भागा वरखडे
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत यंदा पार पडलेल्या लोकसभा किंवा हरियाणा निवडणुकीची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता नाही. जातीय समीकरणे, विभागनिहाय परिणाम करणारे वेगवेगळे घटक, महाविकास आघाडी आणि महायुतीत झालेली बंडखोरी, तिसरी आघाडी, छोट्या पक्षांनी घेतलेल्या भूमिकेचा या निवडणुकीवर मोठा परिणाम होणार असून कधी नव्हे एवढी ती चुरशीची झाली असल्याने राजकीय पंडितही बुचकळ्यात पडले आहेत. लोकसभा निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीने ३१ जागा जिंकल्या, तर महायुतीला १७ जागांवर समाधान मानावे लागले. लोकसभेच्या निवडणुकीत मनसेने भाजपाला पाठिंबा दिला होता. महादेव जानकर महायुतीसोबत होते. तिसरी आघाडी अस्तित्वात नव्हती. ‘एमआयएम’ने औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघ वगळता अन्यत्र फारसे लक्ष घातले नव्हते. महाविकास आघाडी एकसंधपणे निवडणुकीला सामोरे गेली. महायुतीमध्ये अजित पवार यांना घेतल्याचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला फारसे रुचले नव्हते. महायुतीत जागा वाटपाचा घोळ अखेरपर्यंत सुरू होता. त्याचा परिणाम झाला. निवडणुकीच्या निकालानंतर महायुती खडबडून जागी झाली. तिने लोकानुनयी घोषणांचा सपाटा लावला. महाविकास आघाडी मात्र सुस्त राहिली.
मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी स्वबळावर विधानसभेच्या निवडणुकीत उडी घेतली; मात्र त्यांचे भाजपा आणि फडणवीस प्रेम कमी झालेले नाही. राज्यात कुणालाच बहुमत मिळाले नाही, तर आपल्या तीन-चार सरदारांचा पाठिंबा देऊन पदरात काय पडते का, याची वाट ते पाहत आहेत. समाजवादी पक्ष आणि शेकापला मनासारख्या जागा न मिळाल्यामुळे त्यांनी काही ठिकाणी बंड केले आहे. मैत्रीपूर्ण नसल्या, तरी त्यांच्यात लढती होत आहेत. वंचित आघाडीचा मताधार घटल्याचे लोकसभा निवडणुकीत स्पष्ट झाले. असे असले, तरी लोकसभेचा मतदारसंघ प्रचंड मोठा असतो. विधानसभेचा मतदारसंघ त्या तुलनेत फार लहान असतो. एक हजारांपेक्षा कमी मतांच्या फरकाने पराभूत होणाऱ्यांची संख्या गेल्या वेळी तीसपेक्षा जास्त होती. या पार्श्वभूमीवर विधानसभा निवडणुकीमध्ये होणाऱ्या बहुरंगी लढतीत कोण कोणाची किती मते खातो, यावर विजयाची गणिते ठरणार आहेत आणि हेच मतदानाच्या तीन दिवस आधी दिसणारे अंतिम चित्र आहे.
लोकसभा निवडणुकीत पिछाडीवर पडल्यानंतर भारतीय जनता पक्ष, शिंदेसेना आणि अजित पवार गटाच्या महायुतीने अनेक योजना जाहीर केल्या. लाडकी बहीण योजनेसह अन्य योजनांचा महायुतीने जोरदार प्रचार केला. इव्हेंट केले. महायुतीच्या योजनांची लोकप्रियता लक्षात घेऊन महाविकास आघाडीने महायुतीला काऊंटर करणाऱ्या अनेक योजना जाहीर केल्या. त्यात अनेक योजना महायुतीसारख्या; परंतु जादा रक्कम देणाऱ्या आहेत. महायुतीने योजना जाहीर केल्या, तेव्हा त्यावर टीका करणारी महाविकास आघाडी आता त्याच वाटेने चालली आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, महिलांना मदत, वीज बिलात सवलत, मोफत एसटी प्रवास अशा अनेक योजना जाहीर केल्या असल्या तरी अंमलबजावणीचे रेकार्ड पाहूनच मतदार मतदान करणार आहेत.
