल सेतू, अशा किती योजनांमध्ये ठाकरे सरकारने खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला होता. तत्कालीन केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना जेवताना भरल्या ताटावरून उठवून त्यांच्यावर पोलिसांनी कारवाई करावी म्हणून दबाव आणला गेला होता. असे ठाकरे सरकार पुन्हा निवडून देणे मतदार कधीच पसंत करणार नाहीत. सूडबुद्धीचे राजकारण मतदारांना कधीच आवडत नाही. म्हणूनच महाराष्ट्राच्या चौफेर विकासासाठी व समृद्ध महाराष्ट्र घडविण्यासाठी महायुतीच्या उमेदवारांनाच मतदान करावे, असे आम्हाला वाटते. महाराष्ट्रातील मतदार महायुतीला बहुमताने सत्तेवर निवडून देतील, असा आम्हाला विश्वास वाटतो. एक है तो सेफ है.