शिवसेना उबाठा यांनी पंचवीस वर्ष पालिकेवर निर्विवाद आपली सत्ता भोगली. आता प्रत्येक पक्षाचा पालिकेच्या पैशांवर डोळा आहे त्यामुळे आता प्रत्येकजणांकडून वारे माप खर्च करण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. याचा परिणाम आज पालिकेची तिजोरी रिकामी होताना दिसत आहे. पालिका निवडणूक यावर्षी होईल, पुढच्या वर्षी होईल असे दोन वर्षे झाले पण पुढच्या वर्षी नक्की होईल अशी आशा सर्वच बाळगून आहेत.
अल्पेश म्हात्रे
सध्या निवडणुकीचे वारे सर्वत्र जोरदार वाहत आहेत. निवडणुकीचा प्रचार प्रसार अगदी शिगेला पोहोचला आहे. प्रत्येक पक्ष अगदी आपल्या उमेदवाराला जिंकून आणण्यासाठी जिवापाड मेहनत घेत आहे. उमेदवाराला निवडून आणण्यासाठी साम, दंड, भेद सर्व प्रकारांचा वापर केला जात आहे. वारेमाप आश्वासन दिली जात आहेत. मात्र त्यासाठी पैसा कुठून आणायचा या सर्व गोष्टी गौण ठरत आहेत. एक एकाची घोषणा करतो, तर दुसरा त्यात भर टाकून आणखी भरीव आश्वासन देतो, त्यातून मतदारांना लुभावण्याचे प्रकार सुरू आहेत. मात्र पैशाचे काय कुठून आणणार एवढा पैसा, आहे का एवढा पैसा राज्याच्या तिजोरीत, की महापालिकाच्या तिजोरीत? मुंबई महापालिकेचे उदाहरण द्यायचे झाले तर गेल्या दोन ते अडीच वर्षांपासून तेथे प्रशासकीय राज आहे. मात्र नगरसेवक महापौर कोणीच नसल्याने अधिकाऱ्यांना पैसे खर्च करण्याचे हक्क आहेत. मात्र जनतेने निवडून दिलेले ट्रस्टी म्हणजे नगरसेवकच नसल्याने पालिकेच्या पैशांना ओहोटी लागली आहे ही मुंबईकरांसाठी धोक्याची घंटा आहे. मात्र निवडणुकीत हरवलेले राजकारणी कोणालाच याकडे लक्ष देण्यास फुरसत नाही.
मुंबई महापालिकेकडे ९० हजार कोटींच्या मुदत ठेवी होत्या. विशेषतः या ठेवीत महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा निधी असतो. कंत्राटदारांची अनामत रक्कम असते. कामगारांच्या प्रॉव्हिडंट फंडाचे पैसे असतात, सेवानिवृत्त कामगारांच्या पेन्शनची रक्कम असते विविध बँकांमध्ये ही रक्कम अल्पमुदतीने ठेवण्यात येते.
या पैशांवर वार्षिक ४५०० कोटी रुपये व्याज मिळते पण गेल्या दोन वर्षांत मुदत ठेवींच्या आधीच १ हजार ८२२ कोटी ७० लाखांची रक्कम काढण्यात आली आहे, तर गेल्या पाच वर्षांत २३६० कोटींची रक्कम मुदत संपण्यापूर्वीच काढण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या आदेशाने ही रक्कम खर्च करण्यात आली आहे. पालिकेचे उत्पन्नाचे स्त्रोत हळूहळू कमी होत आहे. पालिका जकातीच्या माध्यमातून दरवर्षी ९ हजार कोटींपर्यंत महसूल मिळवत असे. पण जकात बंद झाल्यामुळे त्यामानाने केंद्राकडून येणारा जीएसटीचा निधी पुरेसा नसतो तसेच मुंबई शहरातील ५०० चौरस फुटांच्या मालमत्ता कर माफ करण्यात आल्यामुळे महसुलात घट झाली आहे. मुंबई महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांच्या विविध भत्यांमध्ये २००९ पासून सुधारणा करण्यात आली नव्हती. आयुक्तांनी मात्र भत्त्यांमध्ये शंभर टक्के वाढ करून सुधारणा करण्याचे मान्य करून त्या पोटी पन्नास टक्के थकबाकीची रक्कम गणेश चतुर्थी पूर्वी देण्याचे मान्य केले होते, पण कामगारांना गणेश चतुर्थीपूर्वी काय अजूनही ती थकबाकी मिळालेली नाही. कारण तिजोरीत पैसेच नाहीत.