महायुती सरकारने वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा कमी असलेल्या कुटुंबातील महिलांसाठी ‘माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरू केल्यानंतर महिलांना जुलै महिन्यापासून दरमहा १५०० रुपये दिले जात आहेत. ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत या योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या २.३४ कोटींवर पोहोचली. ती एकूण महिला मतदारांच्या जवळपास निम्मी आहे. विधानसभेच्या २८८ जागा असलेल्या राज्यात हा आकडा प्रत्येक मतदारसंघातल्या सुमारे ८० हजार लाभार्थींपर्यंत पोहोचतो. यामुळे ग्रामीण आणि कृषी मतदारांची नाराजी दूर होईल आणि महिला व्होट बँकेत युतीचा जनाधार मजबूत होईल, अशी आशा महायुतीला आहे. योजनेंतर्गत देण्यात येणारी रक्कम १५०० रुपयांवरून २१०० रुपयांपर्यंत वाढवण्याचे आश्वासनही देण्यात आले आहे. महाविकास आघाडीने महिलांना दरमहा तीन हजार रुपये देण्याचे आश्वासन दिले आहे. तरी महागाईवाढीच्या दराने उच्चांक गाठला आहे. कांदा, टोमॅटो, बटाटे, डाळी, तेल आदींचे भाव वाढले आहेत. दुसरीकडे, शेतीमालाला भाव नाही. कांद्याच्या निर्यातबंदीचा लोकसभेच्या आठ मतदारसंघांमध्ये परिणाम झाला होता. आता सोयाबीन, कापसाच्या भावाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. त्यातील गांभीर्य लक्षात घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अकोला येथील सभेत भाष्य करावे लागले. कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांना हिंगोलीत शेतकऱ्यांनी सोयाबीन, कापसाच्या भावावरच कोंडीत पकडले होते. शरद पवार, उद्धव ठाकरे यांनी मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रात कापूस आणि सोयाबीनच्या भावाच्या प्रश्नांवर शेतकऱ्यांच्या भावनांना हात घातला. नगरपासून धुळ्यापर्यंत, धाराशिवपासून गडचिरोलीपर्यंत आणि जळगावपासून नागपूरपर्यंतच्या सुमारे ८५ मतदारसंघांमध्ये शेतीमालाच्या भावावरून महायुतीची कोंडी होण्याची शक्यता आहे. राजकीय दृष्टिकोनातून पाहता महाराष्ट्राची सहा विभागांमध्ये विभागणी झाली. प्रत्येक विभागाचे चित्रही वेगळे आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्र या तीन विभागांमधील मोठा भाग आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला आहे, तर मुंबई, ठाणे-कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्र हे तुलनेने संपन्न विभाग आहेत. येथील दरडोई उत्पन्नही इतर तीन झोन्सच्या तुलनेत दोन-तीन पटींनी जास्त आहे. संख्यात्मक बळाचा विचार केला तर दोन्ही भागांचे बळ निम्मे निम्मे आहे.