ड्राय क्लीनिंगचे कपडे जेव्हा ग्राहकाला परत दिले जातात तेव्हा ते बंद पॅकेजमध्ये असतात. आपणही सर्वांनी हे अनुभवले असेलच. परत घेतलेले कपडे हे जाड तपकिरी ...
एक सप्टेंबर २०२४पासून नवीन गट विमा योजना चालू करण्यात येणार होती पण त्यात खूपच जाचक अटी असल्यामुळे ती कामगारांनी अजून स्वीकारली नाही. मात्र पालिका प्रशासन परिपत्रक काढून मोकळे झाले. पण ती चालू झालेली नाही. त्यासाठी वार्षिक ३२३ कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. पीटी केसेस व प्रकल्पग्रस्तांची भरती करण्यात येणार होती मात्र तीही रखडलेली आहे. रुग्णालयात घनकचरा व्यवस्थापन या अत्यावश्यक सेवेमध्ये येतात त्यांची तत्काळ भरती करण्यात येईल असे सांगितले होते पण त्याची अंमलबजावणी अजूनही झालेली नाही. काही दिवसांपूर्वी कामगार कर्मचाऱ्यांचे वेतन एक तारखेला होऊ शकले नाही या साऱ्याच गोष्टी आर्थिक बाबींशी निगडित असल्याने त्यावर आता अंकुश अधिकारी वर्गाचा आहे. पालिका बरखास्त झाल्यावर सरकारचा अंकुश या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर आहे. त्यात मुंबई महापालिका म्हणजे सोन्याची जणू कोंबडीच. मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प एखाद्या राज्य एवढे असते. यात भ्रष्टाचार ही मोठ्या प्रमाणावर असतो. त्यात टक्केवारी हे प्रकरण वेगळेच असते म्हणून प्रत्येक पक्ष इथे राज्य आपले वर्चस्व कसे स्थापन करता येईल हे पाहत असतो.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी पंचवीस वर्षे या पालिकेवर निर्विवाद आपली सत्ता भोगली. आता प्रत्येक पक्षांचा पालिकेच्या पैशांवर डोळा ठेवून अाहे. त्यामुळे प्रत्येकजणांकडून वारे माप खर्च करण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. याचा परिणाम आज पालिकेची तिजोरी रिकामी होताना दिसत आहे. पालिका निवडणूक यावर्षी होईल, पुढच्या वर्षी होईल असे दोन वर्षे झाले पण पुढच्या वर्षी नक्की होईल अशी आशा सर्वच बाळगून आहेत. पालिकेचेच एक अंग असलेल्या बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक परिस्थिती हालाखीची आहे. एक एक कंत्राटदार 'बेस्ट' ला बाय बाय करून जात आहे. बेस्टकडे नवीन बस गाड्या घेण्यासाठी पैसे नाहीत म्हणून भाडे तत्त्वावर बस गाड्या घेण्यात आल्या, पण त्या कंत्राटदारांनी आता हळूहळू अंग काढत सुरुवात केली आहे. आता पालिकेने देखील बेस्टला आर्थिक मदत केली पाहिजे. मात्र अगोदरच महापालिकेच्या राखीव निधीतून बेस्टसाठी प्रचंड पैसा काढण्यात आला आहे. साधारण आतापर्यंत १२०० ते १३०० करोड रुपये बेस्टला देण्यात आलेले आहेत. हे जरी पालिकेचे कर्तव्य असले तरी पालिकेने आता आपली तिजोरी कमी होत असल्याचे सांगून बेस्टला पैसे देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे बेस्टचे धाबे अजूनच दणाणले आहेत. कारण इतर उप्तन्नाचे स्तोत्र बंद झाल्यामुळे बेस्टच्या पुढे आर्थिक प्रश्न 'आ'वासून उभा आहे. त्यात बस भाडे वाढ करता येत नाही, त्यामुळे जर उद्या बेस्ट उपक्रम बंद पडला, तर त्याला जबाबदार कोण, असाही सवाल आता विचारला जात आहे.