शेतकरी हा महाराष्ट्रातील राजकारणाचा केंद्रबिंदू राहिला आहे. आर्थिकदृष्ट्या संपन्न राज्याची प्रतिमा असलेला महाराष्ट्र शेतकरी आत्महत्यांच्या बाबतीत अव्वल राहिला आहे. देशभरातील एकूण शेतकरी आत्महत्यांपैकी ३७.६ टक्के आत्महत्या महाराष्ट्रात झाल्या आहेत. गेल्या नऊ महिन्यांमध्ये साडेनऊशे शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. पवार यांनी हाच मुद्दा उचलून धरत शेतकऱ्यांचे तीन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली आहे. महायुतीने कर्जमाफीचे अभिवचन दिले असले, तरी त्यात स्पष्टता नाही. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा विदर्भ, मराठवाड्यात प्रभावी ठरू शकते. लाडक्या बहिणीही दीड हजार रुपयांच्या मदतीपेक्षा या योजनेला अधिक पसंती देतील. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्र जीडीपीमध्ये १३.३ टक्के योगदानासह देशात अव्वल स्थानी होता. विदर्भ आणि मराठवाडा शेतकरी आत्महत्यांचे केंद्र आहेत. हे दोन्ही भाग दुष्काळ आणि अन्य दुष्काळजन्य आपत्तींशी झगडत आहेत. मराठा समाज आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करत असून ग्रामीण भागातील समस्या हे त्यामागील मोठे कारण आहे. यंदा झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये महायुतीला शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा सामना करावा लागला. ही नाराजी कमी करण्यासाठी महायुतीने शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत दिली जाणारी रक्कम १२ हजार रुपयांवरून १५ हजार रुपये वार्षिक करण्याचे आणि शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा नगर, बीडसह मराठवाड्यामध्ये प्रभावी ठरला होता. त्यावेळी मराठा आंदोलन जोरात होते. लोकसभा निवडणुकीनंतर राज्य सरकारने जरांगे यांना महत्त्व देणे कमी केले. मराठा समाजाला विधानसभा निवडणुकीत न उतरवून जरांगे यांनी आपली झाकली मूठ सव्वालाखांची ठेवली. महाविकास आघाडीला त्यांच्या या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. आरक्षणाचा प्रश्न निकाली काढायचा असेल, तर आरक्षणाची मर्यादा आणि जातनिहाय जनगणना व्हावी लागेल.
महाविकास आघाडीने तसे आश्वासन दिल्यामुळे महाविकास आघाडीला दहा जिल्ह्यांमध्ये तरी मराठा समाजाची साथ मिळू शकेल. राज्यात धनगर समाजानेही अनुसूचित जमातीतील समावेशासाठी आंदोलन केले; परंतु समिती नेमण्यापलीकडे त्यांच्या हाती काही पडले नाही. या पार्श्वभूमीवर मतदान करताना राज्यातील साडेतीन कोटी मराठा आणि एक कोटी दहा लाख धनगर समाज कुणाच्या बाजूने झुकतो हे पाहावे लागेल. अर्थात कोणताही समाज कोणत्याही एका पक्षाला एकगठ्ठा मतदान करत नाही. लोकसभा निवडणुकीमध्ये मुंबई आणि पश्चिम महाराष्ट्रात दोन आघाड्यांमध्ये निकराची लढत झाली, तर ठाणे-कोकणामध्ये महायुतीला आघाडी मिळाली. या भागात नागरी समस्या प्रबळ असून विकास हा मोठा मुद्दा आहे. यामुळेच महायुती सरकारने पायाभूत सुविधांशी संबंधित असलेल्या अटल सेतूसारख्या अनेक प्रकल्पांचे उद्घाटन केले. बंदरे, विमानतळांसोबतच अनेक रस्ते प्रकल्पही हाती घेतले. या विकासकामांची आणि एकूणच लोकानुनयी; परंतु सातत्यपूर्ण कार्यरत राहण्याची आता परीक्षा होणार आहे. सतत घोषणा करणारे, सामान्यांच्या अनेक छोट्या प्रश्नांना हात घालणारे सरकार मतदारांना कार्यक्षम वाटते की सत्तापिपासू भासते, हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे. मात्र त्याचवेळी उद्धव ठाकरे यांचे भाजपाकडून घूमजाव, काँग्रेसचे प्रभावहीन नेतृत्व आणि नव्वदीतल्या शरद पवारांची ढिली झालेली पक्षावरील पकड यांचाही विचार मतदार करणार आहेत